एक लाखभन्दा बढी नक्कली लाइसेन्समा छानबिन तीव्र
काठमाडौँ / एक लाखभन्दा बढी नक्कली सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण गरिएको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। पहिलो चरणको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ। ‘प्रहरीले अनुसन्धान गरेका र विभिन्न समयमा विदेश बसेका र त्यहाँबाट फर्किएका व्यक्तिलाई दिइएको लाइसेन्सलाई आधार मानेर गरिएको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको छ’, अख्तियार स्रोतले भन्यो।
अख्तियार स्रोतका अनुसार नक्कली लाइसेन्स वितरण प्रकरणमा मुछिएका करिब ३ सय ५० कर्मचारीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले नक्कली लाइसेन्ससम्बन्धी विवरण अख्तियारलाई दिएको छ। अख्तियारले विभागबाट पुरै कागजात र सूचना मागेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
विभागले गरेको आन्तरिक छानबिनबाट एक लाखभन्दा बढी लाइसेन्स नक्कली भएको पाइएको छ । विभागको छानबिनबाट २०७२ सालदेखि २०८० सम्म लिखित र ट्रायल परीक्षा पास नगरेका एक लाख दुई हजारका नाममा लाइसेन्स जारी भएको देखिन्छ।
विभागको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो। अख्तियारबाहेक नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पनि यस विषयमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा प्रतिवेदन (मुद्दा) पेस गरेको छ।
प्रहरीले मुद्दा चलाएका केही थुनामा रहेको र केही धरौटीमा रिहा भएका छन्। नक्कली लाइसेन्स जारी प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको अख्तियारले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकदेखि विभाग मातहतका तल्लो तहका कर्मचारीको विवरण लिएको छ। आरोपितमाथि पहिलो चरणको सोधपुछ सकिएको स्रोतले जनाएको छ।
अख्तियारको आग्रहमा विभागले नक्कली लाइसेन्स वितरणमा संलग्नता खुलेका कर्मचारीको विवरण पठाएको थियो। विभाग स्रोतका अनुसार संलग्नता देखिएका कर्मचारीमा स्थायी र करार दुवै छन्। देशभरका यातायात कार्यालयहरूबाट नक्कली लाइसेन्स जारी भएको विभागकै छानबिनले देखाएको छ।
देशभरका यातायात कार्यालयबाट कर्मचारीको विवरण अख्तियारले लिएको छ। विभागको इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टममा रहेको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै कर्मचारीले नक्कली लाइसेन्स जारी गरेको छानबिन प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि बुझाइएको थियो।
सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठको नेतृत्वमा सेक्युरिटी अडिट टिमले गरेको अनुसन्धानबाट सिस्टममै कमजोरी रहेको प्रतिवेदन दिए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेतिर अझै सरोकारवाला नियकायको ध्यान पुगेको छैन। एक लाखभन्दा बढी लाइसेन्स नक्कली भएको पाइएपछि सरकारले सिस्टम अडिट गरेको थियो।
