सहकारीलाई बनेपा नगरपालिकाको १५ बुँदे निर्देशन

बनेपा÷बनेपा नगरपालिकाले तयार गरेको सहकारी नियमावली २०८० र सहकारी संस्थाहरुको आन्तरिक अनुगमन तथा स्व मूल्यांकन मापदण्ड २०८० तत्काल कार्यान्वन गरी सहकारी प्रति आम नागरिकको विश्वास बढाउन १५ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । सहकारीका कारण उत्पन्न संकट ब्यवस्थापन तथा बचतकर्ताहरुको रकम जोखिममा पर्न नदिन र सहकारीबाट लिएको ऋण समयमै तिर्ने वातावरण तयार गर्न नगरपालिकाले आवश्यक निर्णय गरेको नगर प्रमुख शान्तिरत्न शाक्यले बताए ।
वनेपा नगरपालिकाका प्रमुख शान्तिरत्न शाक्यको अध्यक्षता तथा उपप्रमुख विमला सापकोटाको विषेश उपस्थितिमा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष र प्रवन्धकहरुलाई अभिमुकिकरण कार्याक्रम सम्पन्न गरेको हो । नगरपालिकालेजारी गरेको नियमावली तथा मापदण्डमा भएको व्यवस्था बमोजिम साधारण सभा गर्न वाँकी रहेका सहकारी संस्थाले पौष महिनाको मसान्त भित्र र साधारण सभा सम्पन्न गरि सकेका सहकारी संस्थाहरुले २०८० साल माघ १३ गते भित्र बिशेष साधारण सभा डाकी नगरका उल्लेखित दुवै कानूनका प्रावधान र सहकारी संस्थाको प्रचलित अन्य कानूनी व्यवस्था समेत समावेश गरी संस्थाको विनियम सभाबाट पारित गराई नगरपालिकामा स्वीकृतिको लागि पेश गरि सक्नु पर्ने निर्देशन जारी गरेको छ ।
यसरी हुने साधारण सभा वा विशेष साधारण सभा मार्फत नगरको नयाँ कानून बमोजिम प्रत्येक सहकारी संस्थामा गठन हुने आन्तरिक अनुगमन तथा कारवाही सिफारीस समितिको निर्बाचन पश्चात सो समितिका संयोजकहरु मध्येबाट सर्व सम्मतिले वा निर्वाचन प्रक्रियाबाट दुई जना सदस्यहरु नगर स्तरीय सहकारी सहयोग तथा समन्वय समितिको सदस्यमा छनौट गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त कार्य २०८० माघ २० गते भित्र सम्पन्न गरिसक्ने कुरा नगरपालिका सहकारी शाखा प्रमुख दिनेश कुमार पोखरेलले वताए । आउँदो चार महिना भित्र नगरपालिकाको नियमन क्षेत्र भित्रका सहकारी संस्थाहरुलाई आम नागरिकहरुहरुले विश्वास गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु सन्चालन गर्ने तयारी गरेको पोखरेलले वताए । नगरले निर्माण गरेको दुई कानूनमा निम्न १५ बुँदा समावेश छन् ।
के छ १५ बुँदेमा ?
