मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दै धरौटी रकम भुक्तानी विरुद्ध रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहित ९ जनालाई १५ दिन भित्र हाजिर हुन जिल्ला अदालतको आदेश
जिल्ला अदालतको राय किताव तथा ठहर खण्डमा हुँदै नभएको कुरा किर्ते ठहर लेखी कलुषित मनसायबाट जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले २०८० जेठ १६ गते चलानी नम्वर ११८०५ अनुसार रोशी गाउँपालिकामा पत्र पठाएर रोशी गाउँपालिकाले २०८० असार ६ गते धरौटी खातामा जम्मा गरेको रकम भुत्तानी गर्ने निर्णय बदर गर्न जयन्ती मैया खड्गीले माग गरेकी छन् ।
मोतीराम तिमल्सिना
धुलिखेल
जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामा सहित ९ जनालाई १५ दिन भित्र अदालतमा हाजिर हुन आउन आदेश दिएको छ । बादी जयन्ती मैया खड्गी लामाले रोशी गाउँपालिका, गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामा सहित ९ जनालाई विपक्षी बनाउँदै निर्णय वदरको मुद्दा २०८० भदौ ३ गते दर्ता गरेकी थिईन् ।
‘जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले जयन्ती मैया खड्गी लामाले दर्ता गरेको निर्णय बदर मुद्दामा २०८० माघ २२ गते प्रत्यक्षी झिकाउने आदेश गरेको छ’– जिल्ला अदालत काभ्रेकी अधिकृत एवं सूचना अधिकारी हिराकुमारी भण्डारीले भनिन– ‘आईते सिं थिङ समेत ९ जना विरुद्ध बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र आफै उपस्थित हुन आउन वा कानून बमोजिम कानुन ब्यवसायी वा वारिस मार्फत लिखित जवाफ लिई हाजिर हुन जानकारीका लागि सूचना पठाईएको छ ।’ २०८० फागुन ४ गते उक्त सूचना सम्वन्धित पालिकाका सरोकारवालाहरुका नाममा जारी भएको अदालतले जानकारी दिएको छ । अदालतले २०८० असार ६ गते रोशी गाउँपालिका कार्यालयबाट भएको निर्णयको रोहवरमा रोशी गाउँपालिका न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयका सम्वन्धमा बुझ्न पर्ने भएकाले उनिहरुका नाममा १५ दिने सूचना जारी गरेको हो ।
ङ्ेमा लामाको श्रीमती रोशी गाउँपालिका ५ घर भई ललितपुर जिल्लाको ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्वर ११ कुम्भेश्वर बस्ने ५५ बर्षिया जयन्तीमैया खड्गी लामाले रोशी गाउँपालिका, साविक सिसाखानी गाविस वडा नम्वर ८ हाल रोशी गाउँपालिका ५ बस्ने ७० बर्षिय आईते सिं थिङ, सोहि ठेगानाका ४६ बर्षिय जनक सिं थिङ, ३१ बर्षिय धावा तामाङ, गाउँपालिका अध्यक्ष ४७ बर्षिय दिनेश लामा, उपाध्यक्ष ५० बर्षिय मिमबहादुर वाईवा, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ४५ बर्षिय रामबहादुर तामाङ, वडा नम्वर ५ का अध्यक्ष ६० बर्षिय निरध्वज लामा, न्यायिक सहजकर्ता ४० बर्षिया बेबी डेजी गुप्ता सहितलाई विपक्षी बनाउँदै निर्णय बदरको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरे पछि जिल्ला अदालतले उनिहरुका नाममा हाजिर हुन आउने आदेश जारी गरेको हो । जिल्ला न्यायाधीश राजेन्द्र नेपालको इजलासले उक्त आदेश गरेको सूचना अधिकारी भण्डारीले बताईन् ।
के हो घटना ?
