वडा अध्यक्षको १५ लाख घुस प्रकरण चिरफार, ३४ वर्षदेखि तमसुक, अदालत हुँदै अख्तियार

मोतीराम तिमल्सिना
बनेपा, काभ्रे

बनेपा नगरपालिका वडा नम्वर ९ का वडा अध्यक्ष नृपेश बादेलाई सेवाग्राहीसँग घुस लिँदा लिदै भक्तपुर जिल्लाबाट नियन्त्रणमा लिए पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निलम्वन गरेको पत्र नगरपालिकालाई पठाएको छ । अख्तियारको पत्र अनुसार बनेपा नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले २०८० माघ ७ गते आईतबारबाट सोहि वडाका महिला वडा सदस्य मनिषा तामाङलाई कार्यवाहक वडा अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
कार्यपालिका बैठकमा अख्तियारको पत्र पढेर सुनाईएको थियो । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भोलाप्रसाद चापागाईले पत्रको ब्यहोरा जानकारी गराउँदै कानूनतः दिनु पर्ने कार्यवाहक वडा अध्यक्षको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय कार्यपालिका बैठकले गरेको बताए । वडा अध्यक्ष बादेलाई २०८० माघ ३ गते बुधबार राति भक्तपुरबाट नेपाली रुपैया १५ लाख नगद, श्रोत नखुलेको जापानी ऐन १० हजार तथा एक थान डलर सहित अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले सोहि दिन विज्ञप्ती प्रकाशन गरी वडा अध्यक्ष बादेले घर बाटो सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग घुस÷रिसवत माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा भक्तपुर ठिमी नगरपालिका वडा नम्वर ३ गठ्ठाघरबाट नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन् ।

के हो घर बाटो सिफारिस प्रयोजन ?
यो बुझ्नलाई धेरै अघि पुग्नु पर्छ । काठमाडौ जिल्ला अदालत, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालत, उच्च अदालत पाटन, मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक, नापी कार्यालय काभ्रे लगायतका निकायबाट भएको निर्णय, फैसला कार्यान्वनका क्रममा २०७० पुष ७ गते देखि वडा कार्यालयमा सिफारिसका लागि पुगेका सेवाग्राही रामेछाप जिल्ला गुम्देल गाविस वडा नम्वर ४ घर भई हाल काठमाडौ जिल्ला काठमाडौ महानगरपालिका वडा नम्वर ६ बौद्ध महांकाल बस्ने ४७ बर्षिय वाङछु शेर्पा पछिल्लो पटक उच्च अदालतको १५ दिने परमादेश बोकेर २०८० साल असोज २४ गते बनेपा नगरपालिका वडा नम्वर ९ को कार्यालयमा पुगेका थिए । सेवाग्राहीलाई तथ्य, प्रमाण र मुलुकका आधिकारीक निकायले सिफारिस दिनु, नरोक्नु, रोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन भनेर गरेको परमादेशलाई समेत अन्तिम अवस्थामा वडा अध्यक्ष नृपेश बादेले अस्विकार गरे ।
साविक दक्षुटोल गाविस वडा नम्वर ३ कित्ता नम्वर १७८, १८१, १९५, २२८, २२९, १९६, २०२, ६०३ र १०१ को जग्गाहरु मध्ये विश्वचन्द्र बादे श्रेष्ठको नाममा पर्ने जग्गा लिलाम गरी विगो भरी भराउ गर्न २०७० जेठ १४ गते र २०७० जेठ ३१ मा लिलाममा चढाउँदा समेत कसैले पनि लिलाम सकार नगरे पछि वाङछु शेर्पा आफैले सकार गरेका थिए । २०७० पुष ७ गतेको दा.खा.पुर्जी बमोजिम दा.खा दर्ता गरिदिनु पर्नेमा विपक्षी विश्वचन्द्र बादे लगायत, तत्कालिन समयका वडा सचिवहरु, वडा अध्यक्षहरुले दा.खा नगरी दिएका कारणले संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक र कानूनद्वारा प्रदत्त कानूनी हकमा गम्भिर आघात पुग्नुका साथै अपुरणीय क्षति समेत पुगेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा परमादेशका लागि शेर्पा पुगेका थिए । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र खरेल र कृष्णराम कोईरालाले वडा कार्यालय, वडा अध्यक्ष, मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक र विश्वचन्द्र बादे श्रेष्ठ विरुद्ध २०८० असोज २४ गते परमादेशको आदेश गरेका थिए । वडा अध्यक्ष सोहि प्रकरणमा घुस रकम सहित निलम्वन भए पछि कार्यपालिकाले तोकेको कार्यवाहक वडा अध्यक्ष मनिषा तामाङले उक्त सिफारिस गर्नु पर्छ । किनकी वडा कार्यालयले परमादेशको अवधी भित्र सिफारिस गर्नु पर्ने कानूनी बाध्यता छ । कार्यवाहकको काँधमा सिफारिसको जिम्मेवारी छ । हेरौ उनले परमादेश अनुसार सिफारिस गर्छिन् वा पहिलाको जस्तै आलटाल ? त्यसो हुँदा उनिहरु सबै जना फेरी परमादेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अदालतको मानहानीमा कारवाहीको भागिदार हुन सक्छन् । बादी वाङछुले अदालतको मानहानी सम्बन्धी मुद्दाको तयारी गरेका छन् ।

