बागमती प्रदेशका मन्त्रालयमा योजना माग गर्नेहरुको भीड

बागमती प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा योजना माग गर्नेहरुको भीड लागेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि योजना माग गर्न जनप्रतिनिधिहरु हेटौंडा धाइरहेका छन । आर्थिक मामिला मन्त्रालय बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा हुँदा पनि योजना माग्नेको लाम घटेको छैन ।

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५५ देखि ६० अर्ब हाहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ देखि ८ अर्ब बजेट घट्न सक्ने बताएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मीकुमार रिमालका अनुसार ११ प्रतिशत सिलिङ घटाएर मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ ।

आन्तरिक आय र संघीय सरकारले दिने अनुदान दुबै घटेकाले बजेटको आकार घट्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ९ महिनासम्म ४१ दशमलव ४३ प्रतिशत मात्र राजश्व उठाउन सकेको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ५५ अर्ब हाराहारीको बजेट निर्माण गर्नुपर्ने निक्र्यौल विगतमै गरिसकेको थियो । तर, मन्त्रालयहरुमा योजनाहरुको माग अत्यधिक रहेकाले बजेट बढाउनुपर्ने माग भइरहेको छ । त्यसैले ६० अर्बसम्मको बजेट आउन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख र पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख, र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

आर्थिक मामिलामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आमनागरिकको जीवनस्तरसँग जोड्ने कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने बताएका छन् ।

सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, आर्थिक उपार्जन, उद्यमशीलता विकास, रोजगारी र सीपजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको थपलियाले बताए । उनले बजेट सन्तुलित र समानुपातिक ढंगमा विनियोजन गर्ने बताएका छन् । बजेट खर्चलाई बढी न्यायोचित र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गरी अगाडि बढ्ने मन्त्री थपलियाको भनाइ छ ।