संविधान, बजार अर्थतन्त्र र समाजवादतर्फको यात्रा

– केशव बडाल
पूर्वमन्त्री तथा पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ

नेपालको संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग अधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने” अठोट गरेको छ । संविधानले गरेको उक्त अठोट पूरा गर्न देशका सम्पूर्ण नागरिक, नागरिक समाज, सबै राजनीतिक पार्टी, उद्यमी–व्यवसायी, सबै विश्वविद्यालय र विद्यालयहरू, सबै बौद्धिक तथा वैज्ञानिकहरू, सबै क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति–व्यक्तित्वहरू र सम्पूर्ण जनता, सबै खालका पेसा र व्यवसायमा लागेका श्रमजीवी जनता प्रतिवद्ध भएर लाग्नु अनिवार्य दायित्व हो । आज यस लेखमा उक्त सबै विषयमा केन्द्रित नभएर यो लेखको शीर्षक “संविधान, बजार अर्थतन्त्र र समाजवादतर्फको यात्रा” मा केन्द्रित भएर विषय प्रस्तुत गर्ने अठोट गरेको छु । त्यसमा पनि हामीले अर्थात् हाम्रो देशले अहिले अँगाली रहेको आर्थिक कृयाकलाप साँच्चै समाजवादतर्फ अघि बढेको छ कि छैन ? संविधानको अक्षर र भावनालाई राज्यले अंगालेको छ कि छैन ? सामाजिक न्याय र उत्पादन वृद्धिलाई अंगालेको छ कि छैन ? आदि विषयमा प्रस्तुत गर्न प्रयास गर्नेछु ।

गत तीन दशकदेखि अंगालेको बाटो ठिक छ त ?
हाम्रो देशमा पढे लेखेका विद्वानहरू, अर्थशास्त्रीहरू र योजनाविदहरू समान्यतया पश्चिमा आर्थिक, सामाजिक अवधारणबाट बढी प्रभावित छन् । जसको कारण हाम्रो देशको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा पश्चिमा प्रभाव जताततै देखिन्छ । देशको शिक्षा क्षेत्र नयाँ शिक्षा योजनाको नाममा सन् १९७१ मा अमेरिकी शिक्षाविद् डोनाल्ड डि. पेजको नेतृत्वको अमेरिकी टोलीले बनाएको नयाँ शिक्षा योजनामा भर पर्दा नेपाली जनशक्ति आत्मनिर्भर बन्न सकेन । परावलम्बी र पराश्रित श्रमशक्ति निर्माण भयो । स्वरोजगार र अनुसन्धान तथा विकासमा केन्द्रित हुन सकेन । यस्तै अवस्थामा, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विशेष पहलमा सन् १९८३ बाट आर्थिक समायोजन कार्यक्रममार्फत् एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकाका अविकसित र विकासोन्मुख देशका सरकारलाई आर्थिक क्रियाकलापमा राज्यको भूमिका क्रमश कम गर्दै लैजान दबाब दिन थालियो । दबाब स्वीकार नगर्ने सरकारलाई विभिन्न प्रकारले असहयोग र अवरोध पु¥याउन थालियो । जनताका अत्यावश्यक क्षेत्र, सिंचाई जस्ता क्षेत्रमा दिंदै आएको अनुदान कटौती गर्न दबाब दिन थालियो । यो क्रम बढ्दै बढ्दै गएर सन् १९९० तिर गएर त उदार अर्थतन्त्रको नाममा ग्लोवलाइजेसन, लिभरलाइजेसन, प्राइभेटाइजेसन भन्दै सबै कुरा बजारलाई दिन प्रेरित गर्ने मात्र होइन, दबाब दिन थालियो । त्यसैको फलस्वरूप सम्पन्न देशले उत्पादन गरेका वस्तुहरू निर्बाध रूपमा आयात गर्न दिनुपर्छ भनेर दबाब सृजना गर्न थालियो । एकातिर राज्यद्वारा सञ्चालित भएका उद्योगधन्दा, कलकारखाना सस्तो मूल्यमा निजीकरण गर्न दबाब दिइयो जसले गर्दा राष्ट्रिय उत्पादन घट्दै गयो र अन्तर्राष्ट्रिय बजारले उत्पादन गरेका वस्तु निर्वाध ढङ्गले आयात खुल्ला गर्न दबाब दिन थालियोे । हाम्रो जस्तो देश, जहाँ बजार जोडिएकै छैन, त्यहाँ जबरजस्ती बजार अर्थतन्त्रमा जान सरकारलाई दबाब दिन थालियो । अल्प ज्ञान भएका अर्थविद र योजनाविदले त्यो अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक बजार अर्थतन्त्र ग्रहण गरेका कारण नेपाल क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुको डम्पिङ साइड हुँदै गयो । नेपाली वस्तु उत्पादनमा ह्रास हुँदै गयो । हाम्रो श्रमशक्ति बेरोजगार हुँदै गयो । व्यापार घाटा व्यापक मात्रामा बढ्दै गयो । हाम्रो श्रमशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य भयो र देशको अर्थतन्त्र धान्न रेमिट्यान्समा भर पर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । देशहित विपरीतको यो बजार अर्थतन्त्र सम्बन्धमा बहुदलीय व्यवस्थापछिको पहिलो संसद्मा यो पङ्तिकारले पनि आप्mनो धारणा यस प्रकार राखेको थियो ।

