पीडितको सहमति तथा उजुरीमाथि सुनुवाइ गरेर मात्र कैद माफी मिनाहा हुने

काठमाडाैं / अब पीडितको सहमति तथा उजुरीमाथि सुनुवाइ गरेर मात्र कैद माफी मिनाहा हुने भएको छ । राष्ट्रपतिले दिने कैद माफी बारम्बार विवादमा परेपछि सरकारले यससम्बन्धी कानुन संशोधन गरेको हो ।

सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावलीअनुसार ज्यानसम्बन्धी कसुरमा पीडित परिवारको सहमतिपत्र अनिवार्य गरेर मात्रै कैद माफी दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, अन्य कसुरका कैदीको हकमा पनि उजुरी लिएर छानबिनपछि मात्र कैद माफी दिइने प्रावधान राखिएको छ ।

नियमावलीको नियम (५) को उपनियम १ को खण्ड ‘घ’मा तीनवटा बुँदा थपिएको छ । खण्ड घ(१) मा भनिएको छ, ‘ज्यानसम्बन्धी कसुरको हकमा पीडित आफैँ वा निजको पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, बाजे वा बज्यैले अनुसूची २(क) बमोजिमको ढाँचामा दिएको सहमति’ मिनाहाको निवेदनमा पेस गर्नुपर्नेछ । साथै, अदालतको फैसलाबमोजिम क्षतिपूर्ति वा बिगो बुझाउनुपर्ने भएमा सम्बन्धित पक्षलाई त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा बिगो बुझाएको निस्सा वा रसिदसमेत आवश्यक हुनेछ ।

साथै, जेलबाट छुटेपछि कुनै पनि अपराधमा संलग्न हुन्न भनेर स्वघोषणासम्बन्धी फारम भरेर बुझाउनुपर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको छ । स्वघोषणको व्यहोरामा भनिएको छ, ‘विगतमा मबाट भएको कसुरमा पूर्ण पश्चाताप गर्दै आगामी दिनमा कुनै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नहुने र मेरो बाँकी जीवन असल नागरिकका रूपमा बिताउँदै परिवार, समाज र राष्ट्रको हित हुने कार्यमा समर्पित हुने प्रण गर्दछु ।’

त्यस्तै, नियमावलीको नियम ६ पनि संशोधन गरी उजुरी लिएर छानबिन गरेपछि मात्र माफी मिनाहा दिने प्रावधान छ । जसमा भनिएको छ, ‘उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त सिफारिससहितको निवेदनउपर जाँचबुझ गर्दा ऐन वा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धित प्रचलित कानुन तथा यस नियमावलीबमोजिम कसुरदारलाई लागेको कैद कट्टा गर्न मनासिब देखिएमा विभागले अनुसूची ३ बमोजिमका विषय समावेश भएको एकमुस्ट विवरण तयार गरी त्यस्तो कसुरदारको सम्बन्धमा उजुरी वा गुनासो गर्न सात दिनको समय दिई विभागको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।’

त्यस्तो उजुरीउपर विभागले छानबिन गरेपछि मात्र कैद माफी तथा कट्टाको अन्तिम सूची अघि बढ्नेछ । यसअघि गोप्य रूपमा यस्तो सूची बनाएर संविधान दिवस, प्रजातन्त्र दिवस र गणतन्त्र दिवसमा कैद माफी दिने गरिन्थ्यो । यसमा चलखेलको समेत आरोप लाग्दै आएको थियो ।