६२ वर्ष देखि सेवा गरेका एक हुलाकीको सन्देश सरकारलाई

– १० हजार ८ सय ५९ कर्मचारी बेरोजगार हुँदै

– शिवहरी पौडेल
दास मनोबृत्तिका प्रशासकहरूका कारण अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत १० हजार श्रमिक हुलाकीहरू रोजगारीबाट लखेटिने अवस्थामा पुगेका छन् । एकपटकमा अरबौँ भ्रष्टाचारका काण्ड मच्चाउने शासकहरुले मुलुकभर सेवा गरिरहेका दशौँ हजार श्रमिक हटाएर करोडौँ रकम राज्यको बचत गरेको दुहाई दिन थालेका छन् ।
६२ वर्ष देखि अनवरत नेपाल हुलाकको सेवा गरिरहेका अतिरिक्त हुलाकका श्रमिक हुलाकीहरू अहिले रोजगारीबाट लखेटिने अवस्थामा पुगेका छन् । हुलाक प्रतिनिधि, पत्र–बितरक र डाँक बाहक गरी १० हजार ८ सय ५९ को दरबन्दीमा रहेका यी श्रमिकहरूले दैनिक दुई घण्टा कार्यालय खोलेर नाम मात्रको पारिश्रमिकमा सेवा गरिरहेका थिए । अहिले हुलाक प्रतिनिधिको मासिक पारिश्रमिक ८ हजार ३  सय र पत्र बितरक तथा डाँक बाहकको ७ हजार २ सय रूपियाँ रहेको छ । कतिपय हुलाकीहरू सेवामा नरहेकाले यिनीहरूलाई बार्षिक ९९ करोड ६२ लाख रूपियाँले बर्षै भरिको परिश्रमिक खर्च धानेको थियो । अहिलेको चर्चित टेरामोक्स काण्डममा सोझै डेढ अर्बभन्दा बढी रकमको अपचलन गर्ने मुख्य मतियारहरूले देशैभरिका दशौँ हजारले सेवा गरेर पाएको रोजगारी खोसी सरकारी खर्च बचत गरेको नक्कगली ढोँग प्रस्तुत गरिरहेका छन् । जबकि यसको ठाउँमा अर्को मान्छे राख्दा त्यो भन्दा तेब्बर खर्च लाग्ने कुरालाई यिनीहरूले बलजफ्तीि लुकाइरहेको तथ्य फेला पार्न सकिन्छ ।  श्रमिकहरू पुरानो केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट आएका र नयाँ संघीय पद्धतिमा उपयुक्त नहुने भनी राजनीतिक नेतृत्वलाई ललिपपका साथ घुमाइरहेका छन् । त्यो कसरी भने अहिले भएका सबैलाई एकमुष्ठ रकम दिएर हटाउने र त्यस पछि पालिका हुलाकको अवधारणा अनुसार प्रत्येक पालिकामा हुलाकको उपस्थिति र सेवा कायम हुने गरी पुनस्थापना गर्ने । राजनीतिक पार्टीहरूलाई आफ्ना झोले कार्यकर्ता भर्ती गर्ने सुवर्ण अवसर मिल्ने र पुरानो संरचना भताभुङ्ग पनि हुन सक्ने ब्रिफिङ्ग गरिरहेका छन् ।
अहिलेका ठूला भनिने प्रशासकहरू नालायक, निकम्मा र दास मनोबृत्तिका छन् भन्ने तथ्य त कतैबाट छिपेको छैन तर आजीबन लोकतन्त्रको पहरेदारको घमण्ड गरिरहेको नेपाली काँग्रेस र निमुखा नागरिकहरूको जनजीबिकाका लागि जीबन उत्सर्ग गरेका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू यिनै भ्रष्ट प्रशासकहरूको लोलीमा बोली मिल्नु साँच्चि कै उदेकलाग्दो मान्नै पर्ने हुन्छ । ठालू प्रशसकहरूले एउटा बैठकको १० हजार रूपियाँ सम्म बैठक भत्ता पाउने अवस्थालाई मूल्याङ्कनन गर्दा यिनको चरम शोषण प्रबृत्ति तथा भ्रष्ट आचरण कहाली लाग्दो छ । नेपालमा हालका दिनमा गाउँ शहर जताततैबाट बिदेशिने नागरिकको संख्या उल्लेख्य भएको अवस्थामा यी श्रमिकहरूले गाउँमा सरकारी उपस्थिति एवम् सामाजिक चालचलन र ब्यवहारलाई जीबन्तता दिइरहेका थिए ।
नेपालमा अब हुलाक प्रयोजन हीन भएकै हो त ?
