पनौतीलाई विश्वसम्पदामा सुचीकृत गर्ने सपना २७ वर्ष देखी अधुरै

विकास तिमल्सिना
पनौती । पनौती नगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित इन्द्रेश्वर मन्दिर क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सुचीमा सुचिकृत गर्ने २७ वर्ष अघि देखिको सपना अझै अधुरै छ । पनौती नगरपालिका–७ विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अङ्ग (युनेस्को) द्वारा २७ वर्ष अघि प्रस्ताव गरिएको क्षेत्र हो । २०५३ साल जेठ १० गते युनेश्को सम्भावित सुचीमा पनौती समावेश भएको थियो । त्यसयता पनौतीलाई विश्वसम्पदामा सुचीकृत गर्न पटक–पटक विभिन्न प्रयास भएपनि मुर्त रुप पाउन सकेको छैन । पनौती युनेश्कोको सम्भावित सुचीमा परेपछि तत्कालिन नगरप्रमुख सप्तकाजी बुद्धाचार्यको नेतृत्वमा २०५४ पौष २५ गते मापदण्ड र चारकिल्ला निर्धारण गरी पुरातत्व विभागमा पठाइएको थियो ।
प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ अनुसार तत्कालिन श्री ५ को सरकारले २०५८ सालमा पनौती संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा ग¥यो । त्यसपश्चात २०६१ सालमा पुरातत्व विभागले सम्पदाको अवस्था बारे विवरण संकलन गरेको थियो । जसअनुसार पनौती संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा धार्मिक मठ, मन्दिर लगायतका सार्वजनिक सम्पदा ४१ वटा र नीजि सम्पदा ४२ वटा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो । २०६२ सालमा पनि विभागले विवरण संकलन गरेकोमा सार्वजनिक र व्यक्तिगत गरी ७४ संरचना थपिएका थिए । विभागले २०६६ सालमा पनौती संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड तोकेको थियो । भवन निर्माण गर्दा परम्परागत, मल्लकालिन शैलीको हुनुपर्ने, उचाई बढीमा ३५ फिट हुनुपर्ने विभागको मापदण्डमा उल्लेख थियो । त्यसपछि भने पनौतीलाई विश्वसम्पदामा सुचीकृत गर्ने प्रयासले गति लिन सकेन । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहिन अवस्थामा हुँदाको परिणामस्वरुप यो प्रकृया अगाडी बढ्न नसकेको धेरैको वुझाई छ । त्यसपश्चात २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तत्कालिन नगर प्रमुख भीम न्यौपानेले वर्तमान अवस्था र भइरहेका प्रयासबारे आवश्यक अध्ययन गरेर पनौतीलाई विश्वसम्पदामा सुचीकृतको लागि थप कदम चालेका थिए । उनकै कार्यकालमा पनौती संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा रहेका पुराना शैलीका भवनहरुको संरक्षण तथा बाहिरी आवरण सम्पदामैत्री बनाउने सम्बन्धी प्रोत्साहन मापदण्ड २०७७ जारी भयो । नगरपालिकाले भवन संरक्षण वा पुनर्निमाण गर्दा बाहिरी आवरण मोहडाको प्रतिवर्गफिट ५ सयका दरले रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ । नगरपालिकाले २ लाख रुपैयाँसम्म प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्तै सूचीकृत हुनुपूर्व आवश्यक सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया सकेर २०७७ सालमा नै मन्त्रिपरिषद्मा ‘फाइल’ पुगेको नगरपालिकाले जनाएको छ । तर मन्त्रीपरिषद्को प्राथमिकतामा यो विषय नपर्दा २७ वर्षदेखीको पनौतीवासीको सपना अधुरै हुन पुगेको हो । देशमा राजनीतिक उतारचढाव, सरकार परिवर्तन लगायतका कारण मन्त्रिपरिषद्मा पनौतीको विषयले प्राथमिकता नपाएको बताइन्छ । त्यसपछि २०७९ मा भएको निर्वाचनमा रामशरण भण्डारी नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन । पनौती नगरवासीको लामो समयदेखीको सपना साकार पार्न आफु निरन्तर लागिरहेको उनको दाबी छ । रोकिएको फाइल अघि बढाउन सरोकारवाला निकायलाई घच्घच्याउने, स्थानीयस्तरमा छलफल, जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्ने लगायतका काम नगरपालिकाले गरिरहेको उनले बताए। यद्यपी मन्त्रालयमा पुगेको फाइल त्यसै थन्किएको छ ।
