दलित समुदायको अवस्था र अधिकार प्राप्तिका लागि भएका व्यवस्थाहरु

प्रकाश रोक्का
नेपालमा सबैभन्दा पहिले विं.सं. २०२४ सालमा दलित शब्दको प्रयोग भएको पाइन्छ । त्यस यता दलित आन्दोलनले नेपालको संविधान सम्म यो शब्दलाई स्थापित गरेको हो ।
नेपाली बृहत् शब्द कोषमा‘दलित’शब्दको शाब्दिक अर्थ, फुटाइएको, दविएको, दमन गरिएको, थिचिएको, कुल्चिएको हो र दलित समुदाय भन्नाले समाजमा हक, इज्जत, प्रतिष्ठा समान रुपले पाउन नसकेको जातिलाई जनाउँछ । धर्म राज्यसत्ता र कानुनको आधारमा सयौं वर्ष देखि सामाजिक रुपमा‘अछुत’पारिएकातथा राजनीतिक आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक क्षेत्रका समान अवसरबाट वञ्चित गराइएका, सांस्कृति क्षेत्रमा पिछडिएका, सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासले ग्रस्त र वर्तमानमा पनि प्रजातन्त्रको फल चाख्न नपाएका, हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्था अनुरुप विभिन्न उपजातिमा विभक्त, शोषित उत्पीडित, सिल्पी, कलाकार र श्रमिकवर्ग नै दलित जाति वा वर्ग हो” ९यामबहादुर किसान ० ।
राष्ट्रिय दलित आयोगको २०८० वैशाख ३१ को निर्णयअनुसार ‘दलित समुदाय’भन्नाले परम्परागत धार्मिक अन्धविश्वासका आधारमा पानी नचल्ने र अछूत भनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक रुपमा राज्यको मूल प्रवाहबाट बञ्चित गरिएको शोषित एवम् उत्पीडित तथा श्रम, सीप र कलाका माध्यमबाट राज्य निर्माणमा योगदान पु¥याएको समुदाय हो ।
नेपालमा दलितहरुको तिनओटा समुह रहेका छन् । पहिलो समुहमा पहाडी दलित छन, यिनका धेरै जसो नाम, थर र गोत्र पहाडी बाहुन र क्षेत्री सँग मिल्छन् दोस्रो समुहमा नेवारी दलित पर्दछन् जसको जात र जात अनुसारको कामको विभाजन जयस्थति मल्लले गरेका थिए, तेस्रो समुहमा मधेशी दलित पर्दछन् जसको नाम र थर पहाडी दलितभन्दा फरक देखिन्छ । तिनओटै दलितलाई नेपालमा अमानविय ९जनावर जस्तै ० व्यवहार गर्ने गरेको पाइन्छ । यो एक यस्तो समुदाय हो जसको मानसिक, शारीरिक शोषण हुंदै आइ रहेको देखिन्छ,
दलितको वर्तमान अवस्था:
सामाजिक अवस्था:
नेपालमा सदियाँ देखि दलितहरू माथि जातीय दमन, अत्याचार र विभेद हँुदै आइरहेको छ । २१ औँ शताब्दीको कंलकको रुपमा रहेको यस सामाजिक कुसंस्कारको अन्त्यका प्रयासहरू भएपनि समाजबाट भने यो समुल अन्त्य हुन सकिरहेको छैन । नेपालको राजनीतिक परिवर्तन तथा शासन व्यवस्थाले प्रजातन्त्रबाट, गणतन्त्र अनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको फड्को मारिसक्दा पनि एउटा व्यक्तिले कुनै एउटा खास जाती वा वंशमा जन्मलिएकै आधारमा अमानव भएर जीउनपर्ने अवस्था भनेको गणतन्त्रको मर्म माथिको ठूलो संकट हो । विभेद र गणतन्त्र एक अर्काका शत्रु हुन् । यद्यपी आज गणतन्त्रको उत्सव हरेक वर्ष मनाइ रहंदा मान्छेलाई जात, रङ, क्षेत्र, लिंग वावर्गका आधारमा गरिने भेदभाव जिवितै छ हाम्रो देशमा ।