बिकसित र सम्पन्न मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स लगायतका पश्चिमी यूरोपमा हुलाकको सेवा बिश्वसनीय र भरपर्दो मानिन्छ । त्यहाँ हुलाकमा काम गर्नेले गर्वको महसुस गर्दछन् । हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा पनि सार्वजनिक सेवाको अभिन्न अङ्गका रूपमा हुलाकलाई मान्ने गरिएकै देखिन्छ । यद्यपि ती मुलुकहरूले समयानुकुल हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण, ब्यवसायिकीकरण गरी अद्याबधिक पारेर आजको अवस्थामा सञ्चालन गर्न सकेका हुन् । नेपालले अहिले पनि ६७ देशहरूसँग दोहोरो डाँक आदान–प्रदान गर्नु चानचुने कुराका रूपमा लिनु हुँदैन । नेपालको हुलाक सेवा बिभागले अहिले पनि अन्तरराष्ट्रिय हवाई सेवा मार्फत् यी मुलुकहरूमा डाँक सेवाको विनिमय गर्ने र यसबाट बर्षेनी करोडौँ रूपियाँ डाँक महसुल बापत बैदेशिक मुद्रा सहितको राजस्व प्राप्त गर्ने गरेको छ । मुलुक भित्रै पनि हुलाकका देश भरि छरिएर रहेका निकायहरूको जग्गा र र भवन मूल शहरका केन्द्र प्राईम लोकेशनमा रहेका छन् तर तिनको समुचित परिचालन र उपयोग यस्तै निकम्मा भ्रष्ट तथा चरित्रहीन उच्च शासक, धतुरे राजनैतिक नेतृत्वका कारण हुन नसक्नु जगजाहेरै छ । यसका साथै नेपाल प्रारम्भदेखि नै बिश्व हुलाक संघ तथा एशिया प्रशान्त हुलाक संगठनको सदस्य रही आएको र बर्षेनी यी संस्थामा लाखौँ रकम सदस्यता शुल्क बापत बुझाई रहेको छ । बिश्व हुलाक संघले अन्तराष्ट्रिय मापदण्डामा आधारित हुलाक विनिमयका लागि प्लेटफर्मको भरपर्दो आधार बनाएको र संसारका सबैजसो मुलुक यसमा समाहित भैसकेकाले सदस्य राष्ट्रका हैसियतले नेपालले लिनसक्ने थुप्रै अवसरहरू गुमाएको छ । यसरी हेर्दा हाम्रो हुलाक अवसर र साधन स्रोत समेतको खजाना भएको तर हाम्रो ध्यान चिठी–पत्रकै मेलोमा रूमल्लिइरहेको र आधुनिक समयको आमसञ्चार र कतिपय अवस्थामा ढुवानी तथा ओसारपसारको माध्यमका रूपमा बिकास÷रूपान्तरण गर्न नसकिएको यथार्थता सबैसामु छर्लङ्गा नै छ । आजको दिनमा खाडीमा रोजगारीमा गएका हाम्रा दाजुभाइले घरमा पत्र पठाउने र त्यो पत्र बोक्ने हुलाकका रूपमा लिइँदा यो नियतिमा पुग्नु परेको हो । बरू करीव ५० लाखको संख्यामा मुलुक बाहिर रहेका हाम्रा दाजुभाइले त्यहाँबाट सामानहरू पठाउने र त्यो बस्तु हुलाकले डेलिभरी गर्ने परिकल्पना सही हुन सक्छ । साथ साथै यसै बर्ष देखि आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक अधिकार सहितको गैर–आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान पछि बिश्व भरि छरिएर बसेका नेपालीहरूको नेपालमा रहेका तिनका नातेदार÷आफन्तहरूसँगको विनिमय बढाउन सकेमा तथा अन्य आर्थिक श्रृखलामा समावेश गराउन सकिएमा फलदायी हुन सक्छ । समकालीन बिश्वमा लोकप्रिय स्थान लिन सफल इ–कमर्शका लागि हुलाक झनै सशक्त माध्यम हुने र नेपालजस्तो भू–परिबेष्ठित मुलुकका निमित्त अन्तरराष्ट्रिय ब्यापारका लागि हुलाकको उपयोग पारवहनमा हुने ढिलाइले सृजना गरेको