अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) जिल्ला कार्य समिति काभ्रेपलाञ्चोकले दर्ता गरेको रिट सर्वोच्चको प्राथमिकतामा परेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्न माग गर्दै अनेरास्ववियु काभ्रेले फागुन ३ गते सवोच्चमा निवेदन दर्ता गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट फागुन ४ गते सवोच्चले विपक्षीको नाममा कारणदेखाउ आदेश दिँदै उक्त मुद्धालाई अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षी नं. ३६ र ३७ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत तथा अन्य विपक्षीहरुले आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखितजवाफ पेश गर्नू भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी बिपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखितजवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नू ।

यसमा उठाइएका विषयहरुको निरुपण मुद्दाको अन्तिम सुनुवाईका बखत हुनुपर्ने प्रकृतिको भएको देखिंदा निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न निमिलेको आदेशमा भनिएको छ । तथापिः यसमा सरकारी विद्यालयबाट विद्यार्थीले निःशुल्क शिक्षा पाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था विपरीत विभिन्न शिर्षकका रकम असूल गरेको भन्ने प्रश्न समेत सन्निहित रहेकाले छिटो निरुपण हुनुपर्ने देखिंदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

काभ्रेका स्थानीय तह, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धुलिखेल, शिक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सहित सरोकारवाला ३७ वटा कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएको थियो ।
किाभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका सम्पुर्ण सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुबाट विभिन्न शिर्षकहरुको माध्यमबाट शूल्क असुल गरि नेपालको संविधानको धारा ३१ द्धारा प्रदत्त शिक्षा सम्वन्धि मौलिक हकमा आघात पु¥याउने कार्य गरीएकोले संविधानद्धारा प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाउने काम भएको अनेरास्ववियु काभ्रेपलाञ्चोकका अध्यक्ष मिलनकुमार गौतमद्धारा दायर रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
माद्यमिक तहसम्म शिक्षा अध्ययनको लागी विद्यार्थीबाट कुनै पनि शुल्क, दस्तुर लिन नहुने, निशुल्क शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने ब्यवस्था गर्नुहोस् भनी पटक पटक भेटघाट गरी अनुरोध गरिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपी संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हकको रुपमा रहेको विद्यार्थीको निशुल्क पढ्न पाउने संवैधानिक हक विपरितको कार्य रोक्न विपक्षीहरुले भुमिका नखेलेको कारणले विद्यार्थी र अभिभावकलाई आर्थिक पीडा भइरहेको हुँदा, उक्त कार्यालाई रोक लगाउन अन्य कुनै प्रभावकारी बैकल्पिक उपचारको मार्ग नभएकोले बाद्य भई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निबेदन दर्ता गर्न आएको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेको माध्यामिक तह सम्मको निःशूल्क शिक्षाको संबैधानिक ब्यवस्थालाई नै चुनौती दिदै उलंघन गरी विद्यार्थीबाट भर्ना गर्दाका अवस्थामा विभिन्न विवरणका शिर्षक अन्तर्गत रकम असुल उपर गर्ने कार्य गरेको समेत रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।