बाहिरियो एक्जियटाः लगानी गरेका विदेशी नेपालबाट हात झिक्दै, सरकार लगानी सम्मेलन गर्दै

– के छ नेपालको कानूनी ब्यवस्था ?

काठमाडौ÷एकातिर नेपालमा भएको विदेशी लगानी धमाधम फिर्ता हुन थालेको छ । अर्काेतिर सरकार लगानी भित्र्याउने योजनामा लगानी सम्मेलनको घोषणा गरिरहेको छ । नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण नभएको भन्दै वर्षाै देखि लगानी गरिरहेको एनसेलको माउ कम्पनीका रुपमा रहेको मलेसियाली कम्पनीले हात झिक्ने निर्णय गरेको हो ।
मुलुक आर्थिक संकटोन्मुख भईरहेका बखत विदेशी लगानीकर्ताको हात झिक्ने निर्णयले नेपालमा नयाँ लगानी गर्न चाहने विदेशी कम्पनीहरुलाई शशंकित बनाएको छ । नेपालमा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको एक मात्र निजी कम्पनी एनसेलको माउ कम्पनीका रूपमा रहेको मलेसियाली दूरसञ्चार कम्पनी आजियाटाले बुधबार नेपालबाट लगानी झिक्ने निर्णय गरको हो । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल आजियाटाको आम्दानी ६ वर्षमा २२ अर्बले घटेको देखिएको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि २०७९÷८० सम्म एनसेलको आम्दानीमा २२ अर्बको गिरावट आएको हो । त्यस्तै २०७४÷७५ मा एनसेलको आम्दानी ५९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसपछि कम्पनीको आम्दानीमा निरन्तर गिरावट आएको छ । तथ्यांकअनुसार २०७५÷७६ मा एनसेलको आम्दानी ५५ अर्ब २८ करोड, २०७६÷७७ मा ४६ अर्ब ७७ करोड, २०७७÷७८ मा ४० अर्ब २२ करोड, २०७८÷७९ मा ३९ अर्ब ५१ करोड र २०७९÷८० मा आउँदा ३७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो ।
आजियाटा सञ्चालक समितिको बैठकले एनसेल बिक्री गरेर नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो । ‘यो वर्ष महत्वपूर्ण समष्टि आर्थिक चुनौतीहरूबीच समूहले आफ्नो मूल्य सिर्जनाको यात्रालाई निरन्तरता दिइरहेको छ । हामी हाम्रो रणनीतिलाई अनुकूलन गर्ने, हाम्रो लगानी पोर्टफोलियोलाई परिष्कृत गर्ने र समूहलाई स्थान दिन सही रणनीतिक साझेदारीको खोजी गर्न केन्द्रित छौं,’ – आजियाटाका अध्यक्ष तान शाहरिल रिड्जा रिड्जुआनले भने, – ‘एडभान्सिङ एसियाको दृष्टिकोणमा काम गर्दा, हाम्रो व्यवसायको दिगोपन सुनिश्चित गर्न र हाम्रा सेयरधारकहरूका लागि दिगो मूल्य निर्माण गर्न परिचालन र वित्तीय दक्षता सुधार गर्न जारी राख्ने छौं ।’
यस्तो छ कानूनी ब्यवस्था
नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेः नेपाल सरकारको दुरसंञ्चार सम्वन्धी कानूनको बुँदा नम्वर ३३ (१) मा जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी ब्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दुरसञ्चार सेवासँग सम्वन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधी समाप्त भए पछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ । त्यस्तै सोहि बुँदाको (२) मा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको सम्पति पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त ब्यक्तिले उपदफा (३) बमोजिम निर्धारण गरिएको मुल्य नेपाल सरकारलाई बुझाई पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गरी दुरसञ्चार सेवा संचालन गर्न सक्नेछ । त्यस्तो प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले प्राधिकरणको परामर्शमा बढीमा पाँचजना ब्यक्तिको समिति गठन गर्नेछ । जम्मा पुँजी लगानीको पचास प्रतिशतसम्म विदेशी ब्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दुरसञ्चार सेवाको संचालन अनुमतिपत्रको अवधी समाप्त भए पछि पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त ब्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिई संचालन गर्न सक्नेछ ।