यस्तो छ, सम्पदामैत्री भवन मापदण्ड
पनौती नगरपालिकाले संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा रहेका पुराना शैलीका भवनहरुको संरक्षण तथा बाहिरी आवरण सम्पदामैत्री बनाउने सम्बन्धी प्रोत्साहन मापदण्ड जारी गरेको छ । मापदण्डमा मल्लकालीन शैली, राणाकालीन र परम्पराग झ्याल राख्नुपर्ने उल्लेख छ । मल्लकालीन शैली भन्नाले घरको पेटी, कार्नेस, बलेनी, पाखा, छाना राख्नु, प्रष्टसँग देखिनेगरी इटाको गरारो हुनु, काठका आँखी झ्यालहरु हुनु, एकमुखे, तीनमुखे, पाँचमुखे गरी बिजोड कुदिएका बट्टेदार झ्यालहरु हुनु, र झिंगटीको छाना हुनु हो । साथै छिंडी, मतान, च्वतं र बुइग गरी चार तथा छाना सतिहको मौलीक भवन हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
यस्तै राणाकालीन शैली भन्नाले बाहिरी मोहडामा चुना, सुर्खीको प्लाष्टर गरिएको वा मा अप्पा वा स्थानीय इटाको गारोमा चुना सुर्खीबाट टिप्कार गरिएको ठुल्ठुला एकमुखे फिरफिरे खापाका झ्यालहरु भएको, छाना टायल वा झिंगटीले छाएको, तलाको उचाई साधारणतया परम्परागत नेपाली शैलीका (मल्लकालीन) घरको उचाई भन्दा बढी भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
परम्परागत झ्यालमा काठको कलात्मक वा साधारण चौकोश र खापा तथा काठकै जाली प्रयोग गरी बनाइएका एकमुखे, तीनमुखे, पाँचमुखे, र आँखी झ्यालहरु तथा राणाकालीन शैलीका घर भवनहरुमा प्रयोग भएका बाहिरपट्टि काठका फिरफिरे खापा प्रयोग भएका झ्यालहरु हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
मठ मन्दिर बाहेक अधिकांश भवन मापदण्ड विपरित
पनौती संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा रहेका मठ, मन्दिर बाहेक अधिकांश भवन (संरचना) मापदण्ड विपरित देखिएका छन् । छाना टायल वा झिंगटीले छाएको हुनुपर्ने भएपनि स्लोप छाना अधिकांशको छैन । मोहडामा अधिकांशले ध्यान दिएपनि छानामा भने मापदण्ड पुर्याउन कठिन रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । विश्वसम्पदामा सुचीकृत हुने अनिश्चितता तथा निर्माण सामाग्री खर्चिलो भएका कारण मापदण्ड पालना कमजोर बन्दै गएको बताइएको छ ।
सम्पदामैत्री भवन बनाउन नगरपालिकाको प्रोत्साहन, स्थानीयमा देखिएन आकर्षण
नगरपालिकाले सम्पदामैत्री घर बनाउने घरधनीलाई प्रोत्साहन रकम समेत उपलब्ध गराउने गरेको छ । भवन संरक्षण वा पुनर्निमाण गर्दा बाहिरी आवरण मोहडाको प्रतिवर्गफिट ५ सयका दरले रकम उपलब्ध गराइने नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले २ लाख रुपैयाँसम्म प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर खर्चिलो, दक्ष कामदार अभाव, सामाग्री अभाव लगायतका कारण सम्पदामैत्री भवन निर्माणमा नगरपालिकाले प्रोत्साहन गरेपनि स्थानीयको आकर्षण भने देखिएको छैन । मापदण्डमा उल्लेख भएअनुरुपको सामाग्री पाउन नै कठिन रहेको स्थानीयको गुनासो छ । यद्यपी नगरपालिकाले सम्पदामैत्री भवन निर्माणमा जोड दिएको छ ।