सन्दीप के.सी.
प्रधानाध्यापक विद्यालयको विकास गर्ने प्रमुख नेतृत्वकर्ताको रुपमा रहेको हुन्छ । प्रधानाध्यापकको नेतृत्व कमजोर भएमा विद्यालयका सम्पूर्ण पक्ष कमजोर हुन्छ । व्यवस्थापन गर्नका लागि कुशल नेतृत्वकर्ता प्रधानाध्यापकको आवश्यकता पर्दछ । व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति सक्षम र प्रभावकारी योजना निर्माण गर्न सक्ने, स्रोतको समुचित व्यवस्था गर्न सक्ने, विद्यालयमा विद्यमान विविधतालाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने, शिक्षकहरुलाई पेशागत सहयोग गरी अभिप्रेरित गर्न सक्ने र समूहलाई परिचालन गरी विद्यालय परिवारबाट काम लिन सक्ने किसिमको भए मात्र विद्यालयले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ। तर कुनै पनि प्रधानाध्यापकलाई प्रधानाध्यापक बन्नका लागि ब्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम लिनु पर्ने कुरा उल्लेख समेत भएको पाईदैन।

शिक्षा नियमावली २०५९को नियम ९३कोउपनियम १मा विद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न प्रत्येक विद्यालयमा एक जना प्रधानाध्यापक रहनेछ । निजको नियुक्ती सम्वन्धमा उपनियम २मा व्यवस्थापन समितिले सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्तिको लागि प्राथमिक तहको प्रधानाध्यापकको हकमा शिक्षाशास्त्र विषयमा कम्तीमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह, निम्न माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापकको हकमा शिक्षाशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरह र माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापकको हकमा शिक्षाशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विद्यालयको सम्बन्धित तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूमध्येबाट दरखास्त आव्हान गर्नेछ भनि उल्लेख भएको पाईन्छ।

यसरी न्यूनतम योग्यता पुगेका शिक्षकहरु मध्यबाट व्यवस्थापन समितिले तोकेको म्यादभित्र विद्यालय विकास प्रस्ताव सहित व्यवस्थापन समिति समक्ष दरखास्त दिन सक्ने तथा ।उपनियम४मा प्राप्त विद्यालय विकास प्रस्ताव सहितको दरखास्त व्यवस्थापन समितिले शिक्षक छनौट समिति समक्ष पठाउनेछ भने उपनियम५मा शिक्षक छनौट समितिले अनुसूची१३ मा उल्लिखित आधारमा मूल्यांकन गरी सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई प्रधानाध्यापकको पदमा नियुक्ति गर्न व्यवस्थापन समिति समक्ष सिफारिस गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।तर साठी अङ्क प्राप्त नगर्ने उम्मेदवारलाई प्रधानाध्यापकको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिने छैन भनि प्रधानाध्यापक बन्न आधार खडा गरेको देखिन्छ । उपनियम ६मा निजले पेश गरेको विद्यालय विकास प्रस्तावमा लेखिएका सूचकहरु समयबद्ध रुपमा पूरा गर्ने कार्यदक्षता करार गरी समुदायद्वारा सञ्चालित विद्यालय भए व्यवस्थापन समिति आफैंले त्यस्तो उम्मेदवारलाई प्रधानाध्यापकमा नियुक्ति गर्नेछ भनि नियुक्ती प्रकृयाको बारेमा उल्लेख छ। तर कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकहरु तालिम प्राप्त नहुनु, राजनैतिक सरोकार राख्नु, आफ्नो नेतृत्वको पूर्ण रुपमा बोध नहुनु, सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गर्न नसक्नु, शिक्षकहरुको परिचालन गर्न नसक्नु, समयको अभाव हुनु आदि समस्याहरुले शैक्षिक व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको पाइन्छ ।

“बिध्यालय तहको शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्ने हो भने प्रधानाध्यापकको कार्यबोझ कमगर्नु पर्ने आवश्यकता छ । साथै कार्यबोझको आधारमा हाल प्रदान गरिएको प्रधानाध्यापक भत्तामा समसामयिक सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।”

बिध्यालयको प्रधानाध्यापकको भत्ता सम्वन्धमामाध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकले पाँच सय रूपैयाँ, निम्न माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकले तीन सय रूपैयाँर प्राथमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकले दुई सय रुपैयाँसामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकले मासिक भत्ता पाउने कानुनी ब्यवस्था छ।

उप नियम ९४मा प्रधानाध्यापकको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्वनधमास विद्यालयमा शैक्षिक वातावरण, गुणस्तर, अनुशासन कायम राख्ने,विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुसँग समन्वय गरी शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी र अभिभावकहरु बीच पारस्परिक सहयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने, विद्यालयमा अनुशासन, सच्चरित्रता, शिष्टता कायम गर्न आवश्यक काम गर्नेजिम्मेवारी उल्लेख छ। हिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यक्रम तयार गरी कार्यक्रम बमोजिम कक्षा सञ्चालन भए नभएको निरीक्षण गर्ने,विद्यालयमा सरसफाई, अतिरिक्त क्रियाकलाप आदिको प्रबन्ध गर्ने गराउने तथा विद्यालयको प्रशासनिक कार्यको सञ्चालन तथा नियन्त्रण गर्ने,विद्यालयमा भए गरेका काम कारबाहीको अभिलेख राख्ने,महिनामा कम्तीमा एक पटक शिक्षकहरुको बैठक बोलाई विद्यालय सम्बन्धी विषयमा छलफल गरी त्यसको अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानाध्यापकलाई सुम्पिएको पाईन्छ।

