जोखिम गणतन्त्र !

✍️उषाकिरण
लामो समयको नेपाली जनताको बलिदानी पश्चात गणतन्त्र स्थापना भएको हो। आफ्नै निरंकुश प्रवृतिले अन्त्य भएको राजतन्त्रको केही अंश अझै सल्बलाइरहेकै छ। राजासहितको बहुदलीय व्यबस्थामा पनि पटक पटक दरबारको हस्तक्षेपका कारण दलहरूलाई राजतन्त्र अन्त्य गराउन मलजल मिल्यो भने जनताले भरपुर साथ दिएकै हुन् ।

यति छोटो समयमा नै गणतन्त्र माथि प्रश्न तेर्सिएको छ। दलहरूप्रती जनताका निराशाका अभिव्यक्तिहरू प्रसस्त सुन्न पाइन्छ। व्यबस्था बदलियो अबस्था बदलिएन भन्ने जनगुनासो बढिरहेको छ। स्वतन्त्रताको नाममा अनर्गल प्रचार र नेताहरूको अपाच्य आलोचनात्मक टिप्पणीले समाज कता जाँदै छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ। पछिल्ला समयमा स्वघोषित अभियन्ताहरूले सहयोगको बहानामा राजनीतीको जग हाल्ने अस्त्रको रूपमा अराजक गतिविधि गर्दै आएको सर्वविदितै छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा समाजलाई विघटन तर्फ लान र चरित्र हत्या गर्दै मजा लिन र राजनितिक हतियार बनाउँदै व्यक्तिलाई उचाल्दै गणतन्त्र प्रतिको बितृष्णा जगाइरहेका छ्न। मूलधारका सञ्चार माध्यमहरूको भुमिकामाथी प्रश्न उठ्दै आएको छ।

उत्साहजन दिपावलीका साथ स्वागत गरेका नेपालीहरूले छोटो समयमा गणतन्त्र गन्हाएको महसुस किन गरे तरु के राजतन्त्र चाहेकै हुन तरु भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न जरूरी छ। केही अमूक व्यक्तिहरूले गणतन्त्रविरूद्ध दिएको अभिव्यक्तिलाई सरकारले जबाफ फर्काउन सकेका छैनन भने आफूलाई सरकार निरन्तरताको प्रशासनिक कामकारबाहीको रूपमा मात्र लिएको छ। बरू अराजक गतिविधि फैलाएको र समाजलाई भड्कावतर्फ लगेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्ध गरेको छ । नियमनको साटो सरकारी फितलो कदमको चौतर्फी विरोध भएको छ भने समर्थन पनि प्राप्त गरेको देख्न पाइन्छ।

व्यवस्था प्रती मानिसहरू निरास छैनन्,निरास नेतृत्वको चरित्रप्रती हो। २ सय चालीस बर्षे जहानियाँ शाहवंशीय राजतन्त्र हेरेकै हुन् । २ दशक नपुग्दै गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र भन्नू चाहिँ मूर्खता हुन सक्छ। परन्तु नेतृत्वकले कार्यकर्ता रिझाउने,परिवारवाद,नातावाद,कृपावाद र चरम भ्रष्टीकरण समयमा नरोक्ने हो भने गणतन्त्रको विकल्प नखोज्ला भन्न सकिन्न। अक्सर जनताहरू व्यवस्थाबारे बुझ्ने क्षमता राख्ने अवस्था नेपालमा छैनन् । उनीहरू व्यवस्था भन्दा समाजमा विकास,रुपान्तरण र जनजीविकामा सरलीकरणको खोजी गर्छ्न। नीति विश्लेषण भन्दा नीति कार्यान्वयनलाई ध्यान दिन्छन् । गणतन्त्र सिंहदरबारमा होइन जनताको आगनमा आउनुपर्छ,शुशासन भाषणमा होइन,भाषण कर्ताको व्यवहारबाट नै सुरुवात हुनुपर्छ। आभास दिलाउने गरि परिणाममुखी काम हुनुपर्छ। तब पो गणतन्त्रको जग बलियो हुन्छ।

भूईचालोले थंथलिएको घर जस्तो बनिरहेको छ गणतन्त्र । यस्तो हुनुमा हामी नेपाली जनता बढी जिम्मेवार छौँ । हामीले कस्ता व्यक्ती छान्यौँ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो। चुनावताका आँखा नदेख्ने अहिले केही गरेन भन्ने हामी नै पो मूर्ख हौँ किरुप्रश्न बल्झिएको छ। सुशासन देश विकासको मूल आधार हो। शुशासनको अभावकै कारण गणतन्त्र कमजोर भएको छ। जतासुकै वेतिथी,अराजक,अहमता बढिरहेको छ। सार्वजनिक महत्वका विषयहरू औपचारिकतामा सिमित बन्दै गएको छ। भ्रस्टाचारको जरा फैलिएको छ। घरबारदेखी सिंहदरबार सम्म ढिलासुस्ती,कमिसम तन्त्र,घुसपैठ बढेको छ। चाहे नियुक्ती होस,चाहे सरूवा वा बढुवा सबै पहुँचवालाको बिगबिगी छ।बेरोजगार बढिरहेका छ्न। रोजगार हुनेहरू जीवन चलाउन धौ धौ परिरहेका छन् । महंगीको मारमा जनता छ्न। कृषकले समयमा मल पाएका छैनन् ,न त आफूले उत्पादन गरेको सामान,वस्तु र तराकारीको भाउ नै पाएका छन् । विश्वविद्यालयहरू विद्यार्थी विहिन बन्दै गएका छ्न।विदेश पढ्न जानेको लर्को छ। गाउँ घरमा युवाहरू पातालिदै गएका छन्,पासपोर्ट बनाउने लाईन दिनका दिन बढिरहेको छ। विमानस्थलमा बाहिरिनेको भीड छ। त्यसैले गणतन्त्रको नाम पनि सुन्न चाहदैनन् न त राजतन्त्र। नेताको नाम सुन्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याउछ्न। तसर्थ गणतन्त्र जोखिममा रहेको औल्याउन सकिन्छ।