नेपालको संविधान, ऐन, कानूनले दलित माथि गरिन सामाजिक विभेदको सामुल परिवर्तन गरी समातामूलक समाजको निर्माण गर्नका लागि प्रर्याप्त अधिकार प्रत्याभूत गरेको पनि पाइन्छ तर नेपालको कुल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका दलित समुदाय इतिहासको लामो काल खण्डदेखि सामाजिक तथा सांस्कृतिक, शैक्षिक, मानव विकासका दृष्टिले बहिष्कृत र बञ्चितीकरणमा परेका छन् ।
दलित समुदाय सामाजिक रुपमा बहिस्कृत रहेको पाइन्छ । समाजमा अझै पनि भेदभाव रछूवाछूत जन्यविभेद र कु–संस्कार अभ्यासमै छन् ।सार्वजनिक वा निजी स्थानमा गरिने जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनामा कमी आउन सकेका छैनन् । समाजमा दलित समुदायमा थिचिने जानेका ब्यक्तिहरूबाट नै जातीय विभेद बढीहुने गरेको पाइन्छ । ग्रामीण भेगमा कथित माथिल्लो जातिका मानिसमा दलितलाई समान खालको व्यवहार गरेमा आफूलाई दलितले हेप्छन् भन्ने मानसिकता अझैपनि हावी रहँदै आएको पाइन्छ ।
सामाजिक संरचनागत विभेदका कारण समाजमा पानी चल्ने भनिएका जातजाति र पानी नचल्ने जातजाति बीचमा विभेद छ । समाजमा दलितको सामाजिक, आर्थिकतथा राजनीतिक हैसियत कमजोर भएका कारण गैरदलित र दलितबीचको हरेक सम्बन्धहरू समाजमा सहजहुन सकेको पाइदैन् । दलितभएकै कारण गैरदलितसंगको अन्तरजातीय प्रेम रबिवाह समाजमा स्वीकार्य हुन सकेका छैनन् । अन्तरजातीय प्रेम र विवाहका कारणदलित समुदायमाथि हुने हत्या, हिंसा, बहिष्करण, शारीरिक र मानसिक यातनाका घटनाहरूमा कमी आउन सकेका छैनन् ।२००७ सालपछि जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव कानुनी रुपमा अन्त्य भएको घोषणा पटकपटक नभएको पनि होइन । यसको पछिल्लो संस्करण भनेको आजभन्दा १६ वर्ष अगाडी जनआन्दोलन भाग–२ पछि पुर्नस्थापित संसदद्धारा नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा हो ।
वि.सं. २००७ साल देखि विभिन्न समयमा दलित अधिकार स्थापना र छुवाछुत अन्त्यका लागि सरकारी प्रयत्न तथा दलित आन्दोलनका माध्यमबाट विभिन्न प्रयासहरु हुंदै आएकाछन् । पहिले भन्दाकेही सुधार भएको देखिन्छ । खास गरी दोस्रो जनआन्दोलन २०६२र०६३ देखि संवैधानिक र कानुनी रुपमा उल्लेख भएपनि व्यवहारिक रुपमा परिवर्तन भएको देखिंदैन । नेपालको संविधान २०७२,जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८, मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ र मुलुकी देवानी ९ संहिता० ऐन यसका उदाहरण हुन् । छुवाछूत सम्बन्धि ऐन पारित हुनु आफैमा स्वागत योग्य कुरा थियो र दलित समुदायले यसलाई स्वागतपनि गरे । यससँगै वर्षौदेखिको जञ्जीर तोडिने सपना दलितहरुले देखेका थिए । यद्यपी यो सपना फेरी साकार हुन सकेन । ऐन जारी भएको करिब १२ वर्ष भइसक्यो तर यसको कार्यान्वयन भने अत्यन्तै फितलो भएको पाइन्छ । ऐन जारी भएपश्चात् जातीय छुवाछूत तथा विभेदका कारण २० जना भन्दाबढी दलितले ज्यान गुमाए, धेरैले न्याय पाउँन सकेनन् । धेरै पर नजाऔँका भ्रेकै अजित मिजारको २०७३ सालमा अन्तर्जातीय विवाहका कारणहत्याभयो तर न्यायको अभावमाउनको लाशअझैँ पनि टिचिङ्ग अस्पतालबाटउठ्न सकिरहेको छैन । सोही सालकाभ्रेमालक्ष्मी परियारले बोक्सीको आरोपमा कुटपीटमा परि ज्यान गुमाईन ।
