उद्योग नवीकरण नभए असार १ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिने क्रसर व्यवसायीको चेतावनी

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीहरुले असार १ गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुले नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीहरुले क्रसर, खानी तथा वालुवा उद्योगहरुको नवीकरण नभए असार १ गतेदेखि देशभरका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योग एवं बिक्री वितरण अनश्चित कालका लागि बन्द गर्नै चेतावनी दिएका हुन्।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले क्रसर, खानी तथा वालुवा उद्योगहरुको नवीकरण नभए असार १ गतेदेखि देशभरका सम्पूर्ण क्रसर, खानी तथा वालुवा उद्योगहरुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण कार्य ठप्प गरी अनिश्चित कालको लागि बन्द गर्ने चेतावनी दिए।

२०७९ वैशाख ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने कानूनको मस्यौद मन्त्रालयले संवत् २०७९ साल फागुन १५ भित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने, कानून नबनेसम्म निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उपलब्धता निरन्तर रूपमा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको उनले स्मरण गराए।

यस्तै, वातावरणीय संवेदनशीलता, विकास निर्माणको काममा निर्माण सामग्रीको सहज र नियमित आपूर्ति व्यवस्थालगायतका व्यवहारिक पक्ष र सरोकारवालाहरूको सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मन्त्रालयले मापदण्डको पुनरावलोकन गर्ने, दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका र कुनै आयोजना विशेषका लागि सञ्चालन गरिएका तर उक्त आयोजना सम्पन्न भइसकेपश्चात पनि सञ्चालनरत रहेका क्रसर उद्योगहरू बन्द गर्ने, संलग्न ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन मापदण्ड, २०७९ स्वीकृत गर्ने, दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्डलगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगः हकमा ती उद्योगबाट कानूनबमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्कलगायतका राजस्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत रूपमा सञ्चालन गर्ने र उल्लेखित विषय तथा सम्बन्धित मापदण्डमा लेखिएका प्रावधानहरू कार्यान्वयनका ल मन्त्रालयले संवद्ध निकायहरूमा परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयहरु हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै महासचिव रेग्मीले आफूहरुले सरकारलाई बारम्बार निर्णय कार्यान्वयनका लागि ताकेता गर्दासमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै निर्णयहरु कार्यान्वनय नभएसम्म उद्योगहरुको ताला, चाबी सरकारलाई बुझाएर उद्योगहरुमा भएका सवारी, मेशिनरी औजार, हेवी इक्वीपमेन्ट तथा कार्यरत मजदुरहरु समेत राजमार्गमा राखि विरोध प्रदर्शन गर्ने बताए।

क्रसर व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि नवीकरण नभएकोमा क्रसर, बालुवा प्रशोधन तथा खानी उद्योगहरुले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दस्तुर तिर्न तयार भएको बताउँदै कर दस्तुर लिने व्यवस्था मिलाई उद्योगहरु नवीकरण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।