पनौतीमा न्याय सम्पादनमा न्यायिक समिति विषयक अभिमुखिकरण, इजलासले पायो चर्चा
विकास तिमल्सिना
पनौती
पनौती नगरपालिकाको न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनमा भएका न्यायिक गतिविधी र न्यायिक कार्यका सन्दर्भमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक गिता बञ्जाराले स्थापना देखि हालसम्म भएका विवादका स्वरुप, अवस्था र न्यायिक समितिले गरेका निर्णय तथा त्यसको कार्यान्वयनका बारेमा जानकारी गराएकी थिईन् ।
नगर प्रमुख रामशरण भण्डारीले न्यायिक समितिका कारण स्थानीय नागरिकहरुले साना साना विवाद तथा समस्यामा अदातल र प्रहरी प्रशासन जानु नपरेको बताए । प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश राजेन्द्र नेपालले न्यायिक समितिको इजलास अदालतको भन्दा पूर्वाधार र ब्यवस्थापनको हिसावल उत्कृष्ट रहेको बताए । ‘इजलास अदालतको भन्दा राम्रो रहेछ’–न्यायाधीश नेपालले भने–‘न्यायिक समितिले प्रदान गरेको सेवाको सारांश पनि राम्रो देखियो । थप अध्ययन पछि थाहा भए पनि प्रारम्भिक अध्ययनबाट न्यायिक समितिबाट नागरिकले सेवा पाएको देखियो ।’ सहभागिहरुलाई अभिमुखिकरण गराउँदै न्यायाधीश नेपालले न्यायिक समितिलाई अझै प्रभावकारी बनाउन कानूननको ज्ञान बढाउन, न्यायिक समिति प्रति विश्वास बढाउँदै निश्पक्षता कायम गर्न, न्यायिक समितिले के गर्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउन, पूर्वाधार नभएका न्यायीक समितिलाई पुर्वाधार बनाउन र जनशक्ति तथा बजेटको ब्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा दैनिक सम्वन्ध विच्छेदका मुद्दा आईरहेको बताउँदै समुदाय र समाजमा हुने हरेक घटना ब्यक्ति र परिवारसँग जोडिने गरेको न्यायाधीश नेपालले बताए । सम्वन्ध विच्छेद जस्तै जर्बजस्तिकरणीका घटनामा धेरै बालबालिकाहरु जोडिने गरेको उनले बताए । सहमतिमा सम्वन्ध राखेको भए पनि कानूनले नदिएको अधिकारका आधारमा टेकेर अभिभावकहरुले दिएको जाहेरीले मुद्दा दर्ता भए पछि सलग्न ब्यक्तिको भविश्य समेत जोखिममा पर्ने गरेको उनले बताए । बहुविवाहमा बाबु आमा हुने भए पनि श्रीमान श्रीमतीको मान्यता नहुने भएकाले समाजमा कानून र ब्यवहार फरक फरक हुने गरेको उनले बताए । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउने नागरिकता लगायतका विवादहरुको समाधान गर्न सकिने जति न्यायिक समितिले गर्नु पर्ने बताईन् । जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी भाग्येन्द्र पुरुष ढकालले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर विवाद समाधान नगर्न तथा साना साना विषय न्यायिक समितिले मिलाउँदा प्रहरी कार्यालयमा आउने भिड पनि घटेको बताए । मानवअधिकारकर्मी भोजराज तिमल्सिनाले सबै क्षेत्रमा मानवअधिकारको संरक्षण जरुरी रहेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामप्रसाद आचार्य, बरिष्ठ प्रशासकिय अधिकृत इन्द्रप्रसाद अधिकारी, वडा अध्यक्षहरु, न्यायिक समितिका सदस्यहरु तथा कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । पनौती नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिले हालसम्म १ सय ६० वटा विवाद समाधान गरेको छ भने ८३ वटा फछ्र्याैट गरेको छ । त्यस्तै चालु वर्षको मसिंर मसान्तसम्म २५ वटा विवाद दर्ता भएका छन् । १३ वटा समाधान भएको छ । विशेषगरी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, जग्गा खिचलो, बाटो कायम तथा अवरोध, भौतिक संरचनामा सुरक्षा, बाली नाली, लालनपालन नगरेको, खान लगाउन नदिएको, गाली गलौज गरेको लगायतका विषयमा उजुरी पर्ने गरेको छ । कार्यक्रममा न्यायिक समितिका सदस्य महेन्द्रलाल श्रेष्ठले स्वागत गरेका थिए भने सदस्य शोभा कार्कीले सहजिकरण गरेकी थिईन् ।