आर्थिक अवस्था:
दलित समुदाय सामाजिक रुपमा अपहेलित र बहिष्करणमा परेको, राजनीेतिक रूपमा पछाडि रहेको साथै आर्थिक रुपमा गरीबीको रेखामुनि रहेको समुदाय हो । सवलआर्थिक अवस्थाले व्यक्तिको अन्य सामाजिक,राजनीतिकअवस्थापनि सम्वृद्ध गराउन सहयोग पुग्ने गर्दछ ।आर्थिक अवस्था राम्रो हुनका लागि व्यक्तिको न्यूनतम आधारभूत कुरा जमिन माथिको पहुँच,दिगोआम्दानी हुने पेशा, व्यवसाय, रोजगारीमा रहेको सहभागिता र पहुँचले ठोस भूमिका खेल्दछ । नेपालको संविधानले हरेक व्यक्तिलाई काम गर्ने, स्वेच्छाले रोजगारी रोज्ने, कामको उचित र अनुकूल परिस्थिति प्राप्त गर्ने, बेरोजगारी विरूद्ध संरक्षण पाउने, समान कामका लागि समान तलब पाउने, उचित पारिश्रमिक पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ ।नेपालले योजनाबद्ध विकासको थालनी २०१३ सालदेखि शुरु गरी हाल १५ औ आवधिक योजना कार्यान्वयनको क्रममा रहेकोछ । सरकारले गरीबी निवारणका विभिन्न कार्यक्रम विगत लामो समयदेखि संचालन गर्दै आएको देखिन्छ । तर नेपालको औसत गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत छ । भने दलित समुदायमा अझै पनि करीव ४२ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेका छन । दिगो आम्दानी हुने पेशा, व्यवसाय,स्थायी रोजगारीमा सहभागिता कम हुनु, बेरोजगारी हुनु, भूमिमाथिको स्वामित्व र पहुँचनहुनु, ज्यालामजदूरी, हलिया, हरूवाचरुवा गर्न बाध्यहुनु, ग्रामीण भेगमाबालीघरेप्रथागरी जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यता, परम्परागत सीप, पेशाको आधुनिकीकरण हुन नसक्नु,जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका कारण दलितलाई चिने जानेको ठाँउमा होटल व्यवसाय,उपभोग्य जन्य बस्तु मासु, दूध र दूधका परिकारको उत्पादन गर्ने, व्यापार व्यवसाय संचालन गर्न छोइ छिटो र बहिष्करणका कारण सहज वातावरण नहुनु, ठूला व्यवसाय संचालन गर्नका लागि आर्थिक अभावहुनु, ऋण लिनका लागि बैकिंक प्रणालीमा पहुँच नहुनु, आर्थिक समस्याका कारण बैदेशिक रोजगार्मा जाँदा चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता, पुर्खाले गर्दै आएका परम्परागत सीप तथा पेशाव्यवसायलाई निरन्तरतादिनु, परम्परागत सीप र पेशालाईआधुनिकीकरण गर्न नसक्नु, दलित समुदायको गरीबी निवारणकालागिठोस नीति कार्यक्रम नहुनु साथै भएका कार्यक्रमले निरन्तरता नपाउनु दलित समुदायको गरीबीका मुख्य कारण र समस्या हुन् । दलित समुदायको आर्थिक अवस्था सामान्यतया निन्नानुसार रहेको छ ।
ड्ड पहाडमा १५.३२ प्रतिशत तराईमा ४४ प्रतिशत दलित भूमिहीन अवस्थामा छन् । कृषि भूमिहीनको परिभाषा अनुसार पहाडमा ७७ प्रतिशत र तराईमा ९० प्रतिशत दलित भूमिहीन अवस्थामा रहेका छन । दलितको भूमि माथि पहुँच नभएका कारण उनीहरू जमिनदारको जमीनमा कामदारको रुपमा काम गर्दछन, अधिकांश दलितहरू भूमिहीन सुकुम्बासी वा अत्यन्त कम जमिन रहेको कारण गरीब किसानको रुपमा रहेका छन । आफूसँग भएको जग्गाजमिनको उत्पादनले दैनिक जीविकोपार्जनमा समस्या भएका कारण अन्य व्यक्तिहरूको जग्गामा काम गरी खाद्यान्न जुटाउने गरेको पाइन्छ ।
