दल विभाजन गर्ने गरी अध्यादेश नल्याउन प्रतिपक्षी दलको चेतावनी

काठमाडौँ / प्रतिपक्षी दलले संसद् छलेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश नल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोमबार बालुवाटारमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रतिपक्षी दलहरूले अन्य दल फुटाउन अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न आग्रह गरेका हुन् ।

माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र आम जनता पार्टीले सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस–एमालेले ‘दुई दलीय तानाशाही लाद्न, अन्य दललाई विभाजन गर्ने गरी’ अध्यादेश ल्याउन लागेको आरोप लगाएका छन् । यी दलले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘राज्यसामु आएका जल्दाबल्दा समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रतिपक्षी दलहरूसमेतको सल्लाह सहयोग लिई एकताको सन्देश प्रवाहित गर्नुको साटो सरकार टिकाउन, दुई दलीय तानाशाही लाद्न तथा अन्य दललाई विभाजन गर्ने उद्देश्य राखेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने जस्ता कुनै पनि कार्य नगरियोस् ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक संसद्मा अड्किएको बेला सरकारले यससम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको हो । ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संसद् छलेर दलसम्बन्धी अध्यादेश नल्याउन आग्रह गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी नभएको बताउनुभयो,’ उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले कुनै पार्टी विभाजन गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याए प्रतिवाद गर्ने बताए । ‘सँगसँगै विशेष अधिवेशनको माग गर्छौं,’ उनले भने । मुलुकका प्राथमिकताभन्दा अरू नै उद्देश्यले सरकार अघि बढेको उनले आरोप लगाए । ‘अध्यादेश यतिखेर राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण कार्यभार होइन । मुलुकमा एकता कायम गरी राष्ट्रिय समस्यालाई समाधान गर्ने हो । सरकारले जनताका कामहरू गर्ने बेला दल विभाजन गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउनु संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने उद्देश्य हो,’ श्रेष्ठले भने ।

एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले दल विभाजन गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याए प्रतिपक्षी दलले संयुक्त आन्दोलन गर्ने बताए । ‘हामी संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्छौं । सडकबाट विरोध गर्छौं । जनताको समस्या समाधानतिर लाग्दा भो नि ? यो अध्यादेश ल्याउने बेला नै होइन,’ उनले भने, ‘केही पार्टी फुटाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउने हो भने त्यसले एमालेलाई पनि असर गर्ला नि ।’

ओली नेतृत्वको सरकारले गठनको एक सय दिन पुग्न लाग्दा पनि प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको उल्टै सुशासन झन् कमजोर बनाएको आरोप प्रतिपक्षी दलले लगाएका छन् । ‘सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका विषयमा सरकारले कुनै पनि कदम नचालेर सुशासनलाई कमजोर बनाएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यापारीको पक्षमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै पक्षपोषण गर्नु र प्रधानमन्त्रीकै दलले करिब एक अर्बभन्दा बढी मूल्यको जग्गा गैरकानुनी तरिकामा ‘दान’का रूपमा लिएर सुशासनको उपहास गर्ने कार्य भएको छ ।’

प्रतिपक्षी दलले सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउप्रति संकेत गर्दै सरकारले राजनीतिक सहिष्णुता प्रतिकूल व्यवहार देखाएको जनाएका छन् । ‘सरकारबाट लोकतन्त्रलाई दुई ठूला दलतन्त्रमा परिणत गर्ने र अन्य दलहरूलाई विभिन्न ढंगले कमजोर पार्ने कार्य गर्दै राजनीतिक सहिष्णुता प्रतिकूल व्यवहार प्रदर्शन गरिएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

सहकारी छानबिन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार सहकारीपीडितको रकम फिर्ता हुने विषयको सुनिश्चितता गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ‘सहकारीपीडित लाखौं जनताका समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारमा कुनै गम्भीरता नदेखिएको र सहकारी ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनभित्रका आफ्नालाई जोगाउने भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको’ प्रतिपक्षी दलको आरोप छ ।

सरकारले विद्युत् प्राधिकरण, शिक्षण संस्थालगायतमा हस्तक्षेप गरी जनचाहनाविपरीत गएको प्रतिपक्षी दलले दाबी गरेका छन् । मध्यपूर्व एसियालगायतका क्षेत्रमा विकास भइरहेका घटनाका कारण नेपालीहरू प्रभावित हुन सक्ने परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी तत्काल कूटनीतिक पहलमार्फत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेका छन् ।

प्रतिपक्षी दलले संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलको उपस्थितिमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू प्रस्तुत गरी पीडितलाई राहत दिन पनि आग्रह गरेका छन् । ज्ञापनपत्रमा बाढीका कारण बेपत्