“बजार अर्थतन्त्रको बखान सुनियो, नवउदारवादी अर्थतन्त्रको बखान सुनियो, लिवरलाइजेसन, ग्लोवलाइजेसन, प्राइभेटाइजेसनको बखान सुनियो, तर यो कसका लागि हितकारी छ र कसका लागि हानिकारक छ ? यसबारे भने अर्थमन्त्रीले बताउनु भएन । यो नै रहस्यमय विषय हो, जुन देशमा बजार जोडिएकै छैन ती देशका लागि बजार अर्थतन्त्रको बहुसङ्ख्यक श्रमजीवी जनतामा शोषण, उत्पीडन र गरिबीबाहेक केही दिंदैन । सीमित सङ्ख्यामा भएका रहेका साधन स्रोत, सम्पति र राजा नजिक भएका परिवारका लागि ल्याइएको यो बजार अर्थतन्त्रले, बजारमुखी कार्यक्रमले, निजीकरणको अभियानले, देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा क्षयीकरण गर्ने बाहेक केही गर्दैन । हाम्रो देशको अवस्थालाई नै हेरौँ, झापामा १०० रूपैंयामा पाइने कुनै वस्तु ओलाङचुङगोलामा २००० पर्छ, भैरहवामा १०० रूपैंयामा पाइने वस्तु अपर मुस्ताङमा २००० पर्छ, धनगढीमा १०० पर्ने वस्तु हुम्लामा ३००० पर्छ । हाम्रै जस्तो अवस्थामा संसारका धेरै देशहरू छन् । यो बजार अर्थतन्त्र अमेरिकालाई आवश्यक प¥यो होला, युरोपलाई प¥यो होला तर हाम्रो जस्तो देशका लागि, अति कमविकसित र विकासोन्मूख देशका लागि उपयुक्त छैन । जहाँसम्म निजीकरणको कुरा छ, त्यो त घातक हुन्छ । निजीकरण गर्नै हुन्न । हाम्रो देशका जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, आयात प्रतिस्थापन गर्न भनेर चीन सरकारले बनाइदिएको हरिसिद्धि र भक्तपुर ईंटा कारखाना, छालाजुत्ता कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना, हेटौडा कपडा कारखाना, त्यसैगरी सोभियत सङ्घ रूसले बनाइदिएको विरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, कैलालीको रोजिन तथा तार्पिन कारखाना लगायत नेपाली कच्चा पदार्थ नेपाली उत्पादन र नेपाली श्रमिकहरूले उत्पादन गर्दै आएका कारखाना अझैं विस्तार गर्नुपर्छ । तर निजीकरण गर्नु हुँदैन । जहाँसम्म निजी क्षेत्रलाई औद्योगिकरणमा प्रोत्साहन गर्ने कुरा छ, निजी क्षेत्रले उक्त क्षेत्र जस्ता मात्र होइन, अभैm ठूला ठूला आयोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपाली लगानीकर्ता उत्सुक छन् भने कर्णाली–चिसापानी आयोजना जुन १०,८०० मेगावाटको विद्युत्त उत्पादन गर्न चाहने नेपालीलाई दिए हुन्छ । तर भएका उद्योग निजीकरण गर्न आवश्यक र उचित छैन ।” तीन दशकभन्दा अघि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने यस पङक्तिकारले उतिखेर संसदमा ब्यक्त गरेका विचार ठिक थियो कि थिएन ? यसबारे छलफल होस भनेर यो सन्दर्भ यहाँ सामेल गर्न उपयुक्त ठानेको हुँ ।

