निरीक्षण र सोधपुछमै बित्यो सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगको तीन महिना

सुन तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि पुर्पक्षमा रहेका अभियुक्तसँगको सोधपुछ, भन्सार निरीक्षण र परामर्शमै ३ महिना गुजारेको छ । जबकि आयोगलाई सुन तस्करी र त्यसलाई संरक्षण दिनेलाई बयानमा बोलाउनेदेखि कस्तो किसिमको कारबाही गर्ने तथा आगामी दिनमा तस्करी रोक्न नीतिगत र संरचनागत सुधारका लागि सुझाव दिनेसम्मका कार्यादेश दिइएको थियो ।
आयोगले काम सुरु गरेयताको तीन महिनामा प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका अभियुक्तलाई कारागारबाट झिकाई सोधपुछ गर्ने र केही सरोकारवाला निकायबाट सुझाव लिने र आधा दर्जन भन्सार नाकाको निरीक्षण गर्नुबाहेक आयोगले अन्य काम गर्न सकेको देखिँदैन । भारतीय र चिनियाँ गिरोहले राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षणमा विद्युतीय चुरोट ९भेप० र सवारीसाधनका ‘ब्रेक सु’ लगायतमा लुकाएर भित्र्याएको अवैध सुनको निष्पक्ष जाँचबुझ गरी दोषीउपर कारबाही गर्न तथा भन्सारसम्बन्धी नीतिगत, संरचनागत र प्रशासनिक सुधारार्थ सुझाव दिन ३ महिनाअघि सरकारले पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । तर, आयोगले तोकिएको अवधिमा जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन । तर काम नसकिएको भन्दै आयोगले थप ३ महिना अवधि थप्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेको छ । आयोगले जाँचबुझको काम नसकिएको भन्दै चैत १६ सम्म म्याद थप गर्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेस गरेको छ । गृहका एक अधिकारीले पनि सम्भवतः सोमबार वा मंगलबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोगको कार्य अवधि प्रस्ताव गरिएअनुसार नै थप हुने बताए ।
२०७९ पुस १० मा दुबईबाट भेपमा लुकाएर ल्याइएको करिब ९ किलो र २०८० साउन २ मा सिनामंगल सडकबाट बरामद करिब ६१ किलोसहित पटक–पटक गरी अवैध भित्रिएको सुन प्रकरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक संलग्नताको जाँचबुझ गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी सहकुल थापा तथा पूर्वसहसचिवद्वय किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशी सम्मिलित चार सदस्य आयोग गठन गरेको थियो । भेप र ब्रेक सु प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान एवं त्यसकै आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि गत असोज १६ बाट आयोगले काम थालेको थियो ।
‘आयोगले यो अवधिमा भएरगरेका कार्य प्रगतिको विवरणसहित अझै काम नसकिएको भनेर थप ३ महिना अवधि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेको छ, यसलाई समेत मध्यनजर गरेर अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगबाट माग भएबमोजिम नै अवधि थप्ने कुरा छ,’ गृहका ती अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘सोहीअनुसार म्याद थपको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरिसकेका छौं ।’ आयोगका अध्यक्ष आचार्यले पनि तीन महिनाको अवधि सुन तस्करी प्रकरणका अभियुक्तसँग सोधपुछ, विज्ञ र सरोकारवाला निकायसँग परामर्श, केही नाकाको स्थलगत निरीक्षण एवं दस्ताबेज अध्ययनमै बितेको बताए ।
‘तोकिएको समयभित्र जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिएन, अझै गर्नुपर्ने काम धेरै छन्, त्यही भएर औचित्य र आवश्यकताका आधारमा थप ३ महिना अवधि बढाउन प्रस्ताव गरेका छौं,’ आचार्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘छिट्टै म्याद थपको निर्णय भएर आउला ।’ भेप र ब्रेक सुमा लुकाएर भित्र्याइएको तस्करीको सुन प्रकरणमा चिनियाँ गिरोहको संलग्नता पुष्टि भएको थियो । सीआईबीले भेप र ब्रेक सुको अनुसन्धान गर्ने क्रममा ११ महिनामा मात्रै गिरोहले ३ सय ६३ किलो सुन तस्करीबाट भित्र्याएको पुष्टि गरेको थियो ।