बोधिचित्तका दाना खरिद सम्वन्धी सम्झौता र अदालतको आदेश पछि ङेमाको श्रीमती जयन्ती माया खड्गीले रोशी गाउँपालिकाको खातामा धरौटी जम्मा गरेकी थिईन् । अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ नआउँदै धरौटी फिर्ता गर्न रोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाको अध्यक्षतामा २०८० जेठ २३ गते बैठक बसेको थियो । बैठकमा उपाध्यक्ष मिमबहादुर लामा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर तामाङ, वडा अध्यक्ष निरध्वज लामा र कानुनी सहजकर्ता बेबी डेजी गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका थिए । बैठकको निर्णयका आधारमा धरौटी रकम भुक्तानी गरेको गाउँपालिकाले जानकारी गराएको थियो । जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उच्चले र उच्चले गरेको फैसला सर्वाेच्चले समेत उल्ट्याउन वा सदर गर्न सक्ने अवस्था रहँदै जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले गरेको उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ समेत तयार नभई फैसला कार्यान्वयन गरिएको थियो । सोहि फैसला कार्यान्वयन विरुद्ध पुनरावेदन पत्र अर्थात निर्णय बदरको माग गर्दै जयन्तीमाया खड्गी जिल्ला अदालत पुगेकी थिईन् ।
‘मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म वा अन्तिम तहको अदालतबाट फैसला नभई कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन थियो’ –कानुन व्यवसायीले भने – ‘फैसला भएको दशांै वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएका मुद्दाहरूको बीचमा अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठसमेत नआउँदै फैसला कार्यान्वयन गर्नु कानुन र न्यायविपरीत हो ।’ जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले २०८० जेठ ४ गते रोशी गाउँपालिका स्थित धावा तामाङ प्रतिवादी आइते सिं तामाङ भएको करार बदर गरी हक कायम गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा बादी दाबी बमोजिमको करारको रित नपुगी कानुनी मान्यता नै नभएको हुँदा बदर हुने फैसला गरेको थियो । मागबमोजिमको जग्गामा हक स्थापित भइसकेको हुँदा पुनः कायम हुने भएन भन्ने ब्यहोरा धावा तामाङ र आइते सिं थिङ्गलाई तत्कालिन श्रेस्तेदार उपसचिव गोविन्द घिमिरेले २०८० जेष्ठ १६ गते निवेदकको माग बमोजिम फैसलाको जानकारी गराएका थिए । सोही पत्रका आधारमा निवेदकद्वय तामाङ र थिङ्गले जेष्ठ २१ गते रोसी गाउँपालिकामा रकम उपलब्ध गराउन माग गरेको निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
रोसी गाउँपालिकाको ग ९३० धरौटी खाता नम्बर ०३६१५०३१७२१ मा २०७९ साउन ८ गते आर्यन खतिवडाको नामबाट जयन्ती मैंया खड्गीले १ करोड १ लाख १ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेका थिए । रोसी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ स्थित आइते सिं थिङ्ग र पूर्ण सिं तामाङको संयुक्त नाममा कित्ता नम्बर ०२ मा रहेको बुद्धचित्तको फलदाना बिक्री वितरण गर्नका लागि २०७९ असार २२ गते वडा कार्यालयमा भएको वडा अध्यक्ष सहितको उपस्थितिमा सर्वपक्षीय छलफलले बुद्धचित्त फलदानाको मूल्य २२ लाख निर्धारण गरी ५ प्रतिशतले हुन आउने रकम १ लाख १ हजार राजस्व तिरेका थिए । २०७९ साउन ४ गते जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकको अन्तरिमकालिन आदेश बमोजिम बुद्धचित्तको फलदाना दुवैको संरक्षण र स्वामित्वमा रहने गरी बिक्री गरी प्राप्त रकम संयुक्त स्वामित्वमा रहने गरी उचित व्यवस्थापनका लागि आवश्यक समन्वय समेत गरि दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताथ रोसी गाउँपालिकालाई आदेश गरेको थियो । २०७९ साउन ६ गते बादी जयन्ती मैंया खड्गी र प्रतिवादी आईते सिं थिङ्ग समेतले बुद्धचित्तको फलदाना रकम १ करोड वा सोभन्दा बढी जसले रोसी गाउँपालिकाको खातामा जम्मा गर्छ सो व्यक्तिलाई बुद्धचित्तको फलदाना बिक्री गरी आवश्यक सहजीकरण गरिदिने निर्णय अनुसार जयन्तीमैंया खड्गीको तर्फबाट आर्यन खतिवडाले रोसी गाउँपालिकाको खातामा १ करोड १ लाख १ हजार रुपियाँ जम्मा गरेका थिए । सोही धरौटी जम्मा गरेका आधारमा जयन्ती मैयाले बुद्धचित्तको दाना टिपेर बिक्री गरेकी थिईन् ।
