काठमाडौँ महानगरपालिकाले विशेष अदालतको फैसलाबमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिका–४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा खाली गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ।

विशेष अदालत, काठमाडौँबाट वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कलाधर देउजा समेत १७५ जना भएको ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको’ मुद्दा नं. ०७६–सीआर–०२७० मा संवत् २०८०र११र०३ मा भएको फैसलाबाट बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत (सरकारी) भएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–१३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ९७ ९१० ले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व महानगरपालिकालाई तोकेको उल्लेख गर्दै महानगरपालिकाले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी सो जमिन खाली गर्न भनेको हो।

यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ ९सात० दिनभित्र ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी तथा संघ÷संस्था सो क्षेत्रबाट हटाई सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा उचित प्रबन्ध गर्ने कार्यमा महानगरपालिकालाई सहयोग गर्न महानगरपालिकाले अनुरोध गरेको छ।

सूचनामा चेतावनी दिँदै महानगरपालिकाले भनेको छ, ‘यस सूचनाले तोकेको समयभित्र सो क्षेत्रबाट नहटेमा प्रचलित कानुनबमोजिम हटाई सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गरिने बेहोरासमेत यसै सूचनामार्फत सम्बद्ध सरोकारवालालाई सूचित गरिन्छ।’