भारत र चीनको आर्थिक मोडल र नतिजाः
करिब ४ दशकदेखि भारत र चीनले सँगसँगैजसो उदार अर्थतन्त्र, त्यस अघिको भन्दा फरक ढङ्गले अँगालेका थिए । तर विकासको गति समान ढङ्गले अघि बढ्न सकेन । सन् १९८१ मा विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा चीनका जनताको सालाखाला आयु ६४ वर्ष र भारतका जनताको सालाखाला आयु ५१ वर्ष थियो । यसको मुख्य कारण चीनमा १९४९ मा क्रान्तिकारी परिवर्तन भएपछि माओत्सेतुङको नेतृत्वमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा गर्ने लगानी, सामाजिक न्यायसहितको विकास र मानव विकासका माध्यमबाट हुने विकास सामाजिक न्यायमा आधारित, समाज निर्माणको आधारशिला हो भन्ने कुरालाई महत्वकासाथ कार्यान्वयन गरियो । त्यसमा लैङ्गिक समानतालाई उच्च प्राथमिकताका साथ लिएका कारण मानव क्षमता विकासमा खासगरी महिलाको क्षमता विकासका लागि राज्यले उच्च महत्व दिएका कारण सामाजिक न्यायसहितको विकासमा भारतको भन्दा चीनको विकासले राम्रो नतिजा दिन सफल भयो ।

चीनमा सन् १९७८ पछि चिनियाँ मोडलको बजार अर्थतन्त्र, चिनियाँ विशेषता सहितको समाजवादी विकासलाई बल पु¥याउने आधारसहितको बजारलाई मात्र स्वीकारेर अघि बढेको हुनाले अर्थात् बजार अर्र्थतन्त्रलाई स्वीकारे पनि चिनियाँ जनताको जीवनस्तर र क्षमता वृद्धिलाई उच्च महत्व दिंदै, मानव क्षमता विकासमा खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासमा भारतको भन्दा धेरै लगानी गरेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी जनशक्ति निर्माणमा सफलता हासिल ग¥यो । कुनै पनि देशको समग्र विकासका लागि मानवस्रोतको विकासले अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको हुन्छ । यही अवधिमा भारतमा महिला सशक्तिकरण, लैङ्गिक समानता, अल्पसङ्ख्यक र दलित समुदायको विकासमा चीनको तुलनामा भारतले लगानी गर्न सकेन । आधा जनसङ्ख्या भन्दा बढी रहेका महिलामा आवश्यक लगानी र समान आधार निर्माण गर्न नसकेकाले भारत तुलनात्मक रूपमा पछाडि प¥यो ।

विश्व बैंकले संसारका देशहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यको स्तर मापन गर्ने र त्यसको नतिजा शून्यदेखि एकको स्केलमा मापन गर्ने गर्छ । सन् २०२० मा गरिएको मानव पुँजीको सूचकाङ्कमा भारतले ०.४९ भन्दा कम अङ्क पाएको छ भने चीनले ०.६५ अङ्क पाएको छ । चीनमा श्रम क्षेत्रमा महिलाको स्थान ६२ प्रतिशत छ भने भारतको २५ प्रतिशत मात्रै छ ।