किन रोकियो सिफारिस ?
२०३७ साल देखि साविक बनेपा नगरपालिका वडा नम्वर ४ दक्षुटोल घर भई काठमाडौ जिल्ला काठमाडौ महानगरपालिका वडा नम्वर १० विजुलीबजार बस्ने ५३ बर्षिय विश्वचन्द्र बादे श्रेष्ठ विरुद्ध रामेछाप जिल्ला गुम्देल गाविस वडा नम्वर ४ घर भई हाल काठमाडौ जिल्ला काठमाडौ महानगरपालिका वडा नम्वर ६ बौद्ध महांकाल बस्ने ४७ बर्षिय वाङछु शेर्पाले काठमाडौ जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीश सत्यराज गुरुङको इजलासमा २०६३ सालमा लेनदेन मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ७ तथा मुलुकी ऐनको २९ नम्वर बमोजिम अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र भई दर्ता भएको मुद्दामा २०५३ साल श्रावण ३ गते कपाली तमसुकमा लेखिएको ३७ लाख ८४ हजार ४ सय ब्यापार गर्न विश्वचन्द्र बादेले वाङछु शेर्पासँग लिएको उल्लेख छ । उक्त कर्जाको सयकडा १० प्रतिशतले ब्याज बुझाउने गरी एक वर्षको भाखा राखी लिएकोमा बादेले भाखा भित्र साँवा ब्याज नतिरिकन बसेका थिए । कहिले पम्प दिन्छु भने, कहिले जग्गा दिन्छु भने, कहिले गाडी दिन्छु भने पनि पैसा दिएका थिएनन् । ९ वर्ष १० महिना १७ दिनको हुने ब्याज ३७ लाख ३४ हजार ६ सय ३२ रुपैया मध्ये विश्वको पत्नि मार्फत २ लाख फिर्ता गरेकी थिईन् । ब्याज ३५ लाख ३४ हजार ६ सय ३२ र साँवा ३७ लाख ८४ हजार ४ सय गरी ७३ लाख ६८ हजार ८ सय रुपैया विश्वचन्द्रले वाङछुलाई फिर्ता दिन बाँकी छ । अदालतले सोहि लेनदेनको कारोवार सहित कोर्ट फि बापत ७६ हजार ९ सय ६० रुपैया समेत ७४ लाख ४५ हजार ७ सय ६० रुपैया प्रतिवादी विश्वचन्द्र बादेबाट भराई दिने फैसला भएको छ । २०६४ साल असोज १८ गते उक्त मुद्दाको फैसला भएको थियो ।
उक्त फैसलाले प्रतिवादीबाट बादीले भराई लिन पाउने ठहरेको साँवा ब्याज र कोर्ट फि समेत भराई दिन वाङछु शेर्पाले काठमाडौ जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदन अनुसार रकम दाखिला गर्न ल्याउनु भन्ने ३५ दिने सूचना म्याद जारी भएको थियो । २०६५ मसिंर २६ गते लेखिएको वतनमा विश्वचन्द्र बादे श्रेष्ठ फेला नपरेको भनि तामेल भएको र गोरखापत्र दैनिकमा २०६६ जेठ २६ गते ३५ दिनको म्याद राखेर सूचना प्रकाशन भएको थियो । २०६४ असोज १४ गतेको फैसला बमोजिम बादीले प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने ठहरेको विगो भराउने जेथा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अन्र्तगतको देखिँदा बाँकी कारवाहीका लागि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु भन्ने तहसिलदारको आदेश भएको थियो ।
‘स्व.धनदास बादे श्रेष्ठको तर्फबाट अंश खाने अंशियारहरुमा विश्वचन्द्र, किशोरचन्द्र, विरु, मेरिना बादे श्रेष्ठ हुन् । म गोपालदास बादे श्रेष्ठको तर्फबाट अंश खाने अंशियारहरु श्रीमती चिनी मैया, अविवाहित जीवना, छोराहरु भुषण चन्द्र र कञ्चनचन्द्र बादे श्रेष्ठ हुन् अरु कोहि छैन । धनदास बादे श्रेष्ठको भागबाट ३ भागको १ भाग जनही अंश पाउ भनि अंश चलन मुद्दा २०६५ साल भदौ २३ गते फिराद दायर गरी कारवाहीको क्रममा छ । सो धनदास बादे श्रेष्ठले पाउने १ भाग जतिमात्र लिलाम बढाबढ गर्नु पर्नेमा निवेदक गोपालदासको अंश भाग समेत लिलाम वढावढ गर्ने गरी सूचना प्रकाशित भएकोले कित्ता नम्वर १९६ र ६०३ मा म निवेदकले पाउने १ भाग सुरक्षित गर्न स्व.भाई धनदास बादे श्रेष्ठको १ भाग म गोपालदास बादे श्रेष्ठको १ भाग छुटिने गरी अंश चलन मुद्दा फैसला कार्यान्वयन नभएसम्म लिलाम बढाबढको कार्य रोक्का गरी पाउँ भन्दै २०६७ बैशाख २ गते गोपालदास बादे श्रेष्ठले उजुरी निवेदन दर्ता गरेका थिए ।’ सोहि विषयमा अदालतले अंश चलन समेतको मुद्दा भन्दा लेनदेनको मुद्दाको अन्तिम किनारा भैसकेकाले बादी वाङछुको मागदावी बमोजिमको फैसला कार्यान्वयन रोक्न मिलेन कानून बमोजिम गर्नु भन्ने अदालतका तहसिलदारबाट आदेश भएको थियो । तहसिलदारले गरेको कित्ता नम्वर १९६ र ६०३ को जग्गाको हक स्वामित्व भैसकेको अवस्था समेत नभएको र लेनदेन ब्यवहारको ८ र ९ नम्वर मा भएको कानूनी ब्यवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरी उक्त आदेश खारेज गरिदिएको थियो । अरु कित्ताहरुबाट बादीले पाउनु पर्ने हक कायम गर्न आदेश भएको थियो । तर पनि उक्त जग्गा प्राप्तीका लागि हुनु पर्ने सिफारिस हुन सकेन । प्रतिवादीहरु मध्येका एक जीवना र कञ्चनचन्द्र बादेले प्रभाव, दवावमा पारेर वडा सचिव, वडा अध्यक्षहरुलाई सिफारिस दिन रोकेको लिखित बयानमा उल्लेख छ ।

१७ पटक वडा कार्यालय पुगें
२०७९ सालमा वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका नृपेश बादेलाई कानुन अनुसारको सिफारिस लिन म १७ पटक वडा कार्यालय पुगें । त्यो भन्दा अघिका वडा अध्यक्ष शेरबहादुर सुवाल र उनी निर्वाचित हुनु अघिका वडा सचिवहरुले पनि पटक पटक सिफारिस लिन जाँदा दिएनन् । २०८० माघ २ गते अन्तिम पटक म वडा कार्यालय पुगेको थिएँ । वडा अध्यक्ष नृपेश बादे कार्यकक्षमै रहेछन् । म जाने वितिक्कै उनी उठेर बाहिर आए । मलाई छतमा लगे । वडा अध्यक्षले थर्काए । तंैले बाहिरका मान्छेलाई किन भनेको ? अब मेरो हातबाट तेरो काम हुँदैन भन्यो । म पनि रिसाएँ । हुँदैन भने ठिकै छ । परमादेश जारी भएको छ । जे गर्छ फेरी अदालतले गर्छ भन्दै हिडेको थिएँ । छतमा भएको तारमा अल्झिएर झन्डै लडिन । घुँडा पनि ठोक्कियो । उसैले समात्यो र फकायो । ल पैसा लिएर आउनुस् तपाईको काम आजै हुन्छ भन्यो । पैसा लिएर आउँदा आजको आज नै काम हुन्छ भने पछि मैले पैसा आज छैन भोली गरौ भनें । उसले हुन्छ भन्यो । भोलि पैसा सहित भेट्ने योजनामा हामी छुट्यौं ।
२०८० माघ ३ गते विहानै फोनमा कुरा भयो । मेरो घुँडा ठोक्किएकाले बनेपा जान सकिनँ । कतिखेर कहाँ भेटौं ? घुँडा ठोक्किएर बनेपा आउन नसक्ने बताएँ । उसले उपचार गर्नुस भन्दै सहानुभुति देखायो । उसैले गठ्ठाघर आउ भन्यो । त्यहाँ सम्म साथीको गाडीमा आउँछु भनें । कस्तो छ गाडी भनेर सोध्यो । मसँगै सधै गई रहने साथी उसले चिनेको छ । हुन्छ ल त्यहि आउनु भन्यो । मैले सिफारिस लिएर आउनुस् । पैसा सबै लिएर आउँछु भनें । १ हजारको नोट १४ लाख र ५ सयको नोट १ लाख रुपैयाँ विभिन्न स्थानबाट साथीहरुसँग ऋण मागेर उनलाई लगेर बुझाएँ ।