१) पारिश्रमिक भुक्तानी लिने क्रममा समस्या हुने कारणले संस्थाको वास्तविक अवस्था लेखा परीक्षण प्रतिबेदनमा नदेखिने गरेको गुनासो लेखा परीक्षकहरुबाट प्राप्त भएकोले स्वतन्त्र, निश्पक्ष, पारदर्शि र यथार्थपरक ढंंगले लेखा परीक्षण गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण गरेको छ
२) कुनै पनि सभा, समिति तथा उप समितिको बैठकहरुमा जसले सही गर्नु पर्ने हो ऊ वाहेक अन्य कसैले गरे वा गराएको पाएमा किर्ते हस्ताक्षर गरे गराए प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा मुख्य जिम्मेवार संस्थाको अध्यक्ष, सचिव र प्रवन्धकलाई बनाईएको छ । यस सम्वन्धी सदस्य उपस्थिति कोड उल्लेख भएको कम्प्युटराईज्ड प्रतिको प्रयोग गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
३) सहकारी संस्थाको आन्तरिक अनुगमनलाई स्वतन्त्र, निश्षक्ष र पारदर्शि बनाउन संस्था भित्र अधिकार सम्पन्न अनुगमन तथा कारवाही सिफारीस समितिको व्यवस्था गरेको छ ।
४) संस्थाको वास्तविक अवस्थालाई तोड मोड गरी कसैलाई नाफा वा कसैलाई घाटा पुग्ने गरी वनावटी विवरण राखी लेखा परीक्षण प्रतिबेदन तयारी गर्ने वा अनावश्यक दुःख दिने लेखापरीक्षकलाई आवश्यक कारवाहीको व्यवस्था गरेको छ ।
५) लेखापरीक्षक र धितो मूल्यांकन कर्ताको स्वतन्त्र र निश्पक्ष ढंगले नियुक्ति गने तथा उनीहरुले स्वतन्त्र ढंगले कामा काम गर्ने वातावरण निर्माण गरेकोछ ।
६) संस्थाको वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनको लागि अन्तिम विकल्पको रुपमा संस्चालकहरुलाई वनाईएको छ ,जुन देहाय बमोजिम हुनेछ ।
७) ऋण प्रवाहबाट उत्पन्न वा सम्भावित जोखिम रकम = ऋणीको नियमानुसार मूल्यांकन गरिएको धितो † ऋणीले संस्थाबाट पाउन वाँकी रकम † ऋणी वा निजको एकाघरको व्यक्तिहरुको जायजेथा रोक्का राखी सोबाट असुल उपर हुने रकम † जमानी वस्नेको जायजेथाबाट असुल उपर हुने रकम † ऋण डुवन्त कोषबाट व्यहोरिने रकम † संस्थाको नाफाबाट व्यहोरिने रकम † त्यति गर्दा पनि अपुग भएमा सन्चालक वा सन्चालकको एका घर वा सगोलका व्यक्तिहरुको जायजेथा वा निजहरुले पाउने कुनै किसिमको सेवा, सुविधा, भत्ता वा पारिश्रमिक र प्रवन्धकको वा निजको एकाघरका सगोलका व्यक्तिहरुको जायजेथा समेत रोक्का गरी असुल उपर हुने रकम ।
८) संस्थालाई भन्दा गलत गर्ने सम्वन्धित पक्षलाई जरिवाना गर्ने कानूनी व्यवस्था । त्यस्तो जरिवानाको रकमा सरकारी वाँकी सरह असुलउपर गर्ने व्यवस्था र त्यसरी उठेको रकमबाट निश्चित प्रतिशत रकम संस्थाकै हित , संरक्षण र प्रवद्र्धनको लागि रचनात्मक कार्यहरुमा खर्च गर्ने व्यवस्था ।
९) संस्थाले आफ्नो विभिन्न सूचकहरुका मूःल्यांकन गरी प्राप्त नतिजा मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था ।
१०) वचत पासवुक संस्थाको जानकारी मूलक सन्देश सहितको र एक रुपता कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको ।
११) सहकारी शिक्षा सम्वन्धी नगरको नियमित शन्देश संप्रषण गर्ने कार्यक्रमको व्यवस्था
११ क्ब्क् अनुगमन तथा म्ग्ल्न्ख्भ् विश्लेषणको माध्यामबाट संस्थाको स्तरीकरण गर्ने तथा पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था
१२ सहकारीको संरक्षण , प्रवद्र्धन र विकासको लागि नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न संरचनाको रुपमा सहकारी सहयोग तथा समन्वय समितिको व्यवस्था
१३. सहकारी संस्थाहरुले समुदायमा आधारित रचनात्मक तथा अनुकरणीय कार्यहरुको लागि गर्ने कार्यमा नगरको सहकार्य तथा सहयोग र समन्वयको व्यस्था
१४. कर्मचारीहरुको नियुक्तिको आधिकारीक निर्णय तथा त्इच तोक्नुपर्ने व्यवस्था
१५. संस्थाले गर्ने महत्वपूर्ण कार्यहरुको पूर्व निर्धारित लक्ष र त्यसको उपलब्धीको मापन गर्ने व्यवस्था