‘राष्ट्रघात’ को आरोपपछि यस्तो थियो प्रधानमन्त्रीको भनाइ

काठमाडौं । भारतीय दूतावासलाई २० करोड रुपैयाँसम्म सिधै खर्च गर्न पाउने सम्झौतालाई लिएर आज प्रधानमन्त्रीले संसद्को कानून समितिमा लामो स्पष्टीकरण दिए । उनको स्पष्टीकरणमा सांसदहरूले चित्त बुझाएनन् ।

एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले यो सम्झौताको कटु आलोचना गर्दै यसलाई ‘राष्ट्रघात’को संज्ञा दिएका थिए । सरकारले संसदलाई छलेर अपारदर्शीरुपमा गरेको सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकता हनन हुने उनको भनाइ थियो ।

विगतका सरकारले पनि गर्थे भनेर प्रधानमन्त्री उम्किन नपाउने पनि बर्तौलाले बताए ।

बर्तौलाले बोलिसकेपछि तत्काल प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिए । उनले भारतीय विदेशमन्त्री आउँदा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको भए पनि मन्त्रिपरिषदले १५–२० दिन अगाडि नै यस सम्बन्धी निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

सम्झौताको प्रतिलिपि सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका थिए ।

‘राष्ट्रघातको आरोपको भने प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिवाद गरे । उनले यसअघि ५ करोडसम्म खर्च गर्न दिँदै आइएकोमा अहिले २० करोड बनाउँदा तात्त्विक फरक नपर्ने तर्कसमेत राखे ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइ यस्तो थियोस्

यो विषय गम्भीर रूपमा संसदीय समितिमा उठ्यो भनेपछि म तुरुन्तै यहाँ आएर सबै जानकारी गराएँ । त्यसैले सरकारले संसद् र संसदीय समितिलाई महत्त्व नदिने हो कि भन्ने कुनै पनि कुरा स्थापित हुन सक्दैन ।

डकुमेन्टहरू खुला राख्न हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । लुकाउनुपर्ने कुनै डकुमेन्ट छैन । लिपिबद्ध उपलब्ध गराइन्छ ।

विगतदेखिको सबै प्रचलन भन्दै आउँदा अन्य देशहरूले पनि यसरी खर्च गरिरहेका छन् । हिजोकाले गरेको हुनाले अहिले पनि गरे हुन्छ भन्न खोजिएको छैन । मैले त्यसो भनेको होइन । मैले भनेको के हो भने हिजोबाट हुँदै आएको छ र यसलाई अहिले अलि टाइट गरेका छौँ । ५ करोड हुँदा राष्ट्रहित विपरीत नहुने, २० करोड हुँदा राष्ट्रहित विपरीत हुने भन्ने हुँदैन ।

यो सम्झौता कयौंपटक पारित भएकै छन् । अहिलेको सरकारले नयाँ केही गरेको होइन । माननीय सांसदले ठूलो शब्द प्रयोग गर्नुभयो । त्यत्रो शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने विल्कुल होइन । ५ करोड लिँदै त आइया छ । सदनमा छलफल हुनेवाला छ । अन्तिममा सर्वाधिकार सम्पन्न सदन नै हो । यो सदनद्वारा पहिल्यै अनुमोदन भइसकेको पनि हो । अंक तीन करोडबाट, पाँच करोड भयो, अहिले २० करोड भयो । यसले तात्त्विक फरक पर्ने छैन ।

यो फैसला फेरि भारतीय विदेशमन्त्री आउँदा औपचारिकरुपमा भएको मात्र हो । हाम्रो सरकारले १५–२० दिन अगाडि नै क्याबिनेटबाट डिसिजन गरिसकेको थियो । उहाँ आएकै बेलामा भएको हो कि भन्ने कन्फ्यूजन नराखौँ ।