प्रिस्टन विश्वविद्यालयका भिजिटिङ प्रोफेसर अशोक मोदी यसकोे कारणतर्फ औंल्याउँदै भन्छन्– “चीनका ७ विश्वविद्यालय विश्वका उत्कृष्ट १०० विश्वविद्यालयहरूमा पर्दछन् । जसमा सिन्व्हा र पेकिङ विश्वविद्यालय विश्वका २० ओटा उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा परेका छन् । तर भारतका कुनै पनि विश्वविद्यालयहरू विश्वका उत्कृष्ट १०० विश्वविद्यालयमा पर्न सकेका छैनन् । शिक्षा विज्ञान र प्राज्ञिक क्षेत्रमा चीन भारतभन्दा निकै अगाडि पुगेको छ ।”

मानव पुँजीको विकासमा ब्यापक लगानी गर्दै लैङ्गिक समानतामा जोड दिएका कारण विकासको गति अघि बढेको उदाहरण उक्त सन्दर्भले प्रष्ट गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि खुल्ला गर्न निजी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक थियो । यसले प्रविधि हस्तान्तरण, अनुसन्धान र विकासमा बल पु¥याएको पाइन्छ । तर लगानी भित्र्याउन र निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा सहभागी गराउनु भनेको सरकारले विकासका तमाम क्षेत्रबाट हात झिक्नु होइन । हाम्रो देशका विश्वविद्यालयहरू कहाँ छन् ? प्रधानमन्त्री कूलपति भएका विश्वविद्यालयहरूमा वर्षौ ताला लगाइन्छ । ताला लगाउने पनि कुलपति भएका प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका भातृ सङ्गठन हुन्छन् । यसले गर्दा विद्यार्थीहरू आफ्नो देशमा बसेर भविष्य बन्दैन भन्दै देशबाट बाहिरिने क्रम बढ्दो छ ।

नवउदारवादी अर्थ व्यवस्थाबारे गम्भिर प्रश्न उठेको छ :
सन् १९९० देखि नवउदारवादी अर्थ व्यवस्थाले विश्वव्यापी आकार लिन थाल्यो । अमेरिका, युरोप र विकसित देशबाट बिस्तारित भएको नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको क्षेत्र विस्तार गर्न, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष समेतका सङ्घ/संस्थाले त दबाब समेत सिर्जना गर्न थाले । विश्व व्यापार सङ्गठनले त यसका लागि जोड लगाउनु स्वाभाविकै थियो । संसारका प्रायः सबै देशमा बजार अर्थ व्यवस्थाले आकार बिस्तार गर्दै गयो । बजार अर्थव्यवस्थामा ‘जसको लाठ्ठी उसैको भैंसी’ हुने नै भयो । बजारले क्रमशः स्रोत साधन सम्पति र प्रविधि समेत सीमित व्यक्ति र सीमित कम्पनीको हातमा केन्द्रित हुँदै गयो । माक्र्सवादी दर्शनको क्रमशः विकास र विस्तार हुँदै गएर सन् १९१७ मा लेनिनको नेतृत्वमा भएको अक्टुवर क्रान्तिपछि विश्वका विकसित पुँजीवादी देशहरूले पनि श्रमजीवी जनतामा क्रान्तिकारी भावना जागृत नहोस् र निस्तेज होस् भनेर लोक कल्याणकारी आर्थिक सामाजिक व्यवस्था अँगाल्न बाध्य भए । सन् १९९० को दशकपछि त्यसलाई निस्तेज पार्दै बजार अर्थतन्त्रतर्फ जोड दिन थाले । ग्लोवलाइजेसन, लिवरलाइजेसन, प्राइभेटाइजेसनको माहोल बढाउन थाले । त्यसबेलाका कतिपय पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरूले त इन्ड अफ हिस्ट्री भन्न समेत पछि परेनन् । तर समय क्रममा बजार अर्थतन्त्रले पुँजीको केन्द्रीकरण, शक्तिको केन्द्रीकरण र उत्पादनका साधन सीमित पुँजीपति वर्गमा केन्द्रित हुँदै गएपछि खासगरी विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र भएको संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपियन यूनियनभित्रका देशमा समेत आम जनतामा असन्तुष्टिको स्वरहरू बढ्दै गएको छ । बजार अर्थतन्त्रले अमेरिका, बेलायत जस्ता देशभित्र पनि आम जनतामा असन्तुष्टिका आवाजहरू गुञ्जिन थालेका छन् । अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने ‘द इकनमिस्ट’ लगायतका प्रसिद्ध पत्रपत्रिकाले समेत नवउदारवादबारे लेख्छ– “दुःख मनाउने कि ! उत्सव मनाउने कि ! विश्लेषण गर्ने कि’ । अमेरिकाजस्तो विकसित देशमा १ प्रतिशत पुँजीपति वर्गको हातमा ९९ प्रतिशत सम्पत्ति केन्द्रित भएको छ । ३४ करोड जनसङ्ख्या भएको अमेरिकामा ४ करोड घरवारबिहीन नागरिक छन् । तल्लो वर्गका नागरिकको जीवन अत्यन्त कष्टकर हुँदै गएको छ । राज्यका अधिकारहरू सम्पत्ति हुनेहरूकोमा केन्द्रित हुँदै गएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको अधिकारबाट सर्वसाधारण जनता वञ्चित हुँदै गएका छन् । नागरिक अधिकार खोसिँदै जाने र सम्पत्तिको अधिकार प्रभावशाली हुँदै जाने क्रम रोकिएको छैन । सीमित व्यक्तिमा सम्पत्ति र सत्ताको हालीमुहाली हुँदै गएपछि, त्यहाँका युवाहरूमा पनि मजदुर युनियन र समाजवादको पक्षमा क्रमशः बढ्दै गएको प्रकाशमा आउन थालेको छ । यसले नवउदारवादको प्रवर्तकहरूको दाबी असफल हुँदै गएको पुष्टि हुन्छ ।