जयन्तीमैंया खड्गीले उक्त रूख चार वर्षका लागि करारनामा गरी हरेक वर्ष रकम जग्गाधनीलाई तिर्दै आएकी थिईन् । शुरूका दुई वर्ष मुद्दा परेकै आधारमा बुद्धचित्तका दाना टिप्न नपाएको खड्गीले बताईन् । करारका आधारमा दुई वर्षको अझै दाना टिप्ने अवधि बाँकी हुँदा मुद्दा दर्ता गरेर अवरोध गर्न खोजेको उनको ठहर थियो । सोही आधारमा करार बदरका लागि परेको मुद्दामा एक वर्ष पछि फैसला भएको हो । फैसलामा जयन्तीमैंया खड्गी वादीको हक कायम ठहर नभएको उल्लेख छ । उनले फैसला विरुद्ध २०८० साउन १७ गते उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन पत्र दर्ता गराएकी छिन् । तर, फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै धरौटी खातामा जम्मा गरेको रकम रोशी गाउँपालिकाले खर्च गरिदिईसकेको थियो । जिल्ला अदालतको राय किताव तथा ठहर खण्डमा हुँदै नभएको कुरा किर्ते ठहर लेखी कलुषित मनसायबाट जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले २०८० जेठ १६ गते चलानी नम्वर ११८०५ अनुसार रोशी गाउँपालिकामा पत्र पठाएर रोशी गाउँपालिकाले २०८० असार ६ गते धरौटी खातामा जम्मा गरेको रकम भुत्तानी गर्ने निर्णय बदर गर्न जयन्ती मैया खड्गीले माग गरेकी छन् । धरौटी जम्मा गर्न आदेश दिएको अदालतले धरौटी खर्च गर्ने आदेश नदिदै वा त्यसको पूर्ण पाठ र न्यायीक निकायको अन्तिम फैसला नआउँदै धरौटी रकम खर्च गर्नु कानून र न्यायको सिद्धान्त विपरित रहेको उनको दावी छ । लेनदेन सम्वन्धी ३० लाखभन्दा माथिको जेथामा परेको मुद्दामा उच्चसम्म जाने बाटो वादी प्रतिवादी दुबैलाई हुन्छ । वादीले फैसलाको पूर्ण पाठको सूचना नपाउँदै हक कायम भएन भन्ने राय किताबबाट सारिएको जिल्ला अदालतले प्रतिवादीद्वयलाई दिएको जानकारीका आधारमा मात्रै रोसी गाउँपालिकाले प्रतिवादीहरू धावा र आइते सिंका नाममा धरौटीमा जम्मा गरेको १ करोड १ लाख १ हजार रकम मध्येबाट धरौटै बापत लाग्ने राजस्व कट्टा गरी आधा आधा रकम २०८० जेष्ठ २८ गते भुक्तानी गरेको हो । ‘पालिकामा धरौटीको रूपमा दाखिला हुन आएको रकम बुद्धचित्त फलदाना खरिद गरे बापतको हो’–रोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले भने– ‘उक्त रकम किसानहरूको हक निहित रहेकाले किसानहरूको हक स्थापित हुने गरी अदालतबाट फैसलाको जानकारी पत्र प्रतिवादीहरू धावा र आइतेले गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराएका आधारमा निवेदकहरूलाई भुक्तानी गरिएको हो ।’
धरौटी सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा २ (ज) मा काम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि राखिएको सुरक्षण जमानत रकम भन्ने उल्लेख गरिएको छ । वादीले पुनरावेदन गर्न नपाउँदै अदालतको अन्तिम तहबाट अन्तिम फैसला नभई, जिल्ला अदालतबाट नै फैसलाको पूर्ण पाठ समेत सार्वजनिक नहुँदै राय किताबबाट सारेको आधारमा प्रतिवादीलाई जानकारी गराएको पत्रले मात्रै गाउँपालिकाले भुक्तानी गरेको धरौटी रकम शंकास्पद भएको कानुन व्यवसायीले बताएका छन । अझ राय कितावमा हुँदै नभएको ठहर गरेको विषय समेत पत्रमा उल्लेख गरिनुले शंकास्पद रुपमा हेरिएको छ ।
‘फैसला सुने लगत्तै बेहोस भएछु । फैसलाको पूर्ण पाठ आउनै बाँकी थियो । पुनरावेदन गर्ने योजनामा थिएँ । फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै धरौटी रम भुक्तानी गरेको कुराले थप अन्याय भएको महसुस गरेर जिल्ला अदालतमा निर्णय बदरको मुद्दा दर्ता गराएको हुँ’ – जयन्तीमैया खड्गीले भनिन –‘गाउँपालिकाले हाम्रो हक र न्याय दुवै हनन गरेको छ । उच्च र सर्वेच्च जाने हकलाई मुद्दा खारेज भएको सम्झेर हामीले जम्मा गरेको धरौटी रकम अर्काे पक्षलाई भुक्तानी गरेर गाउँपालिकाले म माथती अन्याय गरेको छ । कानुन विपरीत भएकाले उक्त निर्णय विरुद्ध न्याय मागेकी हुँ ।’ जिल्लाको फैसला विरुद्द पुनरावेदन अदालतमा र गाउँपालिकाको निर्णय विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा गरेको जयन्तीमैया खड्गीले बताईन् । सोहि माग अनुसार जिल्ला अदालतले गाउँपालिका सहित ९ जनालाई हाजिर हुन आउने आदेश गरेको हो ।