कोहि बिदेशिने तयारीमा छ्न,बचेखुचेकाहरू निराशामा बाँचेका छन् । जतासुकै निरासाले छाएको छ। हुनेखाने र पहुँचवालाहरू लाखबाट करडौको सम्पत्ति बनाइरहेका छन् भने भूइमान्छेहरू घर न घाटको अवस्थामा छन् । धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरू अनेक मागका बहानाबाजी बनाएर जनतालाई धर्म,जाती र भुगोलको नाममा एक आपसमा भिडाएर गणतन्त्र आवश्यक थिएन भन्ने पुष्टि गर्न खोज्दै छन् । यति छिट्टै विश्वास गर्ने आधार नभएतापनी राजतन्त्रको हुटहुटी बढाइरहेका छन् ।

२०७२ को भुकम्प पश्चात अलि अलि तङ्गृन लागेको अर्थतन्त्रलाई विश्वव्यापी कोरोना महामारीले फेरि थला पार्यो। दलहरू सरकार निर्माण र चुनाव केन्द्रीत हुन थाले,एक अर्कालाई हदै सम्मको गाली गलौज गर्न भ्याए। आफूले गरे संवैधानिक ,अरूले गरे असंवैधानिक भन्ने अवस्थामा पुर्याए। जनताको जीवनस्तर समाप्त हुन लागेको हेरेनन। फलस्वरूप गणतन्त्र माथी औला उठाउदा निरीह बन्न पुग्यो।

कोही मिसन ८४,कोही मेची महाकाली,कोही अनेक थरी नामले चुनावी वातावरण बनाउँदै आफ्नो पक्षमा मत बढाउने दाउ हेरिरहेका छन् । विगतका सरकारले गरेका राम्रा काम पनि सत्ता पक्षले उल्टाउने तर्फ तल्लिन हुनु र राम्रालाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो देख्न सक्ने बलियो प्रतिपक्षी उत्पादन गर्न सकेनौँ।
प्रतिपक्षी बिहिन सहमतिय सरकार निर्माण गर्न सकेनौँ। लामो गणतान्तृक कालमा केही थान प्रधानमन्त्री र मन्त्री बाहेकको जनतालाई हामीले के दियौँरुभन्ने प्रश्नको जवाफ खोजेनौँ । सरकार निर्माणको जोड घटाउँ देख्यौँ,जनतामा सुखको भाग लगाएनौँ । नेताले आफ्नो सम्पत्ती चार गुणा बढाए, समृद्धिलाई गुणन गर्ने प्रयास गरेनन । खाली जनताको जीवन स्तरमा सरल गर्ने कुरा गरे प्रयास गरेनन। पटक पटक उत्तरमा धोका दिए । अनि नेतृत्व सधैँ अनुत्तीर्ण भयो। जतासुकै विकृती बढ्यो। सानो भन्दा सानो काममा परनिर्भर हुन थाल्यो। आयात बढी र निर्यात कम हुन थाल्यो। राजश्व दुब्लाउँदै गए,कर्मचारी मोटाउँदै गए। कोही फन्दामा परे कोही पर्ने लाइनमा छ्न। हुँदा हुँदा नुन नछिर्ने विमानस्थलमा सुन छिर्न थाले,म्यानपावर कम्पनीले बेच्दै आएको श्रमिकलाई महंगोमा शरणार्थी बनाएर बेच्न थाले। मान्छे मारेर जेल परेकालाई विभिन्न दिवसमा छुटाउन थाले । विश्वास कस्को गर्नु। तब पो मानिसहरू गणतन्त्र गन्हाएको महसुस गर्दैछन् । सुशासनको कडा कानुनको सरबले चोख्याएर गणतन्त्रको रक्षा गर्न जरुरी देखिन्छ। भाषण गर्नेलाई होइन,काम गर्नेलाई ,सेल्फी खिचेर हाल्नेलाई होइन,गुमनाम काम गरेर ज्यान पसिनाले भिजेकालाई चुनाव जिताउनुस त१ अनि पो गणतन्त्र सफा हुन्छ। विभिन्न रोगव्याधीबाट गणतन्त्र जोगिन्छ। नत्र अस्तव्यस्त प्रणालीको क्यानसरले नेपाल भन्ने देशको नागरिक भन्न लाज हुनेछ। टेबुल मुनीबाट काम गराउने दुर्गन्धित प्रवृत्तिले आर्थिक प्रणालीलाई अल्सर भएको छ भने ढिलासुस्तीको कारण ग्याष्टृक भएको छ। अब सबै दलहरू मिलेर कुशासन,अनुशासनविहिनता,ढिलासुस्ती र वेथिती विरूद्द लडाई गर्न आवश्यक छ । नेपाली जनतालाई निराशामुक्त बनाउनु आजको आवश्यक्ता हो। अहिलेको समस्याको निराकरणको आधार हो। राष्ट्रलाई बन्धकमा राखेर अनिश्चितताको मनोबल घटाउनु पर्दछ।गणतन्त्रलाई सुगन्धित हराभरा बनाई खरामुक्त बनाउनु अहिलेको आवश्यक्ता हो।
सहमतीय सरकार निर्माण र आशा जगाउने सहमतिय स्वेतपत्र र दलहरूको प्रतिवद्धता अनिवार्य आवश्यक छ।