धुलिखेल नगरपालिका र रोशी गाउँपालिकाले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सहकार्य गर्ने सहमति

धुलिखेल/नेपालका पेसागत शिक्षक सघं/सङ्गठन, युनियनहरु र स्थानीय सरकारहरुबीच संवाद र सहकार्य गर्दै सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न गराउन बृहत् छलफल गरी सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ ।

नेपालका सबै स्थानीय तहमा उक्त सहकार्य गर्ने गरी कार्य प्रारम्भ भएको शिक्षक नेताहरुले बताएका छन् । सन् २०२२ मा शुरु भएको कार्यक्रम २०२५ मा सकिनेछ ।

जिल्लाका दुई स्थानीय तह धुलिखेल नगरपालिका र रोशी गाउँपालिका बीच १३ बुँदामा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोक ब्याञ्जु, रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामा, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी, नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु अघि सहभागिहरुले शिक्षा क्षेत्रमा भएका पछिल्ला अभ्यास तथा अवस्थाका बारेमा धारणा राखेका थिए । शिक्षा क्षेत्र सुधार्न सबै पक्षसँगको सहकार्य अनिवार्य रहेको उनिहरुले बताए ।

सहमति पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरु मध्ये बालबालिकाहरुका सम्वन्धमा कुनै पनि बालबालिकालाई निःशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षाबाट वञ्चित गरिने छैन, विद्यार्थीहरूको लागि दिवाखाजामा सुधार गर्दै नेपाल सरकारबाट शशर्त अनुदानको रुपमा प्राप्तहुने रकममा स्थानीय तहको तर्फबाट क्रमशः थप गर्दै लगिनेछ, पालिका भित्र बसोबास गर्ने निम्न आय भएका विपन्न परिवारका बालबालिकाहरूलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा अध्ययनको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

विद्यालयलाई बालबालिका,महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूकालागि अनुकूल बनाउन विद्यालयकोपूर्वाधारमा लगानी बढाइने, विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन लगानी बढाइने, पालिकाको विद्यालय शिक्षामा कूल बजेटको कम्तिमा २.५ बजेट शिक्षा तर्फक्रमश छुट्याउने प्रबन्ध मिलाईने उल्लेख गरिएको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिकालागि शिक्षकहरूलाई प्रविधि प्रशिक्षण र आवश्यक पेसागत विकास तालिम प्रदान गरिने, संस्थागत तथा सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीलाई शिक्षा ऐन, नियमावलीमा तोकिए बमोजिम नियुक्तिपत्र, तलब, भत्ता लगायत सुविधा उपलब्ध र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य दर्ता गराइने, आपतकालीन सिकाइलाई निरन्तरता र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिकालागिशिक्षकहरुलाई प्रविधि शिक्षण र आवश्यक पेसागत विकास तालिम प्रदान गरिने, प्रसूति बिदामा बस्ने शिक्षककालागि वैकल्पिक शिक्षकको प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक पहल गरिने, कुनैपनि लिङ्गका योग्य शिक्षकहरूलाई विद्यालयको नेतृत्वको स्थान लिन प्रोत्साहित गरिन , नेतृत्वपदमा महिला शिक्षकहरूको संख्या बढाइने, महिला शिक्षकको हकमा कार्यस्थलमा स्तनपानकोलागि उचित स्थान र समयको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ ।

अनिवार्य, निःशुल्क तथा गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा एव मुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीका पेसागत समस्या हल गर्नकालागि शैक्षिक संवाद समितिलाई क्रियाशील बनाइने, शैक्षिक सत्रको सुरुमा, बजेट तर्जुमा हुनु अगाडी र हरेक ६ महिनामा सङ्गठन, सघं, युनियनहरूसँंग सामाजिक संवाद गरिने, सामाजिक संवादका क्रममा शिक्षाको गुणस्तर सुधार र विद्यार्थीहरूको उपलब्धिमा सुधार, शिक्षा बजेट र विनियोजन, शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको अधिकार र जिम्मेवारीहरू, दीर्घकालीन शिक्षा योजनाको विकास र कार्यान्वयनमा प्रगतिका बारेमा छलफल गरिनेछ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय शिक्षाऐनसँग अनुकुल हुनेगरी सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरि समय सापेक्ष, शिक्षक र विद्यार्थीमैत्री शिक्षा नियमावली बनाईने र लागु गरिने, आपतकालीन सिकाइलाई निरन्तरता र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिकालागि शिक्षकहरुलाई प्रविधि प्रशिक्षण र आवश्यक पेसागत विकास तालिम प्रदान गरिने, प्रौढहरूको लागि आयमूलक, सीपमूलक र आवश्यकता अनुसारको शिक्षक प्रदान गर्न सिएलसीलाई परिचालन गरिने र विद्यार्थीको विद्यालय छोड्ने दर कम गर्न अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम संञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

सहमतिपत्रः