रामेछापका पहिरोपीडितले १५ दिनसम्म पनि पाएनन् राहत

१० जनाको मृत्यु र २३७ घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भई एक हजार ३१५ घरपरिवार विस्थापित भएको रामेछाप दोरम्बा पहिरोका पीडितले १५ दिनसम्म पनि राहत पाएका छैनन् । कानुनअनुसार संघ र प्रदेश सरकारले राहत दिनुपर्ने दायित्व भए पनि पहिरोपीडित उपेक्षामा परेका हुन् । दोरम्बामा ८ भदौमा पहिरो गएको थियो ।

विपतमा परेकालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन हरेक जिल्लामा संघअन्तर्गतको विपत् व्यवस्थापन कोष छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहने कोषमा सधैँ मौज्दात रहने रकम पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । विपत्पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को बुँदा ३ अनुसार विपत्मा परेकाको राहतका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मृतकको परिवारको हकमा दुई लाख र विस्थापित परिवारको हकमा १५ हजार रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, रामेछाप जिल्ला प्रशासनको कोषमा पर्याप्त रकम नहुँदा घटनाको १५ दिनसम्म पनि राहत दिएको छैन । विस्थापितहरू पालिका केन्द्रनजिकै रहेको कण्ठेश्वर माविको पुरानो भवनमा सामूहिक रूपमा बसेका छन् ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किसान न्यौपानेले कोषमा पर्याप्त रकम नहुँदा पहिरोपीडितलाई राहतबापतको रकम उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए ।

गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीले भने कोषमा तोकिएबमोजिमको रकम सधैँ मौज्दात रहनुपर्ने भन्दै पीडितले राहत नपाउने विषय विश्वसनीय नभएको बताए ।

प्राकृतिक विपत्तिमा परेकाको उद्धार तथा राहत वितरण प्रदेश सरकारले पनि गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसका लागि बागमती प्रदेशस्थित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विपत् खोज, उद्धार तथा राहत वितरण मापदण्डसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ नै बनाएको छ । कार्यविधिको बुँदा ५ अनुसार प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपत्तिमा परी मृत्यु भएका र बेपत्ता भएकाको परिवारलाई ५०–५० हजार रुपैयाँ, विस्थापित भएका परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, दोरम्बा पहिरोपीडित प्रदेश सरकारबाट पाउने राहतबाट पनि वञ्चित भएका छन् ।