ड्ड दिगो आम्दानी हुने स्थायी रोजगारीमा न्यून् सहभागिता रहेको छ । सार्वजनिक सेवातर्फ हेर्दा निजामती सेवामा दलितको सहभागिता ९ प्रतिशत छ । निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा१ जनामात्रै दलितको सहभागिता रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपाल प्रहरीमा करिब १५ प्रतिशत,नेपाली सेनामा १५ प्रतिशत र न्यायिक क्षेत्रमा दलितको सहभागिता १ प्रतिशत मात्रै रहेका छ ।निजी क्षेत्रमा काम गर्ने दलितको तथ्याङ्क भने याकीन छैन् । सार्वजनिक सेवामा भएको यस उपस्थितीले दिगो आम्दानी हुने स्थानमा दलितको सहभागिता न्यून् रहेको जानकारी हुन्छ ।
दलित समावेशीकरणको लागिगरिएको आरक्षण व्यवस्था :–
निजामती सेवा : ९५
संसद सचिवालय सेवा : ९५
स्वास्थ्य सेवा : ९५
विकास समिति सेवा : ९५
शिक्षकतथाशिक्षाकर्मचारी सेवा : ९५
प्रहरी सेवा : १५५
ससस्त्र प्रहरी सेवा : १५५
सैनिक सेवामा : १५५
विशेष सेवा (जासुसी) : १५५
छात्रवृति : ९५
ड्ड ग्रामीणभेगकादलितहरू अझै पनिबालीघरे प्रथाबाटजीविकोपार्जन गर्न बाध्यछन् । बालीघरे प्रथाबाटश्रमको उचितमूल्यपाउननसक्दादलित समुदायश्रम शोषणमा परेको पाइन्छ ।
ड्ड नेपालको० संविधानले भूिमहीनदलितहरूलाई एकपटकभूमिउपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्थाकोसुनिश्चित गरेतापनित्यसलाई सरकारले हालसम्मपनिप्रभावकारी कार्यान्वयनमाल्याउन सकेको पाइएको० छैन
राजनितिक अवस्था :
नेपालपक्ष राष्ट्र भई सकेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ले हरेक नागरिकलाई निर्वाचित हुने, निर्वाचनमा भाग लिने, मतदानको अधिकार हुने, सार्वजनिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने लगायतका अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ । नेपालको संविधानले पनि सामानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको शासन संचालनका हरेक तहमा सहभागिता हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
राजनीतिक पार्टीको तल्लो कमिटीमा दलित समुदायको सहभागिता बढीभएको पाइएता पनि त्यसको अनुपातमा केन्द्रीय कमिटीको नेतृत्वमा भने दलित समुदायको सहभागिता अत्यन्तै न्यून देखिन्छ। विगतको तुलनामा दलित समुदायको राजनीतिक अवस्थामा क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै आएको पाइन्छ । विभिन्न कालखण्डमा विविध विषयमा बन्ने विभिन्न आयोग, समिति, उपभोक्ता समिति, कार्यदल, कुटनीतिक क्षेत्रमा समावेशी सिद्धान्त नअपनाइनु साथै दलित समुदायको सहभागितालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । उल्लिखित समस्याका कारण दलित समुदाय राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र मानव विकासका दृष्टिले कमजोर अवस्थामा रहेको छ । दलितको समुदायको नीतिनिर्माणका तहमा पनि अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकेको पाइदैन् । राज्यको नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अंगमा रहेको दलित समुदायको वर्तमान सहभागिताको अवस्था भने दयनिय छ ।
नेपालको जनगणना २०६८ को अनुसार पहाडी दलित र मधेशी दलित गरी जम्मा १३.८५ दलित समुदाय रहेको देखिन्छ । ३५ लाख जनसंख्या रहेको देखिन्छ तर अधिकार प्राप्ती भने नगन्य रहेको छ । २६५ सांसद मध्ये जनसंख्याको हिसाबले दलित लगभग ३३ जना सांसद प्रतिनिधि सभामा हुनु पर्ने तर छैन्।
२०७९ को निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा राज्यको नीतिनिर्माण गर्ने प्रक्रियाबाट निरन्तर रुपमा बहिस्करणमा पारिँदै आएका करिब १४ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेका दलित समुदायको प्रतिनिधित्वभने १६ जना ९५.८२ प्रतिशत० मात्रै छ । दलित समुदायका प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये पहिलो हुने प्रणालीबाट एक जना र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट १५ जनानिर्वाचित भएका हुन् । जसमा काभ्रेबाट एक जना पनि निर्वाचित भएका छैनन् ।
प्रतिनिधिसभामा ९१ जना ९३३.०९ प्रतिशत० महिलाको प्रतिनिधित्व छ, जसमध्ये पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट एक जना पनि महिला निर्वाचित हुन सकेनन् भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ८ जना ९८.७९ प्रतिशत० दलित समुदायका महिला छन् । राज्यको नीतिनिर्माण गर्ने केन्द्रिय तहमा ऐतिहासिक रुपमा बहिस्करणमा पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्वको प्रवृत्तिलाई प्रष्ट्याउँछ । यो तथ्याङ्कले राज्यका मुख्य निकायमा दलित तथा सीमान्तीकृत समुदायको प्रतिनिधित्व निरन्तर घट्दै गएको देखाउँछ ।
प्रदेश सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमार्फत निर्वाचित ३३० सदस्यमध्ये ९५।७६ प्रतिशतपुरुष र ४।२४ प्रतिशतमहिलानिर्वाचितभएकाछन् । प्रदेशसभामापनिदलिततथा सीमान्तीकृत समुदायको प्रतिनिधित्वपनिएकदमकमजोर छ । प्रदेशसभामादलित समुदायका ६ पुरुष र २५ महिला गरी ३१ जना ९५।६४ प्रतिशत० को प्रतिनिधित्वभएको छ । जसमाकाभ्रेबाट एक जनापनिनिर्वाचितभएका छैनन् । यसरी निर्वाचितप्रदेशसभा सदस्यमध्ये पहिलो हुने निर्वाचितहुने प्रणालीबाटदलित समुदायकादुईजनापुरुष र एकजनामहिला गरी जम्मा ३ जनानिर्वाचितभएकाहुन् । प्रतिनिधिसभामाजस्तै प्रदेशमापनिदलितको प्रतिनिधित्व घट्दै गइरहेको छ ।
स्थानीयतहको २०७९ को निर्वाचनमा७५३ स्थानीयतहकाप्रमुख पद मेयर र गाउँपालिकाअध्यक्षमध्ये ९६।६८ प्रतिशतपुरुषनिर्वाचितभएकाछन् भने तीपदमानिर्वाचितमहिलाको संख्या ३।३२ प्रतिशतमात्रै छ । यसैगरी उपमेयर र उपाध्यक्षपदमाभने ७५।४३ प्रतिशतमहिलानिर्वाचितभएकाछन् भने पुरुषको संख्या २४।५७प्रतिशत छ । भने स्थानीयतहको प्रमुख नेतृत्वमादलितकोप्रतिनिधित्वएकदमै कम छ जसमा८ जनादलित ९१।०६ प्रतिशत० मात्रनिर्वाचितभएकाछन् । यसैगरी उपमेयर र उपाध्यक्षपदमाजम्मा १३ जना ९१।७३ प्रतिशत० निर्वाचितभएकाछन्, जसमध्ये २ पुरुष र ११ महिलाछन् ।जसमाकाभ्रेबाट एक जनापनिनिर्वाचितभएका छैनन् ।