समाजवादतर्फको यात्रा र मिश्रित अर्थव्यवस्थाः–
समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र र राजनीतिक शास्त्रका अध्येताहरू जुनसुकै विचार धाराका भए पनि माक्र्सवाद बारेमा र उनको विचारका बारेमा अध्ययन गरेका छैनन् भने त्यो अध्ययन अधुरो र अपुरो नै हुन्छ । उक्त विषयका अध्येता र योजनाविद्हरूले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले र अझ सहकारीकर्मीहरूले उक्त विषयको गहन अध्ययन गर्न जरूरी हुन्छ । सामाजिक न्याय र उत्पादन वृद्धिलाई समानान्तर ढङ्गले विकास गरेर मात्रै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार खडा गर्न सकिन्छ । बजार अर्थतन्त्रलाई मुख्य आधार मानेर परिचालन गरिने अर्थ व्यवस्थाले सिंङ्गै समाजको स्वार्थलाई अँगाल्दैन, उसको मुख्य आधार भनेको क्रयशक्ति भएका अझ भनौं आर्थिक हैसियत भएका वर्गको स्वार्थ अनुरूप नीति नियम बनाएर मुनाफा अनि झन् मुनाफा केन्द्रित भएर परिचालन गरिने अर्थ व्यवस्थाले, बजारका अगुवाहरू आफ्नो स्वार्थमा कतै ठेस नलागोस् भनेर सूचना सञ्चार, न्यायिक क्षेत्र र राज्यका सबै अङ्गमा प्रभाव विस्तार गर्न केन्द्रित हुन्छ ।आधारभूत तहका श्रमजीवी जनता, जसको क्रयशक्ति अत्यन्त न्यून हुन्छ । तिनको स्वार्थलाई उसले महत्व दिंदैन । गैर बजार अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था वा तीन खम्बे अर्थ व्यवस्थाले समाजका कमजोर आर्थिक र सामाजिक अवस्था भएका, क्रयशक्ति कमजोर भएका, बहुसङ्ख्यक श्रमजीवी जनता, शारीरिक र बौद्धिक श्रम गर्ने बहुसङ्ख्यक जनताको हक, अधिकार र इज्जतलाई सम्मान गर्दै क्रमशः समाजवादी समाजको निर्माण गर्न, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका लगायत सबै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापलाई बहुसङ्ख्यक जनताको हितलाई मुख्य आधार मान्दै सबै क्रियाकलापलाई परिचालित गर्छ । यो विषयमा राज्य सञ्चालकहरू अर्थात् चालकशक्ति सचेत छैन भने समाजवादतर्फको यात्रा गन्तव्यसम्म पुग्न सक्दैन । त्यसैले नेपालको संबिधानले समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थाको आवश्यकता र महत्वलाई उच्चतम महत्व दिएको छ । संविधानको प्रस्तावनालाई संविधानको मुटु भनिन्छ । त्यही समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थालाई महत्व दिनुको तात्पर्य नेपालको सम्पूर्ण आर्थिक, सामाजिक र लैङ्गिक क्षेत्रले समाजवाद तर्फको लक्ष्यलाई कमजोर हुन दिनु हुँदैन । हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था, सामाजिक बनोट र भौगोलिक बनोटलाई ध्यानमा राखेर नै तीन खम्बे अर्थ नीतिलाई अङ्गालेको हो । एक्लै सहकारीले पनि गर्न सक्दैन । एक्लै निजी क्षेत्रले पनि केही गर्न सक्दैन र एक्लै राज्यले पनि गर्न सक्दैन । त्यसैकारण सहकारी, निजी र राज्य तीनै स्तम्भ मिलेर मात्रै समाजवाद तर्फको यात्राामा सफलता पाउन सकिन्छ, समृृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन सकिन्छ । देशमा भएको जमिन, जङ्गल, जल, जडिबुटी, खनिज पदार्थ र जनशक्तिलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरेर मात्रै समाजवादतर्फको यात्रालाई सफल बनाउन सकिन्छ । यसका लागि मिश्रित अर्थ व्यवस्थालाई सबल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । यसलाई कमजोर बनाउने प्रयास, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कसैले गर्न मिल्दैन । त्यसो गरेमा त्यो कार्य नेपालको संविधान विपरीत हुने छ ।

