दुध उत्पादक किसानले ४ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी पाएनन्
आज विश्व दुध दिवस । ‘दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको सेवन, दुग्ध व्यवसायको प्रवर्द्धन’ भन्ने नाराका साथ आज ९शनिबार० विश्व दुध दिवस मनाइँदै छ ।तर लामो समयदेखि भुक्तानी नपाउँदा दुध किसान भने चिन्तित छन् । त्यति मात्रै होइन्, नीति तथा कार्यक्रमले समेत किसानलाई नसेमेटिएको उनीहरुको गुनासो छ ।
दुध उत्पादक किसानले अझै ४ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको छ । नेपाल डेरी एसोसिएसनका अनुसार किसानले भुक्तानी पाउन बाँकी ४ अर्बभन्दा बढी रकम मध्ये पौने २ अर्ब रुपैयाँ डीडीसीको दायित्वमा छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा बर्सेनि २० लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी दुध उत्पादन हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नेपालमा कुल २५ लाख ६६ हजार मेट्रिक टन दुध उत्पादन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा २४ लाख ७९ हजार मेट्रिक टन, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २३ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी दुध उत्पादन भएको थियो ।
यसका बाबजुद वार्षिक रुपमा २ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको दुध आयात हँदै आएको सरकारी तथ्याङ्क छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दुग्ध क्षेत्र नसमेटिएको दुग्ध उद्योगीहरूले गुनासो गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष ९२०८१/८२० को बजेटले दुग्ध क्षेत्रका समस्या सम्बोधन नगरेको भन्दै उद्योगीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुमित केडियाले सरकारले ठुलो आकारको बजेट पेस गर्दा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई भने ३ प्रतिशत पनि बजेट नछुट्याएको गुनासो गरे । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषितर्फ ५७ अर्ब २९ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । बजेटमा दुग्ध क्षेत्रलाई सिधै सम्बोधन नगरे पनि प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा गाई–भैँसी पालन स्रोत केन्द्रको विकास गरिने उल्लेख छ ।
स्वदेशमै बढी उत्पादन क्षमता भएका दुधालु पशु उत्पादन गर्न गाई र भैँसीमा नश्ल सुधारका लागि ३८ करोड विनियोजन भएको छ । यस्तै, पशुपन्छीको महामारी रोग नियन्त्रणका लागि आगामी वर्ष पाँच करोड डोज खोप उत्पादन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी तीन वर्षभित्र पीपीआर र क्लासिकल स्वाईन फिवर रोग उन्मूलन गर्ने गरी निःशुल्क खोप अभियान सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । खोरेत रोग नियन्त्रण गर्न सघन खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, खोप उत्पादन तथा सेवा सञ्चालनका लागि ४० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । डेरी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन नगरे पनि यी योजनाले डेरी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने देखिएको छ ।
