संविधान विपरित काभ्रेका स्थानीय तहलाई शिक्षा समन्वय इकाईको निर्देशन

धुलिखेल/जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख दिपकुमार गौतमले संविधान विपरित स्थानीय तहलाई निर्देशन जारी गरेको, आफ्नो निर्देशन नमानेको भन्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धुलिखेलका प्रमुख चेतकुमार पोखरेललाई एक घण्टा भित्र कार्यालय छाड्न उर्दि लगाएका छन् । गौतम शिक्षा समन्वय समितिका जिल्ला प्रमुख समेत हुन् ।
शिक्षा मन्त्रालय पुगेर समन्वय समिति प्रमुख गौतमले समन्वय इकाई प्रमुख पोखरेललाई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको समन्वय इकाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी छाडेर मन्त्रालय फर्कन निर्देशन सहितको उर्दि गरेका हुन् । अन्य स्थानीय तहले पनि उक्त निर्देशन विपरित यस अघि नै शिक्षा समन्वय अधिकारी पोखरेललाई चेतावनी दिएका थिए । गौतमको उर्दिसँगै मन्त्रालयले बुधबार नै पोखरेललाई विभागमा हाजिर गर्ने गरी फिर्ता बोलाएको छ । यस अघि धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्याञ्जुले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई काभ्रेका प्रमुख चेतकुमार पोखरेलले तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्र बाहिर गई कर्मचारी तहबाट क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गई परिपत्र सहितको निर्देशन गरेको भन्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयमा असन्तुष्टी ब्यक्त गरेका थिए । साथै उक्त निर्देशन नमान्ने चेतावनी दिएका थिए । पोखरेलले धुलिखेल सहित जिल्लाका १३ वटै पालिकाहरुलाई निर्देशन सहितको पत्र दिदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रलाई बोधार्थ गरेका थिए । उनले पुष २५ गते जिल्लाका १३ वटै पालिकालाई पत्र लेख्दै शिक्षक सरुवा तथा करार नियुक्ति सम्वन्धी अधिकार स्थानीय सरकारलाई नभएकाले आफ्नो सहमति र समन्वय विना नगर्न निर्देशन दिएका थिए ।

पत्रमा भनिएको छ–‘विभिन्न समयमा विभिन्न निकायबाट भएका निर्देशन, नियमावली तथा स्थानीय तहको आधारभुत तथा माध्यमिक तहको काम, कर्तब्य र अधिकारमा उल्लिखित २३ बुँदामा करामार शिक्षक नियुक्ति एवं शिक्षकको सरुवा सम्वन्धी उल्लेख नभएको हुँदा करारमा शिक्षक नियुक्ति तथा सरुवामा यस कार्यालयबाट दरवन्दी एकीन पश्चातको समन्वय, सहयोग र सहकार्यमा मात्र गर्न गराउनु हुन, अन्यथा यिशक्षा ऐन नियमावली विपरित गरिएको करारमा शिक्षक नियुक्ति तथा सरुवा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले मान्यता नदिने र अभिलेख तथा अन्य कुनै कारवाही नहुने, सो को जवाफदेही स्वंय करार शिक्षक नियुक्ति तथा सरुवा गर्ने पदाधिकारी, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, शिक्षा अधिकृत, विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विद्यालय समेत हुने ब्यहोरा पुष १८ गते निर्णय अनुसार गरिएको छ ।’ २०७९ असार २४ गतेको प्रधानन्यायाधीश सहित वरिष्ठतम ५ जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासको फैसलाले धुलिखेल शिक्षा ऐन २०७६ संघीय शिक्षा ऐनसँग नबाझेको र धुलिखेल शिक्षा ऐन २०७६ को दफा ३४ बमोजिम धुलिखेल नगरपालिकाले गरेको शिक्षक सरूवा बैद्य रहेको फैसला इकाई प्रमुख पोखरेललाई जानकारी हुँदा हुँदै व्यक्तिगत लाभका लागि स्थानीय तहको संविधान प्रदत्त एकल अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षप गरि गैरसंवैधानिक निर्देशन जारी गरेकाले धुलिखेल नगरपालिकाले यस अघि नै उक्त निर्देशनको उल्घंन गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

शिक्षा समन्वय अधिकारी पोखरेलले भने जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गौतमसँग कुनै भनाभन नभएको प्रस्टिकरण दिएका छन् । ‘उहाँ मेरो कार्यालयमा आउनु भयो । हामी कर्मचारीहरुसँग बैठक बसिरहेका थियौं । उहाँले यो कार्यालयमा अब काम हुँदैन भने ताला लगाउनु पर्ने भयो भन्नु भयो’–पोखरेलले भने–‘लगाउनु पर्ने भयो लगाउँदा हुन्छ । हामीले कानून विपरित काम गरेका छैनौं र गर्दैनौ पनि ।’ पोखरेलले भने जिल्लान्तर सरुवामा नियमावली विपरित जान नमानेका कारण आफुलाई समन्वय अधिकारीले खेदेको बताएका छन् । संविधान विपरित कार्य गरेको अभियोग देखाउने तर ब्यक्तिगत स्वार्थ पुरा नगरेका कारण लखेट्ने कार्य भएको पोखरेलले बताए ।