ब्यापार लागत र समयको बृद्धिलाई सारभूत स्तरमै घटाउन सफल सिद्ध हुने देखिन्छ । यद्यपि यसका लागि ब्यापक अध्ययन, अनुसन्धान सहित रणनैतिक र कुटनैतिक कुशलता आवश्यक पर्दछ । जुन अहिलेको प्रशासनिक र राजनैतिक नेतृत्वबाट सम्भब देखिदैन कारण यसो गर्दा ब्यापारमा हुने कमीशनखोरी र अनुचित लेनदेन यसमा सम्भब नरहने हुँदा लोभी–पापीले त्यसतर्फ ध्यान दिदैनन । झापाको चन्द्रगढीबाट अमेरिका पठाइने पार्सल सबभन्दा पहिले ग्राहकले निजी स्वामित्वका द्रुत डेलिभरी सेवा प्रदायककोमा एक हजार रूपियाँ तिरेर जिम्मा लगाउँछन् तर त्यो निजी सेवाप्रदायकले आफै काठमाडौँ वा अमेरिका पुर्याउँदैन बरू यसले त्यो पार्सल त्यहीँ चन्द्रगढीमा रहेको जिल्ला हुलाक कार्यालय मार्फत् २ सय रूपैयाँ हुलाक महसूल तिरेर हुलाककै माध्यमबाट काठमाडौँ र अमेरिकासम्म पुर्यालउँछ । आमनागरिकमा त्यही निजी सेवा प्रदायकले सेवा दिइरहेको अनुभूति छ र हुलाक प्रति नकारात्मक सोँच पनि सँगै रहेको छ । नेपालको हुलाक सेवा बिभागले यस्ता प्रकारका सेवाहरूको औपचारिक जानकारी तथा सूचना सार्वजनिक रूपमा दिएको पाइँदैन । यसरी हेर्दा समग्र बिश्व परिबेश अनुकुल र मुलुकको बास्तविक आवश्यकता अनुरूप बनाउन थुप्रै तयारी बाँकी रहेको हुलाकको महत्व नेपालमा झनै रहेको देखिन्छ । नेपाल यस सन्दर्भबाट सुनको कचौरामा सुकाको भीख मागेको देश भन्नु  पर्ने देखिन्छ । हुलाकको काम पनि नभएको र अन्ततोगत्वा यिनी अतिरिक्त हुलाकका श्रमिकको त कुनै उपयोगिता नै नरहेको भनी यी भँडुवा प्रशासकहरूले खर्च बचाउने, संस्था सुधार्ने तथा नयाँ ढाँचा अनुकुल बनाउने नाममा दुष्प्रचार गरेका छन् ।
सैद्धान्तिक आधार एवम् पृष्ठ भूमिः
नेपालमा आजका दिनमा मौलिक चरित्रको नेपालीपन युक्त संस्था, पहल तथा परम्पराको अस्तित्व राजनैतिक र प्रशासनयन्त्रले ग्रहण गर्न सकेको छैन । आ–आफ्ना राजनीतिक आस्था अनुरूप भएका प्रयास अनुसारका संस्थाहरूको अस्तित्व मात्र स्वीकार गरिन्छ । लोकतन्त्रको पापका रूपमा मानिने – खास गरी २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक शासन ब्यवस्थाको प्रादुर्भाब भएपछि लोकतान्त्रिक समाजवाद वा बी पी बाद वा काङ्ग्रेसबाद तथा कम्युनिष्ट खेमाको भए माक्र्सबाद वा लेनिनबादको खोल ओढेका संस्थाहरू मात्र चिन्ने गरिन्छ । जबकि यी राजनीतिक अभियानहरू बैचारिक आस्थामा आधारित भै यही समाज भित्रैबाट हुर्किएर आएका हुन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रो मौलिक सामाजिक–साँस्कृतिक परिबेश अनुकुल संरचित र संगठित कुनै पनि संस्था नचिनिनु र नरूचाइनु ‘झोले प्रबृत्ति’ नेपाली समाजका लागि घातक हुने देखिन्छ । सन् १९५६ अर्थात् बिक्रम सम्बत् २०१३ मा नेपालले बिश्व हुलाक संघको सदस्यता लिए पछि २०१९ सालमा हुलाक ऐन, २०१९ ल्याइयो र यसै ऐनको दफा ६९ ले दिएको अधिकार अन्तर्गत अतिरिक्त हुलाक नियमावली, २०१९ लागु गरी नेपाल भरि क्षेत्रीय, जिल्ला तथा ईलाका हुलाकका साथ अतिरिक्त हुलाकहरूमार्फत् आमसञ्चाुर