छैटौं पटकमा घुस लिए
पहिलो पटक वडा अध्यक्षले १० लाख रुपैयाँ मागे । पछि ६ लाख बढाए । १५ लाख रुपैया आफुलाई र एक लाख रुपैयाँ अमिनलाई । सोहि प्रयोजनका लागि काठमाडौको रातो पुलमा रहेको रक हाउस क्याफे एण्ड ब्यान्क्वेटमा बोलाए । त्यति बेला पैसा तयारी हुन सकेन । ५ लाख रुपैयाँको चेक दिन्छु बाँकी रकम नगद दिन्छु भन्दा पनि मानेनन् । सबै रकमको चेक दिन्छु भन्दा पनि मानेनन् । नगद नै चाहिन्छ भनिरहे । ५ लाख रुपैयाँ लिएर तिरो तिर्दै गर्नुस् । अरु रकम विस्तारै ल्याउँछु भनेको थिएँ । त्यतिबेलासम्म म उनी विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिने तयारीमा थिईनँ । पक्राउ पर्ने अघिल्लो दिन पनि मलाई बनेपामा बोलाएका थिए ।
दोश्रो पटक पनि उनले त्यहि क्याफेमा बोलाए । त्यतिबेला उनले मेरो नाममा सिफारिस बनाएर लगेका रहेछन् । दुई पानाको वडा कार्यालयको सिफारिस देखाए । मैले फोटो खिच्न मागें दिएनन् । पैसा नपुगेका कारण त्यो दिन पनि सिफारिस दिएनन् । एकै पटक १५ लाख चाहिन्छ भनिरहे । अझ १ लाख रुपैयाँ अमिन बापतको थप दिनुपर्छ भने । अर्काे दुई चोटी भक्तपुरमा रहेको जर्मन हाउसमा बोलाए । जर्मन हाउसको कुनामा बसेर उनले कागजमा लेखेर पनि १५ लाख नभई काम हुँदैन भने । मैले त्यो कागज पनि बोकेर हिडें । छैटौ पटक त्यहि भक्तपुरको गठ्ठाघरमा रहेको जर्मन हाउसमा बोलाए । पछि आफैले नजिकै रहेको बर्गर हाउसमा भेटौ भने । दिउँसो २.३० बजे भेटौ भनेका थिए । हामी त्यहि समयमा आएर उनलाई फोन ग¥यौं । उनले बैठक भएकाले अलिक ढिला हुने बताए । फोनमा पुरा छ भनेर सोधे । मैले पुरा छ भनें । साँझ ६ बजे तिर मात्रै उनी भक्तपुर आए । म र मेरो साथी पहिला नै गएर बसिसकेका थियौं । उ र उसले लगेको गाडीको चालक आए । मैले कालो चिया खाएँ । उनिहरुले अरु चिया कफि खाए । बर्गर हाउसका साहुजी उसको चिन्ने मान्छे रहेछन् । सवा ७ बजेको थियो । कागज ल्याउनु भयो भनें । भोली कार्यालय समयमा लिन आउनु भन्यो । पैसाको ब्याग सँगै थियो । खै सामान ? अध्यक्षले सोध्यो । मैले देखाएँ । ल गाडीमा लिएर हिड भन्यो । गाडीमा झोला उसकै इशारामा राखें । मलाई उसकै गाडीमा घर पु¥याई दिन्छु भन्यो । मैले साथीको गाडीमा आएकाले नजाने बताएँ । त्यो रकम उसले हे¥यो र सिफारिस भोलि लिन आउन भन्यो । म गाडीबाट ओर्लदै थिएँ । त्यहि बेला अख्तियारको टोलीले उसको गाडीलाई घेरा हालेर नियन्त्रणमा लियो ।

अनि आयो अख्तियार
मैले २०४६ साल देखिको पीडा विर्सनै सकेको छैन । मलाई मात्रै होईन बादे परिवारले म जस्ता दर्जनौ परिवारलाई बेघरबार बनाएको पनि बिर्र्सिएको थिइनँ । मोहिहरुले जग्गा नपाएको पनि विर्सिएको थिइनँ । फैसला भएको मुद्दाको कार्यान्वयनका क्रममा मुल्तबीमा राखेर दुःख दिएको पनि विर्सिएको छैन । फैसला कार्यान्वयनका क्रममा कञ्चनचन्द्र बादेको दिदी जीवना बादेले तहसिलदारलाई कुर्सिमा नै कुटेको, अमिनलाई कञ्चन बादेले कुटेको, फैसला भएर कित्ताकाट हुन नदिएको, कित्ताकाट भए पछि लिलामी रोकेको, लिलामी आफै सकारेर दा.खा. गर्न नदिएको जस्ता घटना त छँदै थिए । मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय लगायतबाट आएको सिफारिसलाई पनि टेरेनन् ।
२०७० साल पुष ७ गते जिल्ला अदालतले मालपोत कार्यालयलाई पठाएको पत्र अनुसार सोहि महिनामा मेरो नाममा जग्गा दाखिला भई सक्नुपर्ने थियो । १० वर्ष पुगेर ११ वर्ष लागिसक्यो जग्गा मेरो नाममा आएको छैन । २०७० देखि २०७४ सम्मका वडा कार्यालय वडा सचिवहरुलाई पनि मेरा नाममा सिफारिस नदिन दबाब आयो । दिन सकेनन । २०७४ देखि २०७९ सम्मका वडा अध्यक्ष शेरबहादुर सुवाल थिए । उनको घरसँगैको जग्गा हो त्यो । उनले मेरो नाममा नभएको तर मुद्दामा रहँदा रोक्का भएका सबै जग्गाको तिरो तिरेर आउन भने । तर सिफारिस दिने कुरा गरेनन् । शुरुमै ५ लाख रुपैयाँ राजश्व तिर्नका लागि भने । मैले मानिनँ । मैले सिफारिस दिनुस मेरो जग्गाको जति लाख परे पनि तिर्छु भनें । उनले पनि सिफारिस रोकेको रोक्यै गरे ।
२०७९ सालमा निर्वाचित वडा अध्यक्ष नृपेश बादेसँग भेट भयो । उनले शुरुमा मेरो निवेदन लिनै मानेनन् । कार्यालय सहयोगीलाई छाडें । वडा अध्यक्षको तोक नलगाई दर्ता गर्न मिल्दैन भने । लगत्तै म उच्च उदालत गएँ । त्यहाँबाट परामादेश जारी भयो । त्यसको प्रमाणित कपि बोकेर वडा कार्यालयमा आएँ । वडा अध्यक्षले दर्ता गर्नै मानेनन् । यस्ता परमादेशले केहि हुँदैन भन्दै हकारेर पठाए । धेरै समय पछि मैले हुलाकबाट उक्त परमादेश वडा कार्यालयमा पठाएँ । केहि दिन पछि वडा कार्यालय पुगें । ल राम्रो भयो । म आफै त्यो परमादेश विरुद्ध सर्वाेच्च जाने योजनामा थिएँ । फाईल सबै आएछ राम्रै भयो भने । तर पनि सिफारिस दिने कुरा गरेनन् । सिफारिस किन नदिने ? परमादेश पनि नमान्ने ? वडा कार्यालयले सिफारिस दिदैन भने म जाने कहाँ ? सकेको गर्नु । मेरो हातबाट सिफारिस बन्दैन । पटक–पटक यहि शब्द दोहो¥याए । मैले भनें–‘के गरिदिनु पर्यो तपाईलाई म गर्न तयार छु ।’ शुरुमा जग्गा आफैलाई दिन, नदिए एकमुष्ट पैसा लिन, पैसा लिएर २५ लाख कसिमन दिन, त्यो नदिए १० लाख रुपैयाँ दिन भने । पछि १० लाखबाट बढाएर अमिनलाई दिने एक लाख सहित भन्दै १६ लाख पु¥याए । त्यो दिन १५ मात्रै दिएकाले एक लाख अझै अमिनको भाग दिन बाँकी छ । त्यो बापत वडा कार्यालयमा तिर्नु पर्ने जग्गा बापतको सबै राजश्व आफै मिलाउँछु भनेका थिए । त्यति गर्दा पनि सिफारिस नदिए पछि मैले अख्तियारको सहयोग लिएको हुँ ।

के छ परमादेशमा ?
परमादेश भन्नाले कुनै सार्वजनिक निकाय वा अधिकारीले आफ्नो कानूनी कर्तब्य निर्वाह गर्न अनिच्छा वा अस्वीकार वा अनुचित विलम्व गरेमा सो कानूनी कर्तब्य निर्वहन गर्न गराउनका लागि जारी गरिने आदेश हो । २०७० सालमा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा जानु पर्ने मुद्दा कार्यान्वयनमा नगए पछि सेवाग्राही शेर्पा परमादेशको सहारा लिन उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए ।
रामेछाप जिल्ला, साविक गुम्देल गाविस वडा नं ४ को परिवर्तित उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा नं १ गुम्देल स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाण्डौ जिल्ला, काठमाण्डौ महागनरपालिका वडा नं ६ बौद्ध महाँकाल बस्ने वाङछु शेर्पाले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, बनेपा नगरपालिका वडा नं ९ को कार्यालय दक्षुटोल स्थित बनेपा नगरपालिका वडा नं ९ का वडा अध्यक्ष नृपेश वादे र मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक धुलिखेल र बनेपा नगरपालिका वडा न ४ दक्षुटोल घर भई हाल काठमाण्डौं जिल्ला, काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं १० बिजुलीबजार बस्ने विश्वचन्द्र वादे श्रेष्ठ विरुद्ध परमादेशको मुद्दा दर्ता गरेका थिए । उच्च अदालत पाटनको संयुक्त इजलासबाट न्यायाधीश राजेन्द्र खरेल र न्यायाधीश कृष्णराम कोईरालाले विपक्षीहरुका नाममा १५ दिने परमादेश जारी गरेका थिए । २०८० असोज २४ गते जारी भएको आदेश वडा अध्यक्ष बादे लगायतले कार्यान्वयन गरेनन् । बरु उल्टै त्यस विरुद्ध सर्वाेच्च अदालत जाने र परमादेशले केहि नहुने चेतावनी दिए । उच्च अदालतको परमादेश पनि लिन मानेनन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६ र १४४ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८ (१) बमोजिम अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र रिट निवेदनपत्र दायर गरिएको थियो । निवेदक वाङछु शेर्पा वादी र विपक्षी विश्वचन्द्र वादे श्रेष्ठ प्रतिवादी भएको २०६३ सालमा दर्ता भएको लेनदेन मुद्दामा विपक्षी विश्वचन्द्र वादे श्रेष्ठवाट साँवा ३७ लाख ८४ हजार चार सय रुपैयाँ र सो को १० प्रतिशतले हुन आउने १० वर्षको ब्याजबाट दुई लाख कटाई बाँकी ब्याज ३५ लाख ८४ हजार ४ सय गरी जम्मा ७३ लाख ६८ हजार ८ सय र कोर्ट फि ७६ हजार ९ सय ६० रुपैयाँ भरी भराउका लागि निवेदन दायर भएको थियो । उच्च अदालतले आदेशमा निवेदकको नाम जग्गा दा.खा.गर्न घरवाटोको सिफारिस गर्न अनुचित विलम्ब गरेको देखिएकोले आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र निवेदकको नामको जग्गा दा.खा.गर्न घरबाटो सिफारिस दिनु दिलाउनु उल्लेखित फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु भनी बनेपा नगरपालिका वडा नं ९ को कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । अरुमा तपसिल बमोजिम गर्नु ।
१.माथि आदेश खण्डमा उल्लेख भए अनुसार निवेदकको माग बमोजिम जग्गा दा.खा.गर्न घरवाटो सिफारिस दिनु दिलाउनु उल्लेखित फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु भनी बनेपा नगरपालिका वडा नं ९ को कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहरेकोले त्यस अनुसारको सिफारिस दिनु दिलाउनु भनी आदेशको प्रतिलिपि सहितको जानकारी विपक्षी बनेपा नगरपालिका वडा नं ९ को कार्यालयलाई दिनू ।
२. सरोकारवालाले प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपि माग गरे उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम १२० बमोजिम प्रतिलिपि दिनू ।
३. फैसला प्रमाणीकरण भएको सूचना टाँस गरी यस अदालतको वेभसाइटमा समेत प्रकाशन गर्नू ।
४. प्रस्तुत फैसलाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा वुझाई दिनू ।

जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले के गर्यो ?
२०७० पौष ७ गते मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई बादी वाङछु शेर्पाका नाममा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६४ असोज १४ गतेको फैसला बमोजिम साँवा ब्याज र कोर्ट फि बापतको विगो समेत ७४ लाख ४५ हजार ७ सय ६० रुपैया बापत विश्वचन्द्र बादे श्रेष्ठको भागमा पर्ने जग्गा लिलाम गर्न २०७० जेठ १४ र मिति २०७० जेठ ३१ गते लिलाममा चढाईएकोमा दोश्रो पटक समेत कसैले पनि सकार नगरेकाले बादी आफैले मिति २०७० जेठ ३१ मा सकार गरेको हुँदा लिलाम मिति २०७० जेठ ३१ गते डाँक लिलाम मुचुल्का, फैसलाको प्रतिलिपी र मिति २०६९ चैत्र ६ को तर्फ कायम मुुचुल्काको प्रतिलिपी पठाएको थियो । सोहि मितिमा काठमाडौ जिल्ला अदालतको च.न.४१६५ नम्वर र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको च.न.४४९ मिति २०६५ असोज २ गतेको पत्रले रोक्का रहेको जग्गाहरु रोक्का फुकुवा गरी अदालतको २०६९ चैत्र ६ को तर्फ कायम मुचुल्का र मिति २०७० जेठ ३१ को लिलाम मुचुल्का बमोजिम विश्वचन्द्र बादे श्रेष्ठको भागका जग्गाहरु बादी वाङछु शेर्पाका नाउँमा दा.खा.दर्ता गरिदिन अनुरोध गरेको छ ।
अदालतको निर्णय पछि मालपोत कार्यालय काभ्रेले नापी कार्यालय काभ्रेलाई कित्ताकाटका लागि पत्र लेख्यो । सोहि पत्र अनुसार साविकका कित्ताबाट वादी वाङछु शेर्पाले पाउने हकको कित्ताकाट भयो । डाँक सहित फिल्डमा अमिनहरु गएर जग्गा नापी गर्दा अमिनले कुटाई समेत खानु प¥यो । नापी कार्यालयबाट मालपोत कार्यालय आए पछि पनि उक्त जग्गाहरु दा.खा हुन सकेनन् । फेरी मालपोत कार्यालयले वडा कार्यालयलाई पत्र लेख्यो । वडा कार्यालयले मालपोतको पत्रको टेर पुच्छर लगाएन ।

यी हुन लिलामी भएका कित्ताहरु
वादी वाङछु शेर्पाले लिलाम सकारेर साविक दक्षुटोल गाविस वडा नम्वर ३ को कित्ता नम्वर १७८ को क्षेत्रफल ५–११–२–० को पश्चिम तर्फको ०–९–१–३ क्षेत्रफल, सोहि गाविसको सोहि वडाको कित्ता नम्वर १९५ को क्षेत्रफल ३–१०–०–० को दक्षिण तर्फको ०–६–०–० क्षेत्रफल, कित्ता नम्वर १८१ को क्षेत्रफल ६–१३–१–० को पश्चिम तर्फको ०–५–१–१ क्षेत्रफल, कित्ता नम्वर १९६ को क्षेत्रफल १०–१३–०–० को पुर्व तर्फको १–४–३–२ क्षेत्रफल, कित्ता नम्वर २०२ को क्षेत्रफल ८–६–३–० को पश्चिम तर्फको ०–१४–०–१ क्षेत्रफल, कित्ता नम्वर २२८ को क्षेत्रफल ४–२–२–० को पश्चिम तर्फको ०–४–०–२ क्षेत्रफल, कित्ता नम्वर २२९ को क्षेत्रफल २–२–१–० को पश्चिम तर्फको ०–३–०–२ क्षेत्रफल, कित्ता नम्वर ६०३ को क्षेत्रफल १–७–१–३ को पश्चिम तर्फको ०–२–३–२ क्षेत्रफल र दक्षुटोल वडा नम्वर ६ को कित्ता नम्वर १०१ को क्षेत्रफल ०–१२–१–० को उत्तर तर्फको ०–१–२–१ क्षेत्रफल लगायतका कित्ताकाट ४ रोपनी ४ आना छ । सोहि कित्ताहरु दा.खा गर्ने प्रयोजनका लागि वडा कार्यालयको सिफारिस मालपोत कार्यालय काभ्रेले खोजेको थियो । अदालतले लिलाम गर्दा कोहि सकार गर्न नआए पछि अदालतले निर्धारण गरेको मुल्य अनुसार ९५ हजार आनामा बादी आफैले सकारेका थिए ।

पूर्व वडा अध्यक्षको पनि आलटाल
२०७४ सालमा निर्वाचित वडा अध्यक्ष शेरबहादुर सुवालले धनदास बादे र गोपालदास बादेका नाममा रहेका सबै जग्गाको राजश्व बुझाएर आए पछि मात्रै सिफारिसका लागि विचार गर्ने बताउँदै सिफारिस दिन मानेनन् । पटक पटक सिफारिस लिन जाँदा पनि धनदासको निधन भई सकेको, उनिहरुको नाममा भएको जग्गाको राजश्व नतिरेको, धनदासकै नाममा जग्गा भएकाले वाङछुका नाममा घरबाटो सिफारिस दिन नमल्निे, दिए पनि सबै राजश्व तिर्नु पर्ने बताए । शेर्पाले अदालतले लिलाम गरेको जग्गाको राजश्व तिर्छु भन्दा पनि सिफारिस दिन मानेनन् । उनले हरेक पटक सबै जग्गाको राजश्व तिरे पछि मात्रै सिफारिसका लागि विचार गर्ने बताउँदै आए । उनले ५ लाख जति राजश्व लाग्छ भनेका थिए ।

सात दिन घरमै धर्ना
२०३७÷२०३८ सालको कुरा हो । धनदास बादे र उनका परिवारहरुले जर्मनबाट एक पटक प्रयोग भईसकेका गाडीहरु ल्याउने गरेका रहेछन् । उनिहरुको सम्वन्ध पछि मारवाडी समुदायसँग हुन थाल्यो । जर्मनबाट आउने सबै पुराना सामानहरु उनिहरुले ल्याउन थाले । बस, ट्रक लगायतका गाडीहरु ल्याउँदा ल्याउँदै उनिहरुको सम्बन्ध प्रहरीसँग हुन थाल्यो । प्रहरीका परिवारलाई समेत उनिहरुले सुन उपहार दिने गरेका थिए । त्यहाँबाट आउने अबैद्य सुन पनि नेपाल सहजै ल्याउने गरिएको थियो । धनदास बादेका छोरा विश्वचन्द्र बादेसँग मैले दुईवटा गाडी किनेको थिएँ । २०४६ सालमा मैले अर्काे गाडी किन्न पैसा दिएँ । पहिला एयरपोर्टबाट सहज थियो । जापानबाट ल्याउँदा महङ्गो पर्ने । दुबईबाट ल्याउँदा सहज थियो । नेपालमा थुप्रै गाडी ब्यवसायीहरु थिए । चीनको खासाबाट ल्याउँदा झनै सहज हुने भयो । २० प्रतिशत मात्रै भन्सार तिरे पुग्थ्यो । मैले चिनेको विश्व बाहेक कोहि थिएन । उसकोमा गएँ । उसले हिसाब गर्दा एउटा गाडीमा दुई लाख नाफा निकाल्यो । मैले एउटा गाडी र उसले एउटा गाडी किन्ने कुरा भयो । दुबैले नाफा बराबरी गर्ने सहमति थियो । उहिले मौखिक सहमतिमा करोडौको कारोवार गरिन्थ्यो । उसैले एउटा गाडीको मुल्य डलर हिसाब गरेर ३७ लाख ८४ हजार ४ सय निकाल्यो । मैले ऋण गरेर एक लाख रुपैयाँ नाफा हुने आशमा दिएँ । त्यतिबेला करोडौंको कारोवार मौखिक रुपमा हुन्थ्यो ।
पैसा तिरेको गाडी आज आउला आएन । भोलि आउला छैन । एक महिना भयो । दुई महिना भयो । ६ महिना भयो । अति भए पछि मैले गाडी चाहिदैन पैसा चाहियो भनें । उ त गाडी पोखरा आईसक्यो भन्छ । अनि भागेर हिड्न थाल्यो । एक वर्ष भयो । पैसा दिएन । मेरो एउटा बच्चा थियो । बच्चा पनि सानै थियो । पैसा नदिए पछि मेरो श्रीमती छोरा लिएरै उसको घरमा धर्ना बसिन । ७ दिन बसे पछि उनिहरुले बल्ल सहमतिको कुरा गरे । उनिहरुकै भान्सामा बसेर मेरो श्रीमती खाना पकाउन थालिन । त्यहि खाने । त्यहि सुत्ने । अति भए पछि विश्वलाई उसकै श्रीमतीले खोजेर ल्याईछन् । विश्वका ससुरा, विश्व, म र मेरो भतिजो बसेर कागज ग¥यौं । उसको ससुराले विश्वलाई नेवारी भाषामा गाली गरे । तत्काल पैसा दिदैंनौ भने कागज गरिदेउ भन्यौं । तमसुक गरे पनि चाँडै पैसा आउने हैन तर पनि गर गर भने पछि उनिहरुले कागज गरि दिए । म आफैले नेपाली कागज खोजेर ल्याएँ र कपाली तमसुक भयो । कागजमा एक वर्षको अवधी थियो । साँवा ब्याज आएन । कागजको म्याद १० वर्षको हुने रहेछ । त्यो सकिनु अघि पनि पटक पटक पैसा मागें दिएनन् । दिन्न कहिल्यै भनेनन । तर कहिल्यै दिएनन् । त्यसपछि मैले शुरु गरें अदालती प्रकृयाको प्रारम्भ । २०६३ सालमा काठमाडौ जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दर्ता गरें ।

जग्गा बेच, कमिसन देउ
लिलाम सकारेर असुल गर्नु पर्ने रकम कागजमा थोरै थियो । तर २०४६ साल देखि फसेको नगद, त्यसले दिएको मानसिक, शारिरीक र आर्थिक हैरानीको कुरै छाडौं । त्यतिबेला रोपनीको ७ लाख रुपैयाँमा काठमाडौंको बौद्धमा जग्गा आउँथ्यो । ३७ लाख ८४ हजार ४ सय रुपैयाको जग्गा किनेको भए अहिले आनाको ६५ लाख रुपैया पर्ने स्थानमा कति रकम आउँथ्यो होला ? ३४ वर्ष देखिको लडाँई पैसाका लागि थिएन । पैसा त धेरै सकियो । धेरै अवसर गुमे । इमान र इज्जतका लागि जग्गा नबेच्ने निर्णयमा पुगेको थिएँ ।
वडा अध्यक्ष नृपेश बादेले डेढ करोडमा सबै जग्गा देउ भने । मैले मानिनँ । त्यसबाट मलाई २५ लाख कमिसन आउँछ भनेका थिए । जग्गा विक्री नगर्ने हो भने त्यो बराबरको कमिसन नदिई सिफारिस दिन्नँ भनिरहे । अहिलेको संकटमा त्यति ठुलो रकम दिने मान्छे आउँदा विवाद गरेर सधै किन यहि बस्नु ? जग्गा देउ भनेका थिए । उनिहरुले त्यो जग्गा लिएर गाई फर्म चलाउने कुरा गरेका थिए अरे ? को थिए ? कसले लिन खोजेको थियो ? त्यो कुरा मेरो जानकारीमा आएन । बरु मैले एकोहोरो भनिरहें । मेरो जग्गा विक्री गर्दिन । वडा कार्यालयले दिनु पर्ने सिफारिस चाँडो दिनुस । यसमा पनि वडा अध्यक्ष बादेले अमिनको पैसा आधा आधा ब्यहोर्ने भनेका थिए ।

अमिनले कुटाई खाए
२०६९ सालको कुरा हो । अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जग्गा नाप्न खटिएका अमिनहरुको टोली साविक बनेपा नगरपालिका वडा नम्वर ४ दक्षुटोल पुग्यो । अरु स्थानीयहरु पनि थिए । जग्गा नापजाँच सकेर खाना खाने क्रममा कन्चनचन्द्र बादे रिसले चुर हुँदै आए । उनले भकाभक अमिनलाई कुटे अनि भन्न थाले । मेरो जग्गा मलाई नसोधी नाप्ने ? तँ को होस् ? मैले दुबैलाई अलग बनाएँ । त्यतिखेर जिल्ला अदालतले गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशन गरेको जग्गा कसैले नकिने पछि म आफैले आनाको ९५ हजार रुपैयाँ हिसाब गरेर अदालतको रोहबरमा खरिद गरेको हुँ । मैले प्राप्त गर्नु पर्ने रकम बराबरको जग्गा खरिदका लागि नापी कार्यालयले कित्ताकाट गरिदिएको हो । मालपोत कार्यालयमा दा.खा. हुने समयमा राजश्व हिसाव गर्ने प्रयोजनका लागि वडा कार्यालयको सिफारिस माग भएको थियो । त्यहि सिफारिस नपाएका कारण यो घटना हुन पुग्यो ।

मेरै ठाउँ, म सँग मुद्दा ?
मेरो कारोवार कञ्चनचन्द्र बादेका काका धनदास बादेका जेठा छोरा विश्वचन्द्र बादेसँग हो । मुद्दा पनि विश्वचन्द्रसँगै हो । उनले रकम दिन नसके पछि कपाली तमसुक गरिदिएका थिए । कागज गरे अनुसार पैसा पनि तिर्न नसके पछि मैले लेनदेनमा मुद्दा गरेर जितेको हुँ । सोहि रकम बराबरको जग्गा लिलामी गरेर मलाई रकम दिने अदालतको फैसला विरुद्ध पटक पटक अवरोध गरे कन्चनले । एक दिन उनकै पम्प साँगामा बसेको थिएँ । त्यहाँ नजिकै चुंगिकरको ढाट थियो । त्यो पम्प पहिला विश्वचन्द्र बादेको थियो । पैसा दिन नसके विश्वचन्द्रले मलाई त्यहि पम्प दिन्छु भनेका थिए । त्यो पनि दिएनन् । मलाई नदिए पछि त्यो पम्प कञ्चनले चलाउन थालेछन् । त्यहि पम्पमा पुगेका बेला काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका एक जना सहायक सिडिओको गाडी आयो । उनकै पम्पमा रोकियो । चिया खाएर उनी गए । अनि मलाई धम्कि दिँदै कञ्चनले भने–‘मेरो ठाउँमा आएर मसँग मुद्दा लड्ने ? काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा सबैलाई उठबस गराएर राखेको छु । तैले सक्छस ?’ मैले नम्र हुँदै भने–‘कानून भन्दा माथी कोहि छैन । मान्छेलाई उठबस गराएर केहि हुन्न । मेरो कारोवार विश्वसँग हो । तपाईसँग हैन ।’

सन्त नेतासँगै राजनीति त्यागें
म नेपाली काँग्रेस पार्टीमा आबद्ध थिएँ । कुनै समितिमा रहेर सक्रिय नभए पनि समर्थक थिएँ । विद्या भण्डारीसँग निर्वाचनमा पराजय भएका बेला सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको निर्वाचन क्षेत्रमा कृयाशिल रहेर मैले भट्टराईलाई आर्थिक समितिमा बसेर सहयोग गरेको थिएँ । तत्कालिन समयमा गिरिजाप्रसाद कोईरालाले भट्टराई माथी गरेको अन्याय सहन नसकेर उनले सँगै मैले पनि पार्टी परित्याग गरें । म अहिले स्वतन्त्र ब्यक्ति हुँ । राजनीतिमा सक्रिय छैन ।

अमेरिका जान पाईनँ
मेरो पाँच वर्षका लागि अमेरिका लगायतका देशहरुमा जाने प्रयोजनका लागि मल्टिपल भिषा लागेको थियो । यहि मुद्दाका कारण म कुनै देश जान सकिनँ । अमेरिका गएर बसेको भए मैलै कति पैसा कमाउँथे होला ?? मेरो जीवन कस्तो हुन्थ्यो होला ?

विश्वको संगतले नर्कमा डुबें
विश्वको संगतले नर्कमा डुबें । कसैका साथी कस्ता हुन्छन् । मेरा साथी यस्ता परे । २०३७÷०३८ साल देखि संगत गरें । आखिर म नर्कमा डुबें । अहिले सम्झन्छु । अनि एक्लै गुनगुनाउँछु । नारायण गोपालको गित । एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पार्दछ जिन्दगीमा ……? एउटा साथीको साथले कति फरक पर्दछ जिउनुमा…..।

पैसा भन्दा इमान ठुलो भयो
२०३७ साल देखिको सम्वन्धमा पैसा भन्दा ठुलो इमान भयो । विश्वचन्द्रले पैसा तिर्न सकेन । सापटी लिएको हुँ । मेरो अंशबाट तिर्छु भनेकै हो । उसले कहिल्यै तिर्दिनँ भनेन । तर दिन पनि दिएन । मुद्दामा गए पछि उनले तिर्छु भने । वडा कार्यालयमा पुगेका बेला विश्व, उसको श्रीमती र छोरा पनि पुगेका रहेछन् । विश्व मलाई देखे पछि बोल्दै नबोली हिँडे । श्रीमतीले मेरो घरबास उठाउनु भयो भनिन् । मैले तपाई बसेको काठमाडौंको घर लिएको छैन । मैले पाउनु पर्ने पैसा माग्दा नदिने । अनि बास उठायो भन्ने ? २०४७ साल देखि साँवा न ब्याज । मुद्दा मामला । उल्टै मलाई दोष ? अदालतले लिलामी गरेको बेला सकारेर पैसा दिएको भए हुन्थ्यो नि ? उनि बोलिनन् । छोरा त एक शब्द पनि बोलेनन् । एकाघरको जग्गा भन्दै कञ्चनचन्द्र बादे, जीवना बादेले दिनुसम्म दुःख दिए । शक्ति र पदको घमण्डमा उनले दुःख दिईरहे । म अन्यायमा परिरहें । अन्यायका विरुद्ध म लडिरहें । हिजो एक्लो थिएँ आज मेरो पक्षमा हजारांै छन् । म छाडि दिन पनि सक्थे होला । त्यागि दिन पनि सक्थें होला । विश्वको भन्दा कन्चन र जीवनाको घमण्ड, धम्की र मलाई गरेको दुब्र्यवहार, पद र शक्तिको दुरुपयोगका विरुद्ध निरन्तर लडिरहें । अझै लडिरहन्छु ।

