मध्यमकालीन खर्च संरचना(MTEF) को आवश्यक्ता र औचित्य

मध्यमकालीन खर्च संरचना (Medium Term Expenditure Framework -MTEF) सरकारको वार्षिक बजेटलाई आवधिक योजना र कार्य सम्पादनसँग जोड्न तयार गरिने एक महत्वपूर्ण औजार हो । यसले सरकारको  उपलब्ध सीमित स्रोतर साधनलाई विकासका कार्यहरु र सञ्चालन खर्च गर्न तीन वर्षीय अनुमानित खर्च संरचना तयार गर्दछ । यो चक्रिय प्रणालिमा आधारित क्रिययाकलाप हो भन्न सकिन्छ। यसलाई मध्यमकालिन आम्दानी र खर्चको अग्रीम योजना पनि मान्न सकिन्छ । सरकारी खर्च व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिने एउटा नयाँ अवधारणा वा औजारको रुपमा यसको प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा केन्द्र स्तरमा होस् वा स्थानीय तहमा होस् सरकारका दीर्घकालिन लक्ष्य तथा क्षेत्रगत प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने खर्च र सो को पूर्तिको लागि श्रोतको अनुमान त्रिवर्षीय प्रक्षेपण गरी समष्टिगत खाका निर्धारण गरिन्छ । सरकारले निर्धारण गरेको बिभिन्न स्रोतहरु भित्र रहेर विषपयगत क्षेत्रले आ(आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा लाग्ने खर्च रकमको अनुमान गर्दछन् । यसमा तीन वर्षको बजेटको सामान्य पूर्वानुमान शुरुमै गरि उक्त अवधीमा प्राप्त हुने प्रतिफलको समेत पुर्वानुमान गरिन्छ। यस क्रममा पहिलो वर्षमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटलाई समावेश हुन्छ र तत्पश्चातका दुई वर्षको लागि बजेटको प्रक्षेपण गरिन्छ । हरेक वर्ष उपलब्ध बजेट कार्यान्वयन भएपछि पुनस् अर्को मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यसले सरकारी खर्चलाई प्राथमिकताका आधारमा बाँडफाँड गरी उच्चतम उपलब्धि हाँसिल गर्न सहयोग पुराउने सैध्दान्तिक मान्यता रहेको छ । त्यसैगरी यसले बजेट खर्चको पारदर्शिता बढाउने तथा खर्च गर्ने निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । बजेट खर्चमा हुने अन्योलता कम गर्दै दीर्घकालिन योजना तथा प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली मार्फत वित्तिय सुशासन कायम गर्न यो अवधारणाको महत्व देखिन्छ । नेपालमा मध्यकालीन खर्च संरचनाको प्रयोग आ।व। २०५९र६० देखि लागू गरेर धेरै स्थानिय तहले सुरु गरेतापनि हालसम्म सवै स्थानिय तहहरुमा यस्तो योजना निर्माण भै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा गएको भने देखिँदैन।

तीनै तहको सरकारका आर्थिक कार्यप्रणालीमा व्यवस्था भए अनुरुप राजस्व र व्ययको अनुमान सहित वार्षिक बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक ब्यवस्था रहेको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४मा समेत नेपाल सरकार तथा प्रदेश र स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले पनि मध्यमकालीन खर्च संरचना अनिवार्य तयार गर्नु पर्ने  व्यवस्था गरेको छ । तर यसको तयारी गर्नका लागि कयौं स्थानिय तहमा दक्ष जनशक्ति अभावका कारण विज्ञहरुको सल्लाहमा बन्ने र विज्ञहरुलाई स्थानिय समस्याबारे पूर्ण जानकारी नहुने हुँदा शैदान्तिक रुपमा मात्र बन्ने गरेको र सो अनुरुप कार्यान्वयनमा जान नसकेको देखिन्छ ।

वास्तवमा बजेटको तयारी चरणदेखि नै हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप तथा सिमित कर्मचारीको निहित स्वास्थका कारण खर्च गर्ने क्षमता नहेरी बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलनले नीतिगत पक्षलाई समेट्न नसकेको तितो सत्य देखिन्छ । बजेट खर्चमा सुधार ल्याउन सरोकार पक्ष जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सकिएको छैन । बजेट विनियोजन पुर्व जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायी समेतको क्षमता अभिवृद्धि तथा सरोकार समुहको सहभागिता वृद्धि गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पछिल्लो समयमा बजेट सुनिश्चित नभई कार्यक्रम घोषणा गर्ने तथा मतदातालाई खुशी पार्न लोकरिझ्याइँका लागि वजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । बजेट निर्माण तथा खर्च प्रक्रियामा हुने यस्तो अभ्यासले निम्त्याउने संकट अनुमान गर्न कठिन हुन्छ र दीर्घकालिन असर पर्न सक्दछ। तिनै तहका सरकारहरूको खर्चको यथार्थ विवरण असारे विकासमा भर पर्ने परम्पराको अन्त्य गर्न विनियोजित बजेट शुरूदेखि नै खर्च गर्ने अवस्था सृजना गर्नु आवश्यक छ । असारे विकास नियन्त्रण गर्न तथा वित्तीय जवाफदेही र उत्तरदायित्वका दृष्टिकोणले बजेटको खर्च प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

केन्द्रिय तहको अवस्था हेर्दा पनि मध्यकालिन खर्च संरचना र सो अनुरुप कार्यान्वयनमा जान समय समयमा हुने सरकार परिवर्तनले नीतिगत रुपमा पार्ने असरका कारण प्रस्तावित योजना र बजेट बीच तालमेल खाएको देखिँदैन। सरकारका आधारभुत विकासका क्षेत्र भन्दा भौतिक विकासका क्षेत्रहरुमा हुने लगानीले बर्षेनी शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता मानवीय विकासका क्षेत्रहरुमा बजेटको हिस्सा कम हुँदै गएको तथ्य यसै आ।ब।को बजेटबाट समेत छर्लङ्ग हुन्छ । सरकारले प्रतिवद्दता गरेका दिर्घकालिन लक्ष्य तथा दिगो विकास लक्ष्य लगाएतका नीतिहरुमा मध्यमकालिन खर्च संरचनाको तालमेल हुन नसकेमा योजनाबाट आसातित उपलत्ब्धी हासिल हुन नसक्ने देखिन्छ । बढ्दो चालु खर्च तथा दिर्घकालिन नीतिलाई समेटन नसकेका जनमुखी बजेटले दिगो विकासमा टेवा पुराउन नसक्ने हुँदा मध्यकालिन खर्च संरचनाको सिध्दान्तलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्नु वर्तमान समयको माग हो ।