त्यसै गरी आय व्ययको हिसाब राख्ने तथा राख्न लगाउने, विद्यालयमा सञ्चालन हुने आवधिक परीक्षा नियमित तथा मर्यादित सञ्चालन गर्ने गराउने कार्य पनि प्धानाध्यापक कै हुने देखिन्छ। यसका अतिरिक्त शिक्षकको तलवी प्रतिवेदन पारित गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाउने,विद्यालयको शैक्षिक प्रगति सम्बन्धी विवरण तथा तथ्यांक मन्त्रालयद्वारा निर्धारित ढाँचा र समयभित्र निरीक्षकद्वारा प्रमाणित गराई जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाउने कार्य पनि प्रधानध्यापककै हुने गर्दछ। अन्य कार्यबोझको रुपमा शिक्षकहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम भरी व्यवस्थापन समितिमा पेश गर्ने तथा विद्यालयमा दैनिक रुपमा मन्त्रालयले तोके बमोजिम कक्षा लिने तथा लिन लगाउने कुरा समेत शिक्षा नियमावलीले थोपरेको देखिन्छ। अभिभावकका गुनसो तथा समाजको साजनैतिक तथा सामाजिक दवाव झेल्ने ब्यक्ति पनि अरु कोही नभएर प्रधानाध्यापक नै हुने गरेका छन् । यो अलिकती रहर होला तर धेरैकोलागि बाध्यता नै हो ।

प्रधानाध्यापक विद्यालयको विकास गर्ने प्रमुख नेतृत्वकर्ताको रुपमा रहेको हुन्छ । व्यवस्थापन गर्नका लागि कुशल नेताको आवश्यकता पर्दछ । व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति सक्षम र प्रभावकारी योजना निर्माण गर्न सक्ने, स्रोतको समुचित व्यवस्था गर्न सक्ने, विद्यालयमा विद्यमान विविधतालाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने, शिक्षकहरुलाई पेशागत सहयोग गरी अभिप्रेरित गर्न सक्ने र समूहलाई परिचालन गरी विद्यालय परिवारबाट काम लिन सक्ने किसिमको भए मात्र विद्यालयले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ।विद्यालयको शैक्षिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिने प्रधानाध्यापकहरुले कुशल ढंगले नेतृत्व निवाह गर्न सकिरहेको छैनन् । वर्तमान सूचना तथा प्रविधिको युगमा आधुनिक ढंगवाट शिक्षक–कर्मचारीहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा सो हुन सकिरहेको छैन । तालिम प्राप्त प्रधानाध्यापकहरुले पनि विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि वृद्धिमा ठोस योगदान दिन सकेका छैनन् ।

शैक्षिक जगतमा बिध्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालयको शैक्षिक व्यवस्थापनमा प्रधान अध्यापककोभूमिका कस्तो छ रुविद्यालयकोशैक्षिक व्यवस्थापनका चूनौतिहरु के कस्ता छन् रु शैक्षिक व्यवस्थापनका समस्याहरु के छन् रु भन्ने जस्ता प्रश्नहरुलाईसमस्याको रुपमा उठान गरिरहँदा प्रधानाध्यापकका कार्यकोझ र उसले प्रात गर्ने थप पारिश्रमिक भनौ वा भत्ताको अवस्था कस्तो छ भनि विश्लेषण गर्नु जरुरी देखिन्छ । मासिक प्राप्त गर्ने रु पाँच सय भत्ताले शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख भएका जिम्मेवारीको लागि अवश्यक पर्ने थप कार्य समयको पारिश्रमिक न्यायोचित देखिँदैन ।

देशमा तिन तहका सरकारले कार्य गरिरहँदा स्थानिय तहको जिम्मामा रहेको छ । बिध्यालय तहको शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्ने हो भने प्रधानाध्यापकको कार्यबोझ कमगर्नु पर्ने आवश्यकता छ। साथै कार्यबोझको आधारमा हाल प्रदान गरिएको प्रधानाध्यापक भत्तामा समसामयिक सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ। यसको लागि संघिय तथा प्रदेश सरकारले कानुनी अप्ठ्याराहरु फुकाउने तथा बजेट मार्फत सम्बोधन गर्न आवश्यक छ भने स्थानिय तहले समन्वय र सहकार्य मार्फत कार्यान्वयन पाटोमा जागरुकता बढाउँदै बिध्यालय स्तरको शिक्षा सुधारकालागि प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ।