चुनौतीको घेराभित्र संघीयता

आमनागरिकलाई मुलुकमा भएको ब्यवस्था, दलहरुको भूमिका र नेतृत्व प्रति अविश्वास बढेको छ । तत्कालिन राजाको सक्रिय शासन, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको चरम पीडा र आक्रोश नागरिकहरुले २०६२÷२०६३ को आन्दोलनमा प्रकट गरे । राजा विरेन्द्रको बंश नाश भएसँगै सक्रिय राजनीतिमा होमिन पुगेका ज्ञानेन्द्रको सत्ता विरुद्ध नेपालका राजनीतिक दलहरुको आब्हानमा भएका पटक पटकका आन्दोलनहरु असफल भए । उकुस मुकुसको वातावरणवाट मुक्ति पाउन नागरिकहरुले देखाएको विशाल सहभागिताबाट प्राप्त गणतन्त्र प्राप्तीको दुई दशक नपुग्दै किन असफलताको बाटोमा दौडिन खोज्यो ? संविधान सभाबाट निर्माण गरिएको एक थान संविधानले मात्रै नागरिकहरुले चाहेका तमाम विषय सम्बोधन हुन सक्यो र ? तर पनि मुलुकमा प्राप्त शान्ति, परिवर्तन र ब्यवस्थाबाट समृद्ध मुलुकको परिकल्पना गरेका नागरिकहरु विस्तारै निराश हुँदै गए । त्यसको कारण अरु कोहि नभएर दल, दलका नेताहरु र उनिहरुले देखाएको प्रवृत्तिसँगै मुलुकको स्थायी संरचनाका रुपमा रहेको कर्मचारीहरुको शैली र चरित्र हो ।
राज्य पुर्नसंरचना नभएकै कारण नागरिकहरुले विकासको अनुभुति पाउन सकेनन भन्ने बुझाई गलत सावित हुँदै गएको छ । संघीयताले दलका नेताहरुको ब्यवस्थापन भए पनि नागरिकहरुले खोजेजस्तो सेवा पाउन सकेका छैनन । संविधानले ब्यवस्था गरेका अधिकारका बारेमा समेत तीन तहकै सरकार बीचको लडाँई जारी छ । प्रदेश सरकारहरु संघ सरकार विरुद्ध मुद्दामा जानु पर्ने, अनसन बस्नु पर्ने परिस्थिती निर्माण भएको छ । स्थानीय सरकारको हालत झनै खराब छ । जिल्ला नै नरहने कल्पना गरेको संघियतामा जिल्ला समन्वय समिति देखि अन्य कार्यालयहरुलाई शत्तिशाली बनाईदैछ । अहिले पनि सदरमुकाममा मालपोत, नापी, राहदानी, नागरिकता जस्ता सेवाहरु लिन धाउनुको विकल्प छैन । कुनै कार्यालयहरुले स्थानीय सरकारबाट पूर्ण रुपमा सेवा दिन सकेका छैनन । जनशक्ति, ब्यवस्थाको सदपुयोग वा नागरिकहरुको चाहनालाई ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्थानीय तहहरु आलोचना केन्द्रित भएका छन् । घर दैलोको सरकार भनेर ब्याख्या गरिए पनि टोलै पिच्छेका राजाहरु पुजा गर्न नागरिकलाई सास्ति हुन थालेको प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । विगतमा एउटा राजा थिए अहिले सयौ राजाहरुलाई राज्यको श्रोतबाट कसरी ब्यवस्थापन गर्ने ? नागरिकहरुको असन्तुष्टी बढ्नुको प्रमुख कारण बेरोजगार हो । नेपालमा भएका उद्योग कलकारखाना बन्द हुनु, युवाहरु विदेश पलायन हुनु, अवसरको कुनै माध्यम नबन्नु, उत्पादनले बजार पाउन नसक्नु जस्ता कारण फेरी पनि मुलुकले धान्नै नसक्ने खालको संघियता आवश्यक छैन कि ? भन्ने सन्देश जानु हो । असफलताको मुखमा पुग्न खोजेको यो ब्यवस्था र प्रणालीको रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? सत्तासिन दलहरु चुप छन् । मौन छन् ।
चिहानमा गएको राजसंस्थाका नाममा धावा बोलिन थालिएको । अराजकतालाई राज्यले निरुत्साहित नभई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । दुर्गा प्रसाई त्यसको उदाहरण मात्रै हुन् । हरेक क्षेत्रको असफलतासँग जोडिएका असन्तुष्टीले ब्यवस्था परिवर्तनको माग उठाउन थालिएको छ । सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुले गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र बाहेक अर्काे हुन नसक्ने तर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । अहिलेको खवरदारी मुलुक निर्माणका लागि युवाहरुको पलायनता रोक्ने, अवसरको सिर्जना गर्ने र ब्यवस्थामा उठाईएका सवालमा ध्यान दिनु हो । तीन तहकै सरकार र संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार नागरिकले प्राप्त गर्ने हक अधिकारको सुनिश्चितसँगै असफलतातर्फ उन्मुख संघीयतालाई जोगाउनु प्रमुख चुनौती हो ।