फिर्ता भएको एक सातामै २१ नेताले फेरि लगे पिएसओ

कार्यविधिविपरीत सुरक्षाकर्मी राख्ने नेताहरूले शक्तिको आडमा पुनः पिएसओ सुविधा लिएका छन् । विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ विपरीत रहेको र सुरक्षा जोखिम नरहेको निष्कर्षका आधारमा दुई साताअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले ४५ जना नेताको सुरक्षामा खटिएका ५८ सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेकामा २१ नेताले फेरि लगेका हुन् ।

कतिपयले गृह मन्त्रालयबाट निर्णय गराएर त केहीले दबाबकै आधारमा पिएसओका नाममा सुरक्षाकर्मी लगेका छन् । प्रहरी स्रोतका अनुसार हालसम्म कम्तीमा २१ जनाले सुरक्षाकर्मी फिर्ता लगेका छन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्रीहरू ईश्वर पोखरेल, गोपालमान श्रेष्ठ, उपेन्द्र यादव, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतोले फेरि पिएसओ पाएका छन् । मन्त्रीबाट हटेको दुई वर्षसम्म मात्र पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेकोमा त्योभन्दा लामो समयदेखि लिइरहेको खुलेपछि उनीहरूको सुरक्षामा खटाइएका प्रहरी हटाइएको थियो । पूर्वमन्त्रीहरू गगन थापा, महेश बस्नेत, गिरिराजमणि पोखरेल, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, प्रभु साह, लेखराज भट्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, पार्वत गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली र अनिलकुमार झाले पनि फेरि पिएसओ पाएका छन् । पहिले खटिएकै पिएसओ उनीहरूले लगेका छन् ।

त्यस्तै, पूर्वमन्त्रीहरू लीलानाथ श्रेष्ठ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, अग्नि खरेल, ल्यारक्याल लामाले पनि पहुँचकै भरमा फेरि सुरक्षाकर्मी लिएका छन् । स्वतन्त्र सांसद डा। अमरेशकुमार सिंह र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त गणेशराज जोशीको पनि पिएसओ खोसिएकोमा गृहबाट दबाब दिएरै सुरक्षाकर्मी लिएका छन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई सुरक्षा जोखिम मूल्यांकनका आधारमा केही नेताहरूका लागि मात्र पुनः पिएसओ खटाइएको बताउँछन् ।

कार्यविधिअनुसार सुरक्षा जोखिम मूल्यांकनको सिफारिसमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकबाट निर्णय गरेर मात्र पिएसओ सुविधा दिन सकिन्छ । तर, वास्तविक जोखिमभन्दा दबाबको भरमा यस्ता निर्णय गरी सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग हुँदै आएको छ । पिएसओका नाममा कतिपयले चालक तथा सहयोगी लिने गरेका छन् । आफ्ना घरको तथा व्यक्तिगत काम लगाउनका लागि यसरी पिएसओका नाममा सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग हुँदै आएको छ । प्रहरी नेतृत्व तथा कतिपय उच्च प्रहरी अधिकारीले नेतालाई खुसी बनाउन गोप्य रूपमा पिएसओका नाममा प्रहरी खटाउने गरेका छन् ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हालै कार्यविधिविपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी हटाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । तर, मापदण्डविपरीत खटिएकाको विवरण गोप्य राखी प्रहरी प्रधान कार्यालयले कार्यविधिअनुसार खटाइएका एक हजार दुई सय ५९ जनाको विवरण मात्र समितिलाई पठाएको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।