ब्यवसाय चौपट्ट भयो
गाडी ब्यापारबाट डुबें । खासा ब्यापार गरें । त्यहाँबाट पनि विस्थापित भएँ । केहि समय चिज उद्योग गरें । त्यो पनि छाडें । पछि फलामखानी र तामाखानीमा लगानी गरें । त्यो पनि उत्खन्न गर्न सकिएन । कम्पनी कोल्याप्स भयो । म डुबे । एक जना छोरा गाउँमै शिक्षण पेशामा छन् । म र श्रीमती काठमाडौंमा बस्छौं । २५ वर्ष देखि एउटै मोटरसाईकलमा यात्रा गरिरहेको छु ।

 अब के हुन्छ ?
अख्तियारमा गएर यहि बयान दिएको छु । कानूनले जे कारवाही गर्छ त्यहि हुन्छ । अब एउटा विश्वास छ मेरो नाममा कित्ताकाट भएका सबै जग्गाको दा.खा हुन्छ । मैले जस्तो अरुले न्यायका लागि लड्नु पर्दैन । नागरिकलाई दुख दिने जनप्रतिनिधी पनि हुन सक्छन र जस्तो लाग्छ । तर बोल्न नसक्दा धेरै स्थानमा जनप्रतिनिधिहरुले दिएको हैरानीका विरुद्ध पद र पैसा, शक्तिका कारण हामी जस्ता नागरिकहरु बोल्न सकेका छैनन । अख्तियारका कारण न्याय मिलेको महसुस भएको छ । तर पनि मेरो हक अझै कायम भएको छैन ।

कानूनमा के छ ?
नेपाल कानून आयोगले प्रकाशन गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को परिच्छेद ४ मा भ्रष्टाचार सम्वन्धी ब्यवस्थाहरु उल्लेख गरेको छ । यो लिंकमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ  https://lawcommission.gov.np/np/?p=5537

 भ्रष्टाचार सम्वन्धी केहि बुँदाहरुः
१३. भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी 
(१) भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कसैको उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा आयोगले यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान र तहकीकात गर्न वा अन्य कारवाही चलाउन सक्नेछ ।
(२) दफा २९ मा लेखिए देखि बाहेक भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा सो कार्य भएको पाँच वर्षभित्र आयोगले कारवाही नचलाएमा सो अवधि पछि त्यस सम्बन्धमा यस ऐन अन्तर्गत कुनै कारवाही चलाइने छैन । तर सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा कुनै हदम्याद लाग्ने छैन ।
१४. भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रारम्भिक छानबिनः (१) कुनै उजुरी वा प्रतिवेदन परी वा अन्य कुनै श्रोतबाट आयोगलाई कुनै जानकारी प्राप्त भै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचारको अपराध गरेको छ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिव कारण भएमा आयोगले त्यसको प्रारम्भिक छानबिन गोप्य रूपमा गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम भ्रष्टाचारको अपराधको प्रारम्भिक छानबिन गर्दा आयोगले यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकीकातको सम्बन्धमा आयोगलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
१५. जानकारी तथ्यपूर्ण देखिएमा सम्बन्धित व्यक्तिसग स्पष्टीकरण माग्नेः दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिम भ्रष्टाचारको कुनै अपराधको प्रारम्भिक छानबिन गर्दा उजुरी प्रतिवेदन वा आयोगलाई प्राप्त जानकारी तथ्यपूर्ण देखिएमा आयोगले आरोपको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्ति र सो अपराधमा मुछिएका अन्य व्यक्तिहरूसँग स्पष्टीकरण माग्न सक्नेछ ।
१६. अभियुक्तलाई थुनामा राख्नेः (१) आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही चलाएको कुनै व्यक्तिले कुनै प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा आयोगको कारबाहीमा बाधा व्यवधान वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने पर्याप्त कारण विद्यमान भएमा आयोगले निजलाई प्रचलित कानुनबमोजिम थुनुवा पूर्जी दिई थुनामा राख्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम थुनामा राखिएको व्यक्तिको सम्बन्धमा चौबीस घण्टाभित्र तहकिकात पूरा नहुने भई निजलाई थुनामा राखी तहकिकात जारी राख्नु पर्ने देखिएमा आयोगले निजलाई अदालत समक्ष उपस्थित गराई अदालतबाट अनुमति लिएर मात्र थुनामा राख्नु पर्नेछ । सो बमोजिम अदालतसंग अनुमति माग्दा थुनामा परेको व्यक्ति उपरको अभियोग, त्यसको आधार, निजलाई थुनामै राखी तहकिकात गर्नु पर्ने कारण र निजको बयान कागज भईसकेको भए बयान कागजको बेहोरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम थुनामा राख्ने अनुमतिको लागि अदालतमा उपस्थित गराइएको व्यक्तिले त्यसरी अदालतमा उपस्थित हुँदा आफ्नो शारीरिक जाँचको लागि अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम थुनामा राख्ने अनुमति मागेमा अदालतले सम्बन्धित कागजातहरू हेरी तहकिकात सन्तोषजनक रूपमा भए वा नभएको विचार गरी सन्तोषजनक रूपमा तहकिकात भैरहेको देखिएमा एक पटकमा एक महिनामा नबढ्ने गरी बढीमा छ महिनासम्म थुनामा राख्ने अनुमति दिन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम थुनामा राख्ने म्याद थप माग गर्दा थुनामा रहेको व्यक्तिले चाहेमा आफू थुनामा रहनु नपर्ने कारण र आधार खोली सम्बन्धित अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
१७. स्वतः निलम्बन हुने ः सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिलाई आयोगले दफा १६ वा दफा १९ को उपदफा (४) बमोजिम थुनामा राखेकोमा त्यसरी थुनामा राखेको अवधिभर र दफा १८ बमोजिम मुद्दा चलेकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्मको अवधिभर त्यस्तो व्यक्ति आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ । त्यसरी निलम्बनमा रहेको व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा वा नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमले प्राप्त ऋण वा अनुदान रकममा व्ययभार पर्ने पदमा कुनै पनि किसिमले नियुक्त भई काम गर्न पाउने छैन ।
१८. मुद्दा चलाउने ः सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर भ्रष्टाचारको आरोपको सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम चलेको कारवाई र त्यस सम्बन्धमाा भएको अनुसन्धान र तहकीकातबाट निजले सो अपराध गरेको हो भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिव कारण भएमा आयोगले त्यस सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन अनुसन्धान अधिकृत वा नेपाल सरकारको कुनै अधिकारीलाई आदेश दिन सक्नेछ ।

(वाङ्छु शेर्पाको कुराकानीमा आधारित)