जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा कर्मचारीको दरबन्दी थपघट गर्ने सरकारको तयारी

सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा कर्मचारीको दरबन्दी थपघट गर्ने तयारी गरेको छ । कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा नियमित सेवा प्रवाहमा समस्या परेको भन्दै गृह मन्त्रालयले स्थानीय तहसमेतको सहयोगमा जनशक्ति थप्ने तयारी गरेको छ भने कार्यबोझ कम भएका कार्यालयमा दरबन्दी कटौती समेत गर्ने तयारी छ ।

१० पुसमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी माघ मसान्तभित्र जनघनत्वका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा थप जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका थिए । जनशक्ति थपेर राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी प्राप्त गर्ने समयावधि छोट्याइने प्रधानमन्त्रीको घोषणा थियो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारयाणप्रसाद भट्टराईका अनुसार कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीको चाप उच्च भएपनि जनशक्ति न्युन छन् । यसले गर्दा सेवा प्रवाह ढिला भएर सेवाग्राही लामो लाइन बस्न समेत बाध्य छन् ।

संघीय सरकारले गर्ने तय भएका कतिपय कामहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नै गर्नु पर्दा काठमाडौं उपत्यकासहित तराई मधेश तथा भित्री मधेशका जिल्लामा कार्यबोझ उच्च छ । यसैपनि कार्यबोझ उच्च भएका जिल्लामा त्यसनअुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसकिँरहदा पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम पनि भइरहेकाले समस्या थपिएको छ ।

सरकारले मिटर ब्याजी र अनुचित लेनदेनको समस्या समाधान गर्न प्रशासनलाई तोकेको जिम्मेवारीले मात्रै ३० प्रतिशतसम्म कार्यबोझ थपिएको तराई क्षेत्रका प्रशासन कार्यालयका अधिकारीहरुको दाबी छ । संघीय सरकारले विभिन्न काम थपिरहेको सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चुस्त राख्न नसके जिल्लाको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थामा समेत समस्या पर्ने देखिएकाले जनशक्ति थपेर त्यहाँका कर्मचारीको कार्यबोझ घटाउन खोजेको हो ।