सेवाको प्रबन्ध गरिएको देखिन्छ । अरू कुनै पनि सञ्चाारका साधन नभएको समयमा त्यस बखत इलाका हुलाकसम्म निजामती कर्मचारी र अतिरिक्त हुलाकमा दिनमा कम्तीमा २ घण्टा काम गर्ने गरी अन्य कर्मचारीको ब्यवस्था गरिएको थियो । आजको दिनमा प्रचलित सरकारी सेवाको एजेन्सीकरण (एजेन्सीफिकेशन अफ स्टेट सर्भिसेज) तथा सह–उत्पादन (को–प्रोडक्सन) अवधारणा यी अतिरिक्त हुलाकका सन्दर्भमा मिल्ने देखिन्छ । जसमा नियमित सरकारी संरचनाबाट सेवा प्रवाह सुचारू गर्न नसकिएका यी स्थानमा यिनै एजेन्सी स्वरूपका संरचनाहरू खडा गरी सामान्य पारिश्रमिक तथा सञ्चार खर्चको ब्यबस्था सरकारले ब्यहोर्ने र सरकार एवम त्यहाँको समाजबीच हातेमालो र ऐक्यबद्धताको प्रतीक स्वरूप यी अतिरिक्त हुलाकहरूको प्रादुर्भाब तथा परिकल्पना भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । पछिसम्म यी हुलाकमा काम गर्नेलाई हुलाक एजेन्ट भनिने गरेकोमा राम्रो शब्दावली बनाई हुलाक प्रतिनिधिमा रूपान्तरण गरिएको देखिन्छ । २०३४ सालमा अतिरिक्त हुलाक नियमावली, २०३४ मार्फत् २०१९ सालको नियमाबलीलाई बिस्थापित गरिएको थियो । यी हुलाकहरूले नियमित चिठ्ठी–पत्र, पत्र–पत्रिका तथा पार्सल लगायतका हुलाक बस्तुहरूको डेलिभरी सहित सरकारको प्रतिनिधित्व आजपर्यन्त गरिरहेको अवस्था छ । २०६८ सालमा नियमाबलीमा संशोधन गरी यी हुलाकमा काम गर्नेलाई निजामती कर्मचारी नमानिने प्रावधान थप गरिएको छ । आर्थिक बर्ष २०५२/२०५३ को बजेट बक्तब्य मार्फत् पुनः ‘एक ब्यक्ति हुलाक’ को अवधारणा ल्याई यसको सेवालाई थप बिस्तार गरिएको र टेलिफोन सेवा बिस्तार नभएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न यी हुलाकहरूमा एक लाइन टेलिफोन राखी सर्बसाधारणले उपयोग गर्न सक्ने ब्यबस्था मिलाई सञ्चानर केन्द्रका रूपमा दूरदराजका नेपाली गाउँघरमा परिचालन गरिएको थियो । यसरी हेर्दा यी हुलाकहरू तत्कालीन नेपाली समाजको आधारभूत चरित्रसँग तादात्म्य मिलाई सरकारी सेवा प्रबाह तथा सरकारी उपस्थितिको सवाललाई समेत सम्बोधन गर्न र बिश्व हुलाक संघको सदस्यतासँगै घरधुरी तहसम्म हुलाक सेवाका निमित्त संरचनाहरूको स्थापना तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानहरूको पालनाका लागि अस्तित्वमा आएको देखिन्छ । हाल यी हुलाकका श्रमिकहरूले निजामती कर्मचारी जान नसकेका वा नरहेका नजिकका इलाका हुलाक कार्यालयहरूको सेवा सुचारू गरेको अवस्था छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको द्रुततर बिकासले ठूलो फड्को मारेको कारणले मात्र यसको अस्तित्वमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको होइन, अपितु समयानुकुल अद्यावधिक नगर्ने र पुरानो सामन्ती संरचना मान्ने बर्तमान समयका उच्च प्रशासक तथा राजनीतिक नेतृत्वको हेपाहा प्रबृत्तिका कारण यस्तो अवस्था आएको सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा यी हुलाकमा कार्यरत जनशक्ति÷श्रमिकहरू कम्तीमा भ्रष्टाचारजन्य कृयाकलापमा शुरूदेखि नै संलग्न  नरहेका हुँदा सच्चरित्रताको बिकासमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ ।
