नेपालको नागरिकता : विकाशक्रम र कानुनी ब्यवस्था

अधिवक्ता सरोज थापा
धुलिखेल नगरपालिका

नागरिकता नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धको आधार हो । नागरिकताले राज्यसँग नागरिकको कानूनी सम्बन्ध स्थापीत गरी राज्य र नागरिकबिचको सम्बन्धमा काम गरेको हुन्छ। नेपाली शब्दकोषका नागरिकभन्नाले देशमा वसोवास गरि आएका जनता¸ देशका वैधानिक वासिन्दा भन्ने देखिन्छ ।यसै गरि देशमा वसोवास गरि आएका जनताले पाउने वैधता नागरिकले पाउने हक वा त्यसको पहिचानलाई नागरिकताको परिभाषामा राखेको छ।
परम्परागत रुपमा ग्रीस शहरमा बस्ने व्यक्तिलाई नागरिक भन्ने गरिन्थ्यो । विश्वव्यापीरुपमा हेर्दा नागरिकताकोविकास युनानीकालदेखि नै भएको पाइन्छ।अरस्तुका अनुसार (ईपू ३८४–३२२) शासन गर्ने र शासित हुने योग्यतालाई नागरिक र राज्यले भौगोलिक सीमाभित्रका उक्त नागरिकलाई निश्चित अधिकारसहित प्रदान गर्ने कानुनी प्रमाण नै नागरिकता हो भनेका छन ।
नेपालमा नागरिकता सम्वन्धि ईतिहासलाई विश्लेशण गर्दा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश, बि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन,राणाकालीन सनद सवालहरूमा नेपाली नागरिक र गैर नेपाली नागरिकको विभेदबारे उल्लेख गरेको पाईन्छ। यध्यपी उक्त समय भन्दा पहिला नेपाली नागरिक र गैर नेपाली नागरिक छुट्याउन सकिने स्पष्टकानूनी आधार तथा दस्तावेजहरु भेटिँदैन। नेपालको सिमा क्षेत्रभित्र वसोवासो गरेको आधारमा राज्यका नागरिकको अर्थमा वुझेको दखिन्छ। सर्वप्रथम नेपालमा नेपाल सरकार वैधानिक कानून २००४ र नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नभए तापनि नागरिकको निमित्त एकै किसिमको देवानी ऐन जारी गर्ने व्यवस्थालाई हेर्दा नागरिक र गैर नागरिक छुट्टिएको देखिन्छ । वि.सं. २००९ र०१ र २६ बाट लागू भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ बाट नेपालमा नागरिकताको नीतिगत थालनी भएको देखिन्छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन- २०२० आइसकेपछि पनि बडाहाकिम र अञ्चलाधीशले नागरिकता प्रमाणित दिँदा एउटै व्यहोराको शव्दावली प्रयोग नगरी जन्मसिद्ध, स्वयंसिद्ध नेपाली नागरिक हो भन्नेजस्ता शब्द लेखेर दिएको देखिन्छ जसले गर्दा नागरिकतामा प्रयोग भएका शब्द पनि व्यक्ति तथा हाकिम अनुसार फरक परेको देखिन्छ। नियमित ढाँचामा नागरिकता प्रमाण(पत्र नागरिकता ऐन- २०२० बमोजिम ०२४ सालदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला सभापतिको सिफारिसमा दिन सुरु गरेका देखिन्छ ।
नेपालमा नागरिकता प्रदान गर्ने कानूनी आधारलाई हेर्दा नेपालको संविधान र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ बमोजिम नेपालमा नेपालमा नागरिकता प्रदान गर्ने कानूनी आधार यस प्रकार रहेका छन ।
१.वंशजको आधारमा
२.अंगीकृत नेपाली नागरिकता (वैवाहिक अंगीकृत नेपाली नागरिकता सहित)
३. गैर आवासीय नेपाली नागरिकता
४. सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता

नेपालमा हाल नागरिकता सम्बन्धी मौजुदा कानूनहरू यस बमोजिम रहेका छन्ः
१.नेपालको संविधान
२. नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३, नेपाल नागरिकता ऐन ९पहिलो संशोधन० ऐन, २०७९
३. नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३
४. नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका,
५.यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई लिङ्गको महलमा “अन्य” जनाई नागरिकता जारी गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९
६. नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण टोलीको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७०
७. नागरिकता प्रमाणपत्रको डाटा हेर्ने मात्र पहुँच दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

पञ्चायती ब्यवस्थाको विरुध्द वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि नागरिकताको विषयमा समेत केही नयाँ सोचको प्रार्दुभाव भएको थियो । कार्तिक २३, २०४७ मा जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को भाग २ मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो र यसैको आधारमा नागरिकता ऐन २०४८ र नियमावली २०४९ लागु भएको थियो । क्रमस २०५१, २०५५ र २०५९ संशोधन हुदै नागरिकता नियमावली पनि जारी भए र क्रियासिल भएको देखिन्छ।

माओवादी १० वर्षे जनयुद्ध प्रश्चात भएको शान्ति सम्झौताको आधारमा प्रतिनिधिसभाद्धारा जारी हुने गरी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो । उक्त संविधानमा वि.सं.२०४६ साल चैत्र मसान्तलाई आधार वर्ष मानी जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने र नागरिकता वितरणका लागि टोली खटाउने जस्ता व्यवस्था गरी सोही आधारमा नागरिकता ऐन २०६३ र नागरिकता नियमावली २०६३ जारी भए कार्यान्वयन भएको छ ।२०६३ सालमा मधेस आन्दोलनको पश्चात नागरिकता टोलीहरू खटिएर नागरिकता बितरण गर्ने गरेको देखिन्छ । नागरिकता सम्वन्धि नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन० ऐन, २०७९ राष्ट्रपतिवाट प्रमाणिकरण भए सँगै क्रियासिल रहेको छ ।

नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ मा भएका मुलभुत संसोधनहरुमा नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिनेू उल्लेख छ।

यसै गरी २०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसै गरी अंगिकृत नागरिकताको हकमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ ।नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ ले हाल समस्या तथा विवादमा रहेका धेरै विषयमा सहजिकरण गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

यसरी नेपालको नागरिकता विकासक्रमलाई हेर्दा यो निरन्तर सुधारको प्रकृयामा रहेको देखिन्छ । समय र परिस्थिती तथा राज्यको नीतिहरुमा भएका परिवर्तनका आधारमा समसामयिक सुधार निरन्तर हुनु पर्ने अवस्था रहेता पनि नागरिकताको सवालमा नेपाल जस्तो दुवै तर्फका संसारकै धेरै जनसंख्या भएका छिमेकी मुलुकहरुको बीचमा रहेको सानो भु(परिवेष्ठित देशले दीर्घकालिन सोचका आधारमा मात्र नागरिकता सम्वन्धी विषयमा नीति निर्माण गर्नु पर्ने देखिन्छ । साथैस्थानीय निकायहरुमा समेत नागरिक र गैरनागरिकहरुको अद्यावधिक र पारिवारिक लगत राखने व्यवस्था गर्ने हो भने नागरिकताका साथै अन्य धेरै काम कुरामा सुविधा पुग्नेछ । हरेक पटकका राजनैतीक परिवर्तन संगै नागरिकता सम्वन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दा यसमा भएको अस्थिरताका कारण देशमा द्वन्द निम्तिन सक्ने सम्भावना रहने हुँदा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।