काभ्रेपलाञ्चोकमा पनि विप्लब नेतालाई म्याद जारी गर्ने अदालतको आदेश

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका विप्लब माओवादी नेता लेखराज गजमेरलाई दोश्रो पटक म्याद जारी गर्ने आदेश भएको छ । जिल्ला न्यायाधीश राजेन्द्र नेपालको ईजलाशले २०८० मसिंर २५ गते पुन म्याद जारी गर्ने आदेश भएको श्रेस्तेदार कर्णबहादुर राईले जानकारी दिए । सार्वजनिक भौतिक संरचनाको अनाधिकृत कब्जा वा विनाश सम्वन्धी (दफा १५०) २०७७ असार १२ गते गजमेर सहितलाई मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
यस अघि लेखराज गजमेर सहितका १५ नेताहरुलाई सकारसँग सम्झौता भएको दुई वर्ष पछि जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई हाजिर हुन आउन गोरखापत्र दैनिक मार्फत २०७९ फागुन १ गते बुधबार म्याद जारी गरेको थियो । म्याद बेपत्ते तामेल भई आएकाले अदालतको आदेश अनुसार प्रतिवादीहरुका नाममा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ५८ (१३) बमोजिम अभियुक्तहरुलाई हाजिर हुन आउन सूचना प्रकाशन गरिएको बताईएको थियो । सोहि सूचना अनुसार अदालतमा केहि नेताहरु हाजिर भएका थिए । हाजिर हुनेहरु मध्ये अधिकांशलाई १०÷१० हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको थियो ।
हाजिर हुन नआएका मध्ये एक लेखराज गजमेरका हकमा भने अदालतले पुनः म्याद जारी गर्ने आदेश सुनाएको हो । ‘उहाँको हकमा पहिलो पटक म्याद जारी हुँदा घर फेला परेको तर ब्यक्ति फेला नपरेको जानकारी आयो’–श्रेस्तेदार राईले भने–‘दोश्रो पटकको हकमा म्यादलाई घरमा टाँस गर्ने गरी आदेश जारी भएको छ । सोहि प्रकृया अनुसार म्याद जानेछ ।’ गोरखापत्र दैनिकबाट समेत म्याद जारी भईसकेको अवस्थामा पुनः म्याद जारी हुनुलाई विप्लब माओवादी नेताहरुले अनौठो मानेका छन् । जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले हाजिर हुन आएका यादव र ढुङ्गेल, सुवास देवजू, चमार सिंह तामाङ, शंकरप्रसाद नेपाल र डिल्लीप्रसाद दुलाललाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । तत्कालिन जिल्ला न्यायाधीश मोहनराज भट्टराईको इजलासले हाजिर हुन आएका सबैलाई १०–१० हजार धरौटी तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो । पछि भएको फैसलामा सबैले सफाई पाएका थिए ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १५० (१) बमोजिमको कसुर अपराधमा एनसेलको टाओर र जेनेरेटरमा आगजनी गर्ने कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा सार्वजनिक भौतिक संरचनाको विनाश मुद्दामा मण्डनदेउपुर ३ का चमार सिं लामा, धुलिखेल ९ का कान्छा लामा, चौरीदेउराली ६ का डिल्लीप्रसाद दुलाल, पनौती ४ का हुद्दबहादुर वाईवा, मण्डनदेउपुर १० का शंकरप्रसाद नेपाल, धुलिखेल ६ का सुवास देवजु, मण्डनदेउपुर १० का भोलाप्रसाद नेपाल, चौरीदेउराली ३ का यादव ढुंङ्गेल, पनौती ४ का सुन्दर रायमाझी, पनौती ४ का अनिल रायमाझीलाई म्याद जारी गरिएको थियो भने विस्फोटक पदार्थ मुद्दामा रामेछाप उमाकुण्ड ६ का शरद रसाईली, चौरीदेउराली ५ का लेखराज गजमेर, मण्डनदेउपुर २ का कान्छा लामा, खानीखोला ५ का रेशम नेपाली, खानीखोला ५ का प्रताप तामाङ गोलेलाई म्याद जारी गरिएको थियो । हाजिर हुन आएका मध्ये ५ जना नै भौतिक संरचना विनाश मुद्दाका अभियुक्त हुन् । अदालत उपस्थित नभई म्याद गुजारी बसेमा पछि कुनै उजुर बाजुर नलाग्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको थियो ।
२०७७ फागुन २१ गते तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार र विप्लब समुहका प्रमुख नेत्रविक्रम चन्द बीच तीन बुँदै सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा दुबै पक्ष नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्याहरु वार्ता र सम्वादबाट समाधान गर्न सहमत भएको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रुपमा गर्न सहमत भएको, नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता र कार्यकर्ता रिहाई गर्न र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमत भएको उल्लेख गरिएको थियो । अदालतमा प्रहरीले दर्ता गरेको मुद्दा सरकार र विप्लव समुह बीच सम्झौता हुनु अगावैको हो । तर पनि सरकारसँग भएको सम्झौता अदालतमा लामो समयसम्म आईनपुग्दा अदालतले आफ्नो प्रकृया अघि बढाएको हो ।