संबैधानिक, नीतिगत तथा कानूनी ब्यवस्थाः
  बर्तमान नेपालको संबिधान, २०७२ को धारा ५७ को उपधारा (१) अनुसूचि छ अनुसार हुलाक सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जिम्मेवारी संघीय सरकारमा रहेको छ । त्यसै गरी पन्ध्रौँ पञ्च बर्षीय योजनामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि पूर्बाधार अन्तर्गत पाँचौँ रणनीति हुलाक सेवालाई संस्थागत पुनर्संरचना गरी स्वायत्त, प्रतिष्पर्धी र ब्यवसायिक बनाउन आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधार एवम् हुलाक सेवा प्राधिकरण गठन गरी कार्यक्षेत्रको विविधिकरण, ब्यवसायिकरण तथा आधुनिकीकरण गरिने कार्यनीति निर्धारण गरिएको छ । कानूनी ब्यवस्थाहरू भने हुलाक ऐन, २०१९ हुलाक नियमावली,  २०२० तथा अतिरिक्त हुलाक नियमावली, २०३४ को बिद्यमानता रहेको अवस्था छ । पन्ध्रौँ योजनाद्वारा निर्दिष्ट गरिएको हुलाक सेवा प्राधिकरण गठन सम्बन्धमा अध्ययन सम्म गराएको देखिन्छ तर कार्यक्षेत्र विविधिकरण, विशिष्टीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्ने बिषयलाई प्राधिकरण गठन भए पछि मात्रै हुने परिकल्पनामा सीमित गराएको देखिन्छ । अहिले अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने बिषय संघीयताको अवधारणासँगै जोडिएको भनी यिनै दुष्टमति प्रशासकहरूले हौवा फिजाईरहेका छन् । प्रचलित नेपाल कानूनले नै निजामती कर्मचारी नहुने ब्यवस्था सहित उमेर हद नराखेको अवस्थामा पनि बुढाहरूले काम गरिरहेका भनी बौद्धिक दरिद्रता प्रदर्शन गरिरहेका छन् । राज्य संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूका लागि र अन्य नागरिकहरूलाई सेवा प्रवाह गर्नुका साथै यी बीच परस्परमा सम्बन्ध सेतुको भूमिका निर्वाह हुने गरी साँगठनिक ले–आउट तयार गर्ने, प्रयोजनहीन भएका डाँक–रेखाहरूलाई समयानुकुल तुल्याउने दिशामा कुनै पनि सार्थक प्रयासहरू गरेको देखिदैन, एकोहोरो सहाराबिहीन रहेका अतिरिक्त हुलाकका श्रमिकहरूको उपयोगिता सकिएको भनी प्रोपोगोण्डा मच्चाईएको अवस्था छ ।
हालको अवस्थाः
चालु आर्थिक बर्ष २०८०/२०८१ भित्रै सम्पूर्ण अतिरिक्त हुलाकहरु खारेज गर्ने, त्यहाँ कार्यरत श्रमिकरूलाई सामान्य आर्थिक सुबिधा सहित हटाउने, सेवा प्रवाहको निरन्तरताका लागि पालिका स्तरीय हुलाकको अवधारणा अगाडि ल्याएको पाइन्छ । अन्तिम टुङ्गो नलागिसकेकोले तत्काल २०८० मसिंर मसान्तसम्म यी श्रमिकहरूको लागि अर्थ मन्त्रालयले पारिश्रमिकको ब्यवस्था गरिदिएको छ भने अतिरिक्त हुलाक नियमावलीलाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदमा पठाएको अवस्था छ । अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी सरोकार समितिका अध्इक्ष टंकप्रसाद हुमागाईको अध्यक्षतामा संगठित भएको र यसले हाल शान्तिपूर्ण रूपमा बिरोधका कार्यक्रम पनि गरिरहेको छ । मुलुकभरिबाट काठमाडौँमा मान्छेहरू हुल बाँधेर आउने, डेलिगेशन जाने दिनचर्या चलिरहेको देखिन्छ ।