सीआईबीले दुवै प्रकरणमा संलग्न ३१ जनालाई संगठित अपराध, भन्सार छली, राष्ट्र बैंक ऐनलगायतका कसुर लगाएर अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो । सीआईबीकै अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले दायर गरेको मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतले दुवै मुद्दाको थुनछेक बहसपछि पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुलसहित २९ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको थियो भने २ जना तारिखमा छुटेका थिए । अन्य थुप्रै अभियुक्त अझै फरार छन् । पूर्वसभामुख महरा स्वयं भेप प्रकरणमा मुछिए पनि उनलाई मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो । थुप्रै नेता, प्रशासक र सुरक्षा अधिकारीसमेत शंकाको घेरामा परे पनि अनुसन्धानको दायरा बाहिरै छन् । आयोगले उनीहरूमाथि सोधपुछसमेत गरेको छैन । सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन र अदालतमा दायर अभियोगपत्रको अध्ययनबाहेक अरू थप तथ्य पनि आयोगले खुट्याउन सकेको छैन ।
नाम नबताउने सर्तमा प्रहरीका एक पूर्वएआईजीले सुन जाँचबुझ आयोगका नाममा सरकारले उच्च पदस्थ राजनीतिक र प्रशासनिक तहका व्यक्तिलाई जोगाउने प्रपञ्च रचेको टिप्पणी गरे ।
आयोगले सरकारलाई बुझाएको पहिलो तीन महिनाको विवरणअनुसार यस अवधिमा जेलमा रहेका २९ र तारिखमा छुटेका २ जना गरी अनुसन्धानको चरणबाटै उन्मुक्ति दिइएका २ सहित ३३ जनासँग ‘सोधपुछरबयान कागज’ गराइएको उल्लेख छ । त्यस्तै पूर्वप्रशासक, पूर्वसुरक्षा अधिकारी, भन्सार र राजस्वका बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त अधिकारीसहित २४ जना व्यक्ति तथा सुनचाँदी व्यवसायसँग सम्बन्धित चार र सीमापार व्यापारसम्बन्धी २ वटा संस्थासँग तस्करी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सुझाव लिइएको उल्लेख छ ।
तर, तस्करीलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा अधिकारीहरूलाई सोधपुछका लागि अझै बोलाइएको छैन । प्रमुख विपक्षी दलसहित सरकार बाहिरका दलहरूले त राजनीतिक संरक्षणमै सुन तस्करी भएको र उनीहरूलाई आयोग गठन गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यस क्रममा संसद् बैठक नै लामो समय अवरुद्ध भएको थियो । पछि बाध्य भएर सरकार आयोग गठन गर्न तयार भएपछि मात्रै सदन खुलेको थियो । आयोगले कार्यादेशअनुसार काम गर्न त सकेन नि भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा आयोग अध्यक्ष आचार्यले जिम्मेवारी पूरा गर्न बाँकी रहेकैले यसबारे केही बोल्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए । यता सरकारले नै विगतमा गठन गरेका सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत आयोगलाई दिन अटेर गरिरहेको छ ।
आयोगले झन्डै ६ वर्षअघि गठित ३३ केजी सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणसँग जोडिएको ईश्वरराज पौडेल नेतृत्वको विशेष समितिको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि सरकारसँग मागेकोमा अझै उपलब्ध गराइएको छैन । उक्त प्रतिवेदनमा सुन तस्करीसँग जोडिएका राजनीतिक, प्रशासनिक तहका व्यक्तिदेखि व्यापारी र गिरोहका सदस्यसहित करिब ३ सय जनाको सूची नै समेटिएको छ । उक्त सूची सार्वजनिक गर्न सरकार तयार देखिएको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा गठित समितिको प्रतिवेदन ओलीले ग्रहण गरेका थिए । ओलीपछि शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि उक्त प्रतिवेदन सरकारले लुकाइरहेको छ । पछिल्लो पटक आयोगले प्रतिवेदन अध्ययनका लागि माग्दा ‘नभेटिएको’ भन्दै खोजीकै क्रममा रहेको जवाफ दिएको थियो । सरकारको यस्तो दोहोरो चरित्रले सुन तस्करीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेभन्दा पनि घटनालाई मत्थर बनाएर बिस्तारै ओझेलमा पार्न खोजिएको आशंका गर्नेका लागि बल पुगेको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।