जिल्ला सहकारी संघ काभ्रेको निर्वाचनमा अनियमितता छानविन ‘प्रमुख’ एजेण्डा

बनेपा/जिल्ला सहकारी संघ काभ्रेको भाद्र २६ गते हुने बार्षिक साधारण सभा नजिकिदै जाँदा वर्तमान संचालक समिति र त्यसका पदाधिकारीले गरेको नीतिगत भ्रष्टाचारका बारेमा सदस्य प्रतिनिधिहरुले बहस शुरु गरेका छन् ।

आगामी नेतृत्वको चयनको प्रकृयाका लागि गरिएको सहकारी ऐन विपरितको निर्वाचन निर्देशिका, भवन निर्माणमा गरिएको अनियमितता, अन्य विषयको अनियमिता तथा संचालक समितिले गठन गरेको छानविन समितिको प्रतिवेदनको गुपचुप लगायतका विषयमा सदस्य प्रतिनिधिहरुले बहस शुरु गरेका हुन् । भवन सम्झौता भए पश्चात जमिनमुनी रहेको सार्वजनिक ढलको अवस्थाको बारेमा स्थलगत प्राविधिकलाई नदिएका कारण नक्सा परिवर्तन गरी शुरुको स्थानबाट केहि पर सार्दा भएको संस्थागत क्षतिका बारेमा सदस्यहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

संचालकहरुलाई उक्त जमिनमा कहाँ ढल छ ? कहाँ भवन बनाउन मिल्छ ? कहाँ मिल्दैन भन्ने विषयको जानकारी भए पनि नक्सा परिवर्तनमा आर्थिक चलखेल गरिएको सदस्यहरुले आरोप लगाएका छन् । माटो परिक्षणको गलत प्रतिवेदनका कारण भवनको फाउण्डेशन र नक्शा परिवर्तन गर्नु परेका कारण संस्थालाई एक करोड चार लाख बराबरको थप ब्यवहार परेको थियो । ठेक्का प्रस्तावमा ३५ प्रतिशत तल रहेर प्रस्ताव पेश गरेको तर भेरीयसनको रकममा सरकारी दरमा काम भएकाले सिएमडिपीले ५०÷५० प्रतिशत लागत सहभागितामा सम्झौता गरेको थियो । भेरीयसनको रकम संघले मात्र भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको थियो । माटो परिक्षण गर्नेले गरिएको गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने कन्सल्टेन्सीलाई कारवाही समेत गरिएको छैन ।

भवन निर्माण गर्दा पुरानो भवनका इट्टाहरु हराएका थिए । श्रोतका अनुसार संचालक समितिका पदाधिकारीहरुले उक्त भवनको इट्टा विक्री गरी निजी प्रयोजनमा खर्च गरिएको भए पनि अनियमिततामा प्रश्न उठेपछि मन्दिरमा दान गरिएको बताउन थालिएको छ । भवन निर्माणका लागि ९ करोडको ठेक्का प्रस्ताव संचालक समितिलाई समेत गुमराहमा राखेर प्रकाशन गरिएको सूचना खारेज गरिएको थियो । सोहि विषयमा गठन भएको छानविन समितिको प्रतिवेदन अझै गुपचुप राखिएको छ ।

बोलपत्र पुन आब्हान गरिएको थियो । संचालक समितिका सदस्यहरु उक्त विषयमा मौन छन् । पछिल्लो २ करोडको ठेक्कामा संस्थाका अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र कार्यकारी अधिकृतले कागजात मिलाएको प्रमाणित भएको छ । उक्त कागजात मदानी विटलाई प्राप्त छ । सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित एक लाख भन्दा बढीको काम अमानतमा गर्न नपाईनेमा पटक पटक गरी अमानतमा ४० लाख भन्दा धेरैको काम अमानतमा गरी अनियमितता गरिएको छ ।
भवन नक्सा पास समयमौ नगरी राजनीतिक शक्तिको आडमा पछि पास गराईएको छ । संचालक समितिको एक कार्यकाल ३ वर्षे अवधीमा कार्यलयमा तीन जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेरिएका छन् । कर्मचारीको नियुक्ति, सेवा, सुविधामा पञ्चायतकालीन शैली अपनाईएको जस्ता विषयमा समेत प्रश्न उठाईएको छ । जिल्ला संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जिम्मेवार हुनु पर्नेमा सेवा केन्द्रका प्रमुखलाई गलत देखाउन संचालक समितिलाई झुक्याएर फसाउने षढ्यन्त्र गरिएको सार्वजनिक भएको छ । संचालक समितिले स्मारिका प्रकाशन, सिएमडिपी कार्यक्रमका नाममा किर्ते कागजात तयार गरी अनियमितता गरेको, ऋण लगानीमा कमिसन लिएर विना धितो लगानी गरेको लगायतका विषय उठाईएको छ ।

निर्वाचनका समयमा संघ भित्र भएको अनियमितता छताछुल्ल भएको छ । निर्वाचन प्रतिनिधिहरु छनौट भएसँगै जिल्ला सहकारी संघ भित्रको अनियमितता, आगामी नेतृत्वका बारेमा बहस शुरु भएको छ । निर्वाचनका लागि वर्तमान समितिका अधिकांश पदाधिकारीहरु अनियमिततामा संलग्न भएको, संलग्न नहुनेहरुले समर्थन गरेको भन्ने आरोप लागेको छ । आगामी निर्वाचनमा वर्तमान समितिका सबै संचालकहरुसँग अनियमितताको हिसाव गर्ने बताएका छन् ।