पारिश्रमिक बृद्धिको माग गर्दा रोजगारी नै खोसिदिने कोर्राले हिर्काइयो :
अतिरिक्त हुलाकको सवाललाई धेरै समय पहिलेदेखि नै समस्याको रूपमा राखिएको थियो तर गम्भीर मोड चाहिँ २०७८ सालमा नेपाल सरकारले सबै राष्ट्रसेवकहरूलाई पहिले पाइरहेको २ हजार महङ्गी भत्ता तलबमा गाभी त्यत्ति नै रकम महङ्गी भत्तामा बृद्धि गरिदिए पछि यी श्रमिकहरूले २०७५ सालमा आएको नयाँ श्रम कानून तथा त्यसले न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धमा गरेको ग्यारेण्टीि समेतलाई आधार लिई समयानुकुल पारिश्रमिक बृद्धिका निमित्त हुलाक सेवा बिभागमा निबेदन दिन पुगे । बिभागले तुरून्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठायो र मन्त्रालयले पनि तुरून्तै अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिश गर्यो । तर तत्कालीन अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले औचित्यता सहित कारण पुष्टि गर्न भनी सञ्चार मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइदिए । मन्त्रालयले त्यो फाईल कहिले प्रशासन शाखामा, कहिले लेखा शाखामा त कहिले कानून शाखामा पन्छाउँदा पन्छाउँदै संयोगबश केही झाराटराईका साथ अर्थ मन्त्रालयमा पुनः पठाइयो । त्यसबखत अहिलेका मुख्य सचिब डा.बैकुण्ठ अर्याल सचिब, हालका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिब बिनोद प्रकाश सिंह र हाल अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका सह–सचिब उत्तर कुमार खत्री सह–सचिब रहेका थिए । बिभागको महानिर्देशक हाल महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सह–सचिब इन्दु घिमिरे थिइन् । यिनीहरूले फाइल र पत्रमा जे सुकै लेखे पनि अर्थ मन्त्रालयमा गर्न नहुने भनी कडा लबिङ्ग गरेका थिए । मधुकुमार मरासिनीलाई दुई बर्षपछि तिनै श्रमिकको आँसु र श्राप लागेका कारण अख्तियारको फन्दामा परेको भनी हुलाकका कर्मचारीहरूले भन्ने गर्दछन । डा.अर्याल, मरासिनी र सिंह २०४९ सालमा हुलाक सेवाको शाखा अधिकृतमा लोक सेवाबाट सिफारिश भै सेवा प्रवेश गर्ने ब्याची हुन् । यिनीहरूबीच आज पनि कडा सेटिङ्ग छ । यसबेलाका सचिब अर्याल तथा सह–सचिबहरू बिनोद प्रकाश सिंह र उत्तर कुमार खत्री एउटै गाँठो भित्रका मान्छे जस्ता देखिन्थे । कतिसम्म भने यिनीहरूका कार्यकक्षमा भ्रष्ट, पतीत र चरित्रहीन बिचौलियाहरू बिकल पौडेल, सुनिल पौडेल, पुरूषोत्तम खनाल जस्ताको बाक्लो उपस्थिति हुने गर्दथ्यो । भ्रष्ट, पतीत र चरित्रहीन प्रशासकहरूका अगाडि यी अतिरिक्त हुलाकका श्रमिकले पारिश्रमिक बृद्धिको याचना गर्नु बगरेको अगाडि रोइरहेको बोकाको नियति हुनु स्वभाबिकै देखिन्छ । यसै कोपभाजनमा सुबिधा थपको माग गर्दा रोजगारी नै खोसिने कोर्राले हिर्काइएको भनी मन्त्रालयका कर्मचारीहरू भन्ने गर्दछन् ।
आफैले खाएको थालमा आची गर्ने धर्मछाडाहरूसँग केही नलाग्दो रहेछ
