विद्युत प्राधिकरणमा कमिसनको खेलः दैनिक ज्यालादारीलाई मासिक बनाउन प्रति कर्मचारी ५० हजार उठाईदै

काठमाडौ÷नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा २ हजार ८ सय ४४ जना दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई मासिक ज्यालादारी बनाउन कमिसन उठाउने खेल शुरु भएको छ । प्रति कर्मचारी ५० हजारका दरले कमिसन उठाएको ज्यालादारी कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले विवादका बीच दैनिक ज्यालादारीहरुलाई मासिक ज्यालादारीमा लैजाने विवादास्पद निर्णय गरेको छ । दैनिक ज्यालादारीलाई मासिक ज्यालादारी बनाउँदै अस्थायी र स्थायीमा लैजाने योजनाका साथ प्राधिकरण संचालक समितिले उक्त निर्णय गरेको हो । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुले झण्डै स्थायी सरह तलब सुविधा पाउने छन् । दैनिक ज्यालादारीले काम गरेको दिनको आधारमा मात्रै पारिश्रमिक पाउँदै आएका थिए ।
मासिक ज्यालादारी गर्न लागिएका मध्ये अधिकांश माओवादी केन्द्रसँग निकट रहेका छन् । त्यसमा पनि कतिपय नेता देखि प्राधिकरणका कर्मचारीसम्मका नातागोता अन्र्तगत साला, साली, भान्जा, भान्जी, श्रीमती छन् । बीचमा करिव दुई बर्ष बाहेक २०६४ पछि उर्जा मन्त्रालय माओवादीका नेताले चलाउँदै आएका छन् । माओवादी ईतरका राधा ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, राजेन्द्र लिङ्देन र शरदसिंह भण्डारीले उक्त मन्त्रालय सम्हालेको अवधि करिव दुई बर्ष मात्रै छ ।
दैनिक ज्यालादारीलाई मासिक ज्यालादारी बनाउँदा प्राधिकरणलाई बार्षिक ९२ करोड भार थपिने प्राधिकरण स्रोतको भनाई छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरे पछि ज्यालादारीका नाइकेहरुले ज्यालादारी कामदारहरुसँग रकम संकलन गर्ने काम भइरहेको पीडितहरुको भनाई उदृत गर्दै प्राधिकरण स्रोतले बतायो । उद्योगहरुले २०७२ भदौ पछि ट्रंकलाइन मार्फत विद्युत प्रयोग गरेव ापत प्रिमियम महशुल अशुल्न बिल काटेर प्राधिकरणले आफ्नो आम्दानी देखाए पनि उक्त रकम अहिलेसम्म उठ्न सकेको छैन । ट्रंकलाइन वापतको मात्रै २७ अर्ब रकम नउठ्दा प्राधिकरणको बक्यौता बढ्दै गएको छ । ईण्डियाबाट महंगोमा बिजुली किनेर सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्दा नोक्सान समेत भईरहेको छ । यस्तो बेलामा थप दायित्व सिर्जना गर्ने काम भएको भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारीहरुमा असन्तुष्टि बढेको छ ।
‘दैनिक ज्यालादारी नराख्ने, राखे पनि स्थायी भर्ना गर्ने भनेर पहिले नै निर्णय भए पनि हरेक पल्ट सरकार र मन्त्री फेरिना साथ आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने क्रम रोकिएन’–श्रोतले भन्यो–‘टेण्डर गरेर सेवा करारमा लिने भनिएको थियो । त्यो पनि भएन । अर्थ मन्त्रालयले त्यसरी कर्मचारी भर्ना नगर्न पत्र काटेर नै निर्देशन दिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । अहिले आफ्ना नातागोता र कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न मासिक ज्यालादारी गर्ने भनेर निर्णय भएको छ । मासिक ज्यालादारी गरिदिन्छौं भन्दै भित्र भित्रै पैसा उठाउने काम भइरहेको छ ।’
निर्णय नै विवादास्पदः दैनिक ज्यालादारीलाई मासिक ज्यालादारी बनाउने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय राजश्व सचिव नभएको मौका छोपेर गरिएको छ । प्राधिकरण सरकारको लगानी भएको सार्वजनिक संस्था भएकाले व्ययभार पर्ने निर्णयमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि सहमति अनिवार्य मानिन्छ । तर बैठकमा राजश्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे हुँदा प्रस्ताव पास हुन नसक्ने देखिएपछि उनको अनुपस्थितिमा निर्णय भएको देखिन्छ ।
प्राधिकरणलाई एकै पटक ठूलो व्ययभार पर्ने गरी निर्णय गर्न नहुने भन्दै बैठकमा सञ्चालक सदस्य कपिल आचार्यले कडा प्रतिवाद गरेका थिए । तर बाँकी सदस्यहरुले उक्त कुरालाई बेवास्ता गर्दै निर्णय गरेर उक्त कुरा सार्वजनिक गरिएको थियो । निर्णय सार्वजनिक भए पछि कर्मचारी युनियनका नेताहरुले त्यसलाई स्वागत गरेका थिए । युनियनहरुले ज्यालादारीहरुलाई आफ्नो भोट बैंकमा लिँदै आएका छन् । प्राधिकरणको उक्त निर्णयका सम्वन्धमा अख्तियारले समेत स्पष्टीकरण सोधि सकेको छ ।

प्राधिकरणले २०७४ सालमा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना नगर्ने र सेवा करारमा लिएर काम गर्ने निर्णय गरेको भए पनि पटक पटक बैठकबाट निर्णय भएको, समितिहरु बनेर प्रतिवेदन दिएको, अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायबाट समेत निर्देशन आएको अवस्थामा मासिक ज्यालादारी बनाउने निर्णय गर्नु बेइमानी पूर्ण भएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको भनाई छ । उक्त निर्णयले प्राधिकरणलाई बार्षिक ९२ करोड थप व्यय भार थपिने छ भने अदक्ष कामदारलाई दक्ष कामदारको जिम्मेवारी दिंँदा दुर्घटना हुने सम्भावना बढेको छ । आर्थिक, भौतिक र मानविय क्षति हुने अवस्था आउने, अख्तियारको निर्देशन र चेतावनीको वेवास्ता, कर्मचारी छनौटमा राजनीतिकरण, खुला प्रतिष्पर्धालाई बाईपास गरिंदा योग्य र दक्ष व्यक्तिहरु अवसरबाट बन्चित, कर्मचारीबाट प्रति व्यक्ति ५० हजार असूली गर्ने काम हुँदा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गले संरक्षण गरेको श्रोतले बतायो ।