कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल र मन्त्रीहरूको चर्को आलोचना

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको सरकारको एक वर्षको कामलाई लिएर सत्ता गठबन्धनकै मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसमा चरम असन्तुष्टि देखिएको छ । कांग्रेसको बिहीबार सुरु भएर शनिबार सकिएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल र सरकारमा सहभागी आफ्नै मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति केन्द्रीय सदस्यहरूले खुलेर आलोचना गरेका छन् ।

तीन दिनसम्म सयभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीले धारणा राख्दा मन्त्रीबाहेक अधिकांशले सरकारको आलोचना गरेका थिए । मुख्य गरी केन्द्रीय सदस्यहरू सरकारका कामकारबाही र आसन्न राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार छनोटको विषयलाई लिएर बोलेका थिए । बैठकले अवसर नपाएका, विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका, राष्ट्रिय रूपमा प्रतिष्ठित, भूगोल र समुदायलाई समेत समेटेर उम्मेदवार तय गर्ने मापदण्ड बनाएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको माघ ११ गते हुने निर्वाचनमा सातै प्रदेशबाट झन्डै एक हजारजति उम्मेदवार सिफारिस भएर केन्द्रमा आएका छन् । सिफारिस सबैको सूचीलाई संसदीय समितिमा लैजाने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । कांग्रेसको उम्मेदवार चयन संसदीय समितिले गर्ने गर्छ । तल्ला तहले सिफारिस गर्दा निर्वाचनमा पराजित भएका, समानुपातिक सूचीमा परेकादेखि आकांक्षी सबैका नाम हालेर केन्द्रमा पठाइएको छ । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले हारेकालाई र समानुपातिक सूचीमा परेकालाई नल्याएर नयाँ, अनुभवी विज्ञलाई उम्मेदवार बनाउन जोड दिएका थिए ।

बैठकले सरकारका सवालमा परराष्ट्रका सम्बन्धमा केही सुधार भए पनि सुशासन कायम हुन नसकेको, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको, निर्माण व्यवसायीले आयोजनाको भुक्तानी पाउन नसकेको, रोजगारीको अवसर सिर्जना नभएको, निर्यात घटेको लगायतका विषय उठाउँदै मन्त्रीहरूलाई थप प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । फागुन ७–१० मा हुने पार्टीको महासमिति बैठकअघि मन्त्री परिवर्तन गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा तयार नभएकाले बैठकले अहिल्यै मन्त्री परिवर्तन गर्ने विषयमा केही निर्णय भने लिएको छैन ।

महामन्त्री गगन थापाले अहिलेकै धीमा गतिमा सरकार चल्ने हो भने मन्त्री मात्रै नभएर प्रधानमन्त्रीसमेत बदल्नुपर्ने धारणा बैठकमा राखेका थिए । अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समेत सरकारका कामप्रति खुलेरै असन्तुष्टि जनाए । शर्माले ललितपुरको बालकुमारीमा भएको घटनाको दोषी प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा प्रदर्शनकारी को हो रु त्यसको जबाफ दिनुपर्ने बताए ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री कांग्रेसकै मन्त्रीहरूको कामबाट असन्तुष्ट भनेर आएको समाचारप्रति संकेत गर्दै महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली नै राम्रो नभएको बताए । ‘कांग्रेसका मन्त्रीहरूले मात्रै राम्रो काम नगरेका हुन् कि गठबन्धनका अरू मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले पनि राम्रो काम गर्न नसकेको हो  हामीलाई लाग्छ, प्रधानमन्त्रीले पनि राम्रो काम गर्न सक्नुभएको छैन । यस्तै काम गर्दै जाने हो भने मन्त्री मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री फेर्ने हैसियत पनि कांग्रेसले राख्छ,’ थापाको भनाइ थियो । बैठकमा बसेर केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारप्रति राखेको धारणा नसुनिएकामा थापा आक्रोशित भएका थिए । मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यप्रगति राखेर बैठकबाट निस्केकोप्रति लक्षित गर्दै उनले यसरी नचल्ने बताए ।

पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गरेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारमाथि आलोचनाको प्रतिवाद गर्दै सरकारले मध्यम गतिमा काम गरेको बताए । उनले सरकारका बारेमा उठेका प्रश्नहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर जानकारी गराउने आश्वासन दिए ।

बैठकमा मन्त्रीहरूले सकारात्मक कार्यसम्पादनसहितको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आफूले अर्थको नेतृत्व सम्हालेयता अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक दिशामा अघि बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । रेमिट्यान्स बढेको, पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य सुधार आएको, राजस्व परिचालनमा सुधार भएको उल्लेख गर्दै आर्थिक र बजेट प्रणाली सुधारका कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्न सरकारले खोजिरहेको बताए । अर्थमन्त्रीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच उच्चस्तरको समन्वय कायम गरी अर्थतन्त्रमा देखिएको सकारात्मक अवस्थालाई उत्पादन, उपभोग र लगानीमा प्रतिबिम्बित गराउने र सरकारको खर्चमा मितव्ययिता कायम गरेर लगानीमा विद्यमान अवरोधहरू फुकाउने दिशामा सरकार लागेको उनको भनाइ थियो ।

केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले सरकारले उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको र कांग्रेसका मन्त्रीले उल्लेख्य परिणाम दिन नसक्दा समुदायमा लैजाने विषय नै नपाएको बताए । पार्टी नेतृत्वको भूमिकाले पार्टी नै रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको उनको भनाइ थियो । ‘
केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सरकारको कामबाट चित्त बुझाउने ठाउँ नभएको भनाइ राखे । अर्का केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले सरकार र मन्त्री नभएर काम गर्ने शैली परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको बताए । मन्त्रीहरूले जस्तोसुकै तथ्यांक दिए पनि व्यवहारमा सुधारको संकेत नआउँदासम्म त्यसको प्रभाव नपर्ने उनको तर्क थियो । राजनीतिक बेथिति र जनताको आम निराशालाई हेरेर संविधानको मूल भावना र मान्यतालाई कायम राख्दै अरू विषयमा संशोधन गर्न सकिने धारणा उनले राखेका छन् । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सामाजिक रूपमा बढिरहेको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक परे संविधानका विशेषताबाहेक अरू विषयमा संशोधन गर्न सकिने बताएका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले बैठकमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने केन्द्रीय सदस्य नै नभएको भन्दै यसले सरकारको कामकारबाही बदल्नुपर्ने नत्र मन्त्री नै बदल्नुपर्ने सन्देश दिएको बताए । अर्का केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले मन्त्रीका कार्यशैली परिवर्तन नभएमा मन्त्री नै फेर्नुपर्ने आवाज बैठकमा उठेको बताए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।