अन्त्यमा,
हाम्रो देशको विकास हामी आफैंले गर्ने हो । अर्को देशले बनाइदेला भनेर आस गरेर विकास हुँदैन । देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रको विकासको आधार हाम्रो देशको शिक्षा नीति हो । शिक्षाले नै सक्षम नागरिक निर्माण गर्ने आधार तयार गर्छ । आज विज्ञान र प्रविधिको युग भएकाले प्राविधिक क्षमतासहितको शैक्षिक जनशक्ति निर्माण गर्ने शिक्षा आवश्यक पर्छ । उच्च नैतिकता भएको अनुशासित र सक्षम जनशक्ति निर्माणले नै देशभक्तिपूर्ण भावना जगाउन सक्छ । त्यही भावनाबाट दीक्षित योग्य अर्थशास्त्री, योजनाविद, प्राविधिक जनशक्तिले छरिएको पुँजी, प्रविधि, सिप र क्षमतालाई स्टार्ट अप गर्न सक्छ । खोज अनुसन्धान र विकास गर्न सक्छ । आफ्नो देशमा भएको जमिन, जङ्गल, जल, खनिज र मानव स्रोतलाई ठिक ठिक ढङ्गले परिचालन गर्न सक्छ । आफ्नै देशमा रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्छ । अथाह मात्रामा भएको प्राकृतिक र मानव स्रोतको परिचालन मात्र होइन, त्यो स्रोत परिचालन गर्न बाहिरबाट आएकालाई रोजगारी दिन समेत सफल हुन्छ । मानव क्षमताको विकासको अवसर पाएपछि कोही पनि पिछडिएको हुँदैन । यसरी मात्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउन सकिन्छ । यसरी मात्रै समाजवादतर्फको यात्रा सफल पार्न सकिन्छ । यसरी मात्रै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । यसरी मात्रै हाम्रो संविधानले अठोट गरेको समाजवादतर्फको यात्रा सफल पार्न राज्य, सहकारी र निजी क्षेत्रले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न सक्छ । हामी सबै उक्त लक्ष्य तर्फ अघि बढौं । यो सम्भव छ ।

  (यो लेख नेपाल बुद्धिजीवि परिषदद्वारा प्रकाशित काभ्रे प्रज्ञा स्मारिकामा प्रकाशित छ ।)