लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दर्ता १० वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ आज सुरु गरिने भएको हो।

सरकारको निर्णयबमोजिम नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टिकटक नचल्ने बनाएपछि उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएका छन।

 सबैजसो रिटमा टिकटक प्रतिबन्धलाई गलत साबित गर्न लगभग समान प्रकृतिका आधार र तर्क प्रस्तुत गरिएका छन्।