स्थानीयतहमानिर्वाचित ६ हजार ७ सय ४३ वडाअध्यक्षमध्ये ९८।९८ प्रतिशतपुरुष र १।०२ प्रतिशतमात्रमहिलाछन् ।वडाअध्यक्षमानिर्वाचितहुने दलितको संख्याभने १४७जनाअर्थात २।१८ प्रतिशतमात्रै छ । जसमाकाभ्रेबाट एक जनापनिनिर्वाचितभएका छैनन् ।
दलितमहिला सदस्यपदमादिएको आरक्षणले भने प्रत्येक वडामाकम्तिमा एक जनादलितमहिलालाई प्रत्यक्ष सहभागिता सहितको राजनितिकअधिकार प्रदान गरेको छ ।जसबाट ६ हजार ७४३ वटावडामादलितमहिला सदस्य र खुलागरि जम्मा ६८४० जना र खुला सदस्यमा७१० जनापुरुषगरि जम्मा७५५० जनादलितहरुको वडामाप्रतिनिधित्व रहेको छ ।जसमाकाभ्रेबाट१३५ वडामा १३४ जनादलितमहिला सदस्यनिर्वाचितभएकाछनभने तेमालगाउँपालिकावडा नं। ३ मादलितहरुको बसोबास नभएका कारण कोहीपनिनिर्वाचितहुन सकेनन् साथै चौरीदेउरालीगा।पा, धुलिखेल न।पा र पाँचखालनपामा ३ जनामहिला सदस्यगरि जम्मा १३७जनादलितमहिलाहरु वडा सदस्यमानिर्वाचितभएकाछन् ।
राजनीतिक पार्टीमा दलितः
राजनीतिक पार्टीहरुले सामाजिक समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ तर, पार्टी संरचना हेर्ने हो भने सबैजसो पार्टीको माथिल्लो र निर्णायकतहमादलित समुदायको प्रतिनिधित् वनिकै कमजोर छ । प्रमुख राजनीतिक पार्टीको केन्द्रिय समितिमा दलितको प्रतिनिधित्व हेर्ने हो भने नेपालीकांग्रेसको १४८ केन्द्रिय समितिमा ११ ९७।४३ प्रतिशत० जना, नेकपाएमालेको ३०१ केन्द्रियकमिटिमा २० ९६।६४ प्रतिशत० जना, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० को २३६ केन्द्रियकमिटिमा २३ ९९.७४ प्रतिशत० जना, नेकपा ९एकिकृत समाजवादी० को ३३५ केन्द्रियकमिटिमा १७ ९५.०७प्रतिशत०, राष्ट्रिय स्वतन्त्रपार्टीको ४० केन्द्रियकमिटिमा ३ ९७.५ प्रतिशित० जना, जनता समाजवादी नेपालको ४४६ केन्द्रियकमिटिमा १९ ९४.२६ प्रतिशत० र लोकतान्त्रिक समाजवादीपार्टीको २१५ केन्द्रियकमिटिमा १० ९४.६५ प्रतिशत० जना रहेको पाइन्छ ।
दलितकासमस्या
राज्यको शक्तिको केन्द्रको रुपमा रहेका व्यवस्थापिका, कार्यपालिकाप्रशासन, शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक, समाजिकन्यायको पहुचबाटटाढा रहनु वाबँचितहुनु राज्यद्वारा गरिएको दलित विरुद्धको संगठित अपराधहो आर्थिक क्षेत्रमा भूमिहीनता, वेरोजगारी र परम्परागत पेसा एवम् राजनीतिकएवम् प्रशासनिक क्षेत्रकानीतिनिर्माण र नीतिकार्यन्वयन गर्ने निकायमापूर्ण जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक र सार्थक उपारस्थितिको व्यवस्था र व्यवहारमा नदेखिनु आधुनिक समाजमा पनि १८ औं शताब्दीजस्तै छुवाछुत तथा भेदभाव कायम रहनु, शिक्षामा पहुच नहुनु, समाजिक अपमान र समाजिक अन्याय रहनु, संगठितनहुनु, व्यक्तिगत स्व्तन्न्त्रता र क्षमताको उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुने अवस्था रहनु तथा मनुवादीचत्रिता भएको समिति सोचमा आधारित समाज, एकलजातीय राज्यप्रणाली, जुनएकाई पार्टीको सरकार बने पनि सिर्फ एकल जातीय नेतृत्व र नेताहुनु नै दलितपछाडी परेका कारण देखिन्छ ।
अन्त्यमा,
२०७२ को नेपालको संविधानले समेत मौलिक हकअन्तर्गत दलित अधिकारका लागि छुट्टै धारा २४ र धारा ४० को व्यवस्थापनि गरेको छ भने धारा १७ र १८ मापनि छुवाछुत तथा जातीय विभेदका विरुद्धका व्यवस्थाहरु समावेश गरिएकाछन् ।
जुन देश छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भईसक्यो,जहाँ जातीय विभेद र छुवाछूत विरुद्धको लागि ऐन छ, सबैभन्दा महत्वपूर्ण त कुरा मूलकानूनको रुपमा रहेको संविधानले समेत जातीयविभेद गर्न नपाईने कुरा स्पष्ट बोलेको छ, त्यही देशमा जातीय विभेदका कारण एक पछि अर्को दलितले श्रृखलावद्ध रुपमा ज्यानै गुमाउनुपर्ने किसिमका कालीकोट, दैलेख, सप्तरी, रुकुमपश्चिम लगायतका घटना दोहोरि रहन्छ र त्यस माथि ठोस कारबाही हुन सक्दैन भने यसले राज्यको न्यायिक व्यवस्थाको निरीहता र समाजको संकीर्ण चेतना स्तरलाई घामजस्तै छर्लङग पारिदिएको छ ।
वास्तवमा छुवाछूत राज्यबाट नै सृजित भएको सामाजिक समस्या भएको हुनाले यसको अन्त्यका लागि पनि राज्यको नै विशेष अग्रसरता र लगानी आवश्यक पर्दछ ।नेपाल सरकारको “सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल” नाराको सार्थकता र “नो लेफ्ट विहाइन्ड”को दीर्घकालीन लक्ष्यको सफतलता पाउन पनि जातीय रुपमाहुने तथा कुनै पनि किसिमका विभेदको अन्त्यहुनु जरुरी छ ।
जातीय व्यवस्था अन्त्य नगरेसम्म सिंगो मानव समाजको विकास हुननसक्ने कुरामा राजनीतिक नेतृत्वहरू र सरकारले बुझ्नु जरुरी छ । जातीय विभेदजस्तो जघन्य अपराधगर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण गर्ने परिपाटीको अन्त्यहुनैपर्छ । छुवाछूत तथाजातीय विभेदको कलंक समाजबाट हटाउन राज्यको ठोस दीर्घकालीन रणनीति र सो अनुरुपको बजेट र कार्यक्रम ल्याउन अत्यन्तै आवश्यक छ । यसका लागि राज्यले जिम्मेवारीपूर्ण प्रतिबद्धतार सो अनुरुपको ब्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि आफ्ना सबै संयन्त्रहरूलाई परिचालन गर्न आवश्यक छ ।
हरेक राजनीतिक परिवर्तनपूर्व सबै राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायले भोग्दै आइरहको जातीय छुवाछूत तथा भेदभावलाई आफ्नो चुनावी घोषणापत्र मार्फत अन्त्य गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता गर्दै आइरहेका छन । तर ब्यवहारमा ती सबै खोक्रो आश्वासन र हात्तीलाई देखाउने दाँतजस्तो सावित भएको छ । सरकारले पनि केही देखावटी कार्यक्रमहरु गर्ने गरेको पाइन्छ ।
नेपालमा जातपात र छुवाछुत विरुद्धको ७ दशक लामो संगठित असंगठित अभियानको निष्कर्ष अनुसार— दलितमाथि अत्याचार र भेदभावको अन्त्यदलित मात्र बोलेर हुन सक्दैन । जबसम्म विगतमा भेदभावगर्दै आएको कथितछुत समुदायले नेपाली समाजलाई छुवाछूत मुक्त बनाउने अठोट गर्दैन तबसम्म व्यवहारिकतःछुवाछूतमुक्त समाज कागजमा मात्र सिमित हुन्छन । त्यसैले अब हामीले हाम्रो पुरातनवादीरकुसंस्कृतरविभेदकारी सोचको चस्मालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बेलाआईसकेको छ । होइनभने फेरी पनि यो किसिमका विभेदहरू अन्त्य गर्ने कुरा सूर्यलाई हत्केलाले छेक्नु जस्तै हुनेछ ।