डा.अर्याल, सिंह र मरासिनीले हुलाक समूहकै अधिकृतबाट सेवा प्रबेश गरेका हुन् । उत्तरकुमार खत्री र इन्दु घिमिरे प्रशासन सेवाका हुन् । अर्याल, सिंह र मरासिनी अधिकृत छँदा हुलाक अन्तर्गतका कमाउ अड्डा मा पालैपालो कब्जा जमाउने तरमाराहरू हुन् । मरासिनीले राजस्व समूहको, अर्याल र सिंहले प्रशासन सेवाको उप सचिबमा खुल्लाबाट लोकसेवा पास गरी हुलाक सेवा छाडेका थिए । निजामती जागीरमा शुरूमा परिचय र आश्रय दिएको हुलाकलाई यिनीहरूले त्यहाँ बसुञ्जेल भेटेसम्म लुटे भने अन्यत्र पास भएर गए पछि लिनुसम्म हुर्मत लिएको हुँदा यिनीहरूलाई जुन थालमा खायो, त्यही थालमा आची गर्ने धर्मछाडाको संज्ञा दिने गर्दछन् कर्मचारीहरू । अझ अर्याल र मरासिनी त आफूलाई सार्बजनिक बित्तको धुरन्धर बिद्वान तथा बिज्ञका रूपमा दाबी गर्ने र मौका मिल्नासाथ बिश्व बैङ्क, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषमा जागीर खाने तारतम्य मिलाएको समेत बताउने गरेको पाइन्छ । यी सबै कारणले यिनीहरूबाट समग्र हुलाक त भताभुङ्ग नै भयो, यी निमुखा अतिरिक्त हुलाकका श्रमिक त सजिलै जाँतोमा पिसिने नै भए ।
सुका बचत रूपैयाँ खर्च, तीन कदम अगाडी सात कदम पछाडी सर्ने अदभूत सुधार यात्रा :
अहिले प्रस्ताव गरे अनुसार उमेर पुगेकालाई हटाउना साथ तिनीहरू नेपाल सरकारको सामाजिक सुरक्षा योजनामा समाबेश हुन्छन् अर्थात् मासिक ४ हजार रूपियाँ बृद्ध भत्ता पाउन सक्ने हुन्छन । हाल ८ हजार चानचुनमा महिनाभरि काम गरेर पारिश्रमिक पाउनेले त्यसको आधा जति पैसा बृद्ध भत्ता पाउने अवस्थाको बिश्लेषण गर्दा सरकारी खर्चमा तात्विक बचत हुने देखिँदैन । यसका साथै पालिका हुलाकको अवधारणा लागू गर्दा जनशक्ति आवश्यकता दोब्बर भन्दा बढी र पारिश्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिक ब्यवस्था गरे पनि दुई गुणा लाग्ने सामान्य अनुमान देखिन्छ । उमेर नपुगेकाको हकमा भने सुबिधा दिएर सेवाबाट हटाईएमा भोलिदेखि नै तिनीहरू अराजक भीडमा मिसिदैनन् भन्ने कुनै ग्यारेण्टी छैन, सेवामा राखिएमा थप पारिश्रमिक ब्यवस्था गर्दा दोब्बर खर्च लाग्ने स्वतः देखिन्छ । यसरी हेर्दा यो कदम बित्तीय र सामाजिक लागत दुबैको दृष्टिकोणबाट तीन कदम अगाडि सात कदम पछाडि सर्ने अदभूित सुधार यात्रा जस्तो देखिन्छ । अहिले सार्वजनिक रूपमा छापामा आएका तथ्यहरू अनुसार टेरामोक्स प्रणाली खरिदमा अर्बौँ रकमको घोटाला भएको, त्यत्तिकै राजस्व रकम पनि हिनामिना गरिएको, सवा तीन खर्बभन्दा बढी राजस्व बक्यौता बाँकी रहनुले त कहालीलाग्दो भ्रष्टाचारको पर्दाफास गरेको देखिन्छ ।
मन्त्रालय पूरै गुमराहमा परी आज्ञापालक बन्न बाध्य देखियो:
  मुख्य सचिब अर्यालले सम्माननीयज्यूको खुराफाती सम्बोधनका साथ प्रधानमन्त्रीलाई घुमाई दिने, अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाबाट उत्तर कुमार खत्री र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बिनोद प्रकाश सिंहको घनचक्कटरमा मन्त्रालय फँसिरहेको छ । अहिले मन्त्रालयको काम मुख्य सचिब अर्यालले लाए–अह्राए बमोजिम नियमावली बनाउने, प्रस्ताव पठाउने जस्ता काममा सीमित भएको छ । यी श्रमिकहरूलाई मन्त्री रेखा शर्माले भेटमा आफूले सक्दो सहयोग गर्ने बचन दिए पनि माथीका अर्याल, सिंह र खत्रीको सेटिङ्ग मेशीनले कुनै पनि पहल गर्न दिएको छैन ।
सुधार गर्नु पर्ने आबश्यकताः
सरोकार समितिका अध्यक्ष हुमागाईँले सुधार अति नै आबश्यक भएको भन्छन् तर यी पापीहरूले हामी सबैलाई एउटै घानमा हालेर जाँतोमा पिस्न खोजेकोले संघर्ष पनि गर्नु परेको भनेका छन् । खास गरी संबिधान, योजना, नीति तथा कार्यक्रम, बिश्वै हुलाक संघको मूल्य र मान्यता अनुरूप समग्र हुलाकलाई आधुनिकीकरण, विविधिकरण र ब्यवसायीकरण गरिएमा यसै मार्फत् सृजना हुने अवसरद्वारा हामी अतिरिक्त हुलाकका श्रमिकहरू पनि लाभान्वित हुने छन् । पन्ध्रौँ योजनाले परिलक्षित गरे बमोजिम प्राधिकरणको रूपमा बिकास गरिएमा समग्र हुलाक सेवामा केही सानो भाग नियामक र ठूलो अंश सेवाप्रदायकको कायम हुने देखिन्छ । यही सेवा प्रदायकको अंशमध्येबाट अद्यावधिक भएको भागबाट अतिरिक्त हुलाकका श्रमिकको रोजगारी सुरक्षित गरिनुपर्ने हुन्छ । यसरी बिकास नगरिँदासम्म अहिले कार्यरत श्रमिकहरू हटाउनु किर्माथ उचित हुँदैन भन्ने बटम–लाइन माग र निष्कर्ष दुबै हो भन्छन् ।
कसरी सुधार गर्ने त ?
पन्ध्रौँ योजनाले निर्दिष्ट गरे अनुरूप नै समग्र हुलाकको पुनर्सरचना गर्दा सानो अवयवको रूपमा रहेको अतिरिक्त हुलाक समेतलाई यसको मौलिक चरित्र, नेपाली सामाजिक मूल्य–मान्यतालाई समेटन पुनर्संरचना गर्ने । अहिले अतिरक्त हुलाकका श्रमिक हटाउने र पालिका हुलाकद्वारा प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृया तथा समग्र हुलाक सेवा सुधार प्रकृयाबाट अलग गरी गरिने सुधार फलदायी, सार्थक र न्यायोचित हुँदैन । नियमावलीद्वारा नै उमेर हद नराखिएको र हुलाक एजेन्ट, एक ब्यक्ति हुलाकबाट बिकसित हुँदै आएको कुरालाई अद्यावधिक गर्न सामयिक ब्यबस्था गरिनुपर्ने हुन्छ । यसलाई पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने प्रवलीकरणको मूल्य र मान्यता अनुकुल गरिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । 
– स्थानीय तहका वडा तथा कार्यपालिका कार्यालय भन्दा टाढा रहेका अतिरिक्त हुलाकहरूलाई नजिकै ल्याइनु पर्छ । यसलाई च्भयिअबतष्यल भन्न सकिन्छ ।
– हुलाकको स्वामित्वमा रहेका जग्गाा÷जमीन भवन जस्ता अचल सम्पत्तिको लगत अद्यावधिक गर्ने र अधिकतम प्रतिफल प्राप्ता हुने गरी रणनीतिक उपयोग गरिनुपर्छ ।
– कार्यसमय ३ देखि ४ घण्टा हुने गरी कायम गरिनुपर्ने र नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकको आधा जति पनि पारिश्रमिक रहेकोले अबस्था हेरी बृद्धि पनि गरिनु पर्दछ । 
समष्टिमा नेपालमा हुलाक सेवाको महत्व आज पनि त्यत्तिकै छ, जत्ति हिजोका दिनमा थियो । तर यसलाई आधुनिकीकरण, ब्यवसायीकरण तथा विविधिकरण गर्न धेरै ढिलो भइसकेको छ ।