भ्रष्टाचार आरोपमा मेयर र उपमेयर नै निलम्बनमा परेपछि तीन नगरपालिका नेतृत्वविहीन

भ्रष्टाचार आरोपमा मेयर र उपमेयर नै निलम्बनमा परेपछि तीन नगरपालिका नेतृत्वविहीन भएका छन् । ललितपुरको गोदावरी, सर्लाहीको वाग्मती र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख भ्रष्टाचार आरोपमा निलम्बनमा परेपछि तीन वटै नगरपालिका नेतृत्वविहीन भएको हो ।

भ्रष्टाचार आरोपमा एउटै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखविरुद्ध मुद्दा दायर भएर निलम्बनमा परेसँगै निमित्तको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ । कानुनमा मेयर र उपमेयर निलम्बनमा पर्दा कार्यवाहक जिम्मेवारी कुन जनप्रतिनिधिलाई तोक्ने भन्नेबारेमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा यो समस्या देखिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोदावरीका मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारीसहित १४ जनाविरुद्ध खानी तथा खनिजजन्य वस्तुको बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा जेठ २१ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि मेयर र उपमेयर दुवै निलम्बनमा छन् ।

निलम्बनपछि बसेको कार्यपालिका बैठकले वडाध्यक्षमध्ये ज्येष्ठलाई कार्यवाहक दिने, बहुमतले पारित गर्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन सकेको छैन । कार्यवाहक तोक्ने विषयमा अन्योल देखिएपछि पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर खड्काले मुद्दा दायर गरेको भोलिपल्ट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखी गाँठो फुकाउन अनुरोध गरेका थिए । पत्रको बोधार्थ निर्वाचन आयोगलाई पनि दिइएको छ ।

सर्लाहीको वाग्मती र महोत्तरीको जलेश्वरमा पनि कार्यवाहक कसले पाउने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । भ्रष्टाचार आरोपमा वाग्मतीका मेयर भरतबहादुर थापा र उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान निलम्बनमा छन् ।

थापाविरुद्ध अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा यही चैतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । थापा निलम्बनमा परेपछि कार्यवाहक नगर प्रमुखमा उपमेयर मोक्तानले काम गर्दै आइरहेकी थिइन् । तर, जेठ २९ मा अख्तियारले निलम्बित नगर प्रमुख थापा र उपप्रमुख मोक्तानसहित ६ जनाविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरेको कसुरमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि नगर नेतृत्वविहीन बनेको छ ।

महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकामा भने हाटबजार क्षेत्रमा भइरहेको ढलानमा गुणस्तरहीन काम गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले नगर प्रमुख सुरेश साह सोनार र उपप्रमुख रौशन खातुनलगायत ११ जनाविरुद्ध वैशाख २७ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा मेयर र उपमेयर वा दुवै पद कुनै कारणले रिक्त भएमा निमित्त जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्नेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन ।

समयमै कार्यवाहक तोक्न नसक्दा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न र विषयगत समितिको बैठक बस्न समस्या भएको छ ।