प्रदेश कार्यालयहरुमा बेथिती, करारलाई कन्टेन्जेसी ‘खर्च’

धुलिखेल÷आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा पनि सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रेपलाञ्चोकले कन्टेन्जेसी खर्चको लागि छुटयाएको रकमबाट सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्नेमा कार्यालयले करारका कर्मचारीको तलव तथा भत्तामा ४० लाख ७४ हजार, फर्निचरमा ४ लाख ६८ हजार, दैनिक तथा भ्रमण भत्तामा १७ लाख ३७ हजार र विविध तथा अन्यमा ४४ लाख समेत कन्टेन्जेन्सीमा १ करोड ६ लाख ७९ हजार खर्च गरेको छ । कन्टेन्जेसी खर्चको कार्यविधि नबनाई खर्च गरेको भन्दै महालेखाले अनियमितताको प्रश्न उठाएको छ ।

त्यस्तै परामर्श सेवामा प्रतिस्पर्धा विना विभिन्न फर्महरुबाट प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव लिई परामर्श सेवा खर्च १ करोड ८ लाख ४७ हजार खर्च गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९(१) खण्ड (क) मा कार्यालयको जनशक्तिबाट नभ्याउने र बढी दक्षता आवश्यक पर्ने कार्य परामर्श सेवाको लागत अनुमान गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने ब्यवस्था रहेको छ । उक्त ब्यवस्था विपरित कमिसनको प्रभावमा आफ्ना आसेपासेहरुलाई कार्यालयले परामर्श सेवा उपलब्ध गराएको हो । बनेपामा ३ करोड ६४ लाख ५६ हजार शीत भण्डारका लागि रकम विनियोजन भएको थियो ।

जग्गा ब्यवस्थापनमा किचलो देखाउँदै ठेक्का भएर खर्च भईसके पछि आयोजना नै रद्द भएको हो । काठमाडौ विश्वविद्यालयका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार तरल धुँवा, कृषि क्षेत्रमा रासायनिक विषादीको एक बैकल्पिक प्रविधि खोज तथा अनुसन्धान कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्तावना पेश भई २० लाख रुपैया सम्झौता भएकोमा सम्झौता अनुसार कार्य भए नभएको कुनै जानकारी छैन । कृषकहरुको बालीमा लाग्ने रोगको निदानका लागि उक्त बैकल्पिक प्रविधि खोज तथा अनुसन्धान कार्यक्रम संचालन गर्न बजेट विनियोजन भएको थियो ।