जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले जित्यो मुद्दा, ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राखेर क्षतिपुर्ति भराउने निर्णय सदर

काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलस्थित सञ्जीवनी बजारमा निर्माण गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन सम्वन्धी निर्माण ब्यवसायी र प्रशासन कार्यालय बीच जारी मुद्दा सर्वाेच्चले फैसला गरेको छ ।
तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले समयमा निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै निर्माण ब्यवसायीको कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता तोड्दै कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेका थिए । २०७५ सालमा गरिएको उक्त निर्णयका विरुद्ध निर्माण ब्यवसायी उच्च अदालत गएका थिए । उच्च अदालतले निर्माण ब्यवसायीको पक्षमा फैसला गरे पछि प्रशासन सोहि फैसला उपर सर्वाेच्च गएको थियो । सर्वाेच्चमा जारी मुद्दामा बुधबार भएको सुनुवाईमा तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण राउतले गरेको निर्णयलाई सदर गर्दै उच्चको आदेशलाई उल्टाईदिने फैसला सुनाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको पक्षमा फैसला आए पछि निर्माण ब्यवसायीलाई कालो सूचीमा राखी प्रशासन कार्यालयले निर्माण ढिलाई भई भएको क्षतिपुर्ति समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । २०६९ साल देखि अलपत्र परेको भवन निर्माण कार्य अब सूचारु हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले बताईन् । ‘फैसलाको पूर्ण पाठ आए लगत्तै हामी भवन निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने छौं’–प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले भनिन–‘भवन नहुँदा सेवाग्राहिले पाएको दुख अन्त्य गर्ने बाटो खुलेको छ ।’ मुद्दालाई समयमै टुङ्गयाउन राउत पछिका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले निरन्तर पहल गरेका थिए । राउत पछि उदयबहादुर रानामगर, श्रवणकुमार तिमल्सिना, शिवराम पोखरेल, हुमकला पाण्डे, पुण्यविक्रम पौडेल र रुद्रादेवी शर्माले निरन्तर पहल गरे ।
जि.एम कन्स्ट्रक्सनले विसं २०६९ वैशाख १२ गते रु चार करोड ३२ लाख पाँच हजारमा सम्झौता भई विसं २०७० साउन १२ गते सम्पन्न गर्ने गरी कार्य थालनी गरेको भवन निर्माणको काम व्यवसायीले समयमा सम्पन्न नगर्दा अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो । बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री, प्रहरीको क्वार्टर, चमेनागृह, सुविधा सम्पन्न पार्किङसहित सेवाग्राहीमैत्री रुपमा बनाइएको भवनमा लेउ लागेको अवस्था छ भने आँगनभरी झार उम्रिसकेको छ । तत्कालीन अवस्थामा वाग्मती अञ्चलकै नमूना र सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गर्ने योजना बनाएर शुरु गरिएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि भवन निर्माण कार्यले अझै पूर्णता पाएको छैन । निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले समयमा काम नगरेका कारण अर्को निर्माण कम्पनी मार्फत काम गर्न लाग्दा पहिला जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले प्रशासन कार्यालयविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि त्यसको किनारा नलाग्दा सो काम प्रभावित भएको थियो ।
त्यसका कारण आफ्नै भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेपछि भाडाको घरमा वार्षिक लाखौँ भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएकोमा पछिल्ला केहि वर्ष देखि जिल्ला समन्वय समितिको परिसरमा निर्माण गरेको ट्रष्ट भवनलाई मर्मतसम्भार गरी कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नै पक्की भवन निर्माण गरेर सरेपछि खाली रहेको ट्रष्ट भवन मर्मत गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सो भवनमा सरेको हो । तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेको कार्यकालमा जिल्ला समन्वय समिति काभ्र्रेपलाञ्चोकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ५ रोपनी ६ आना जग्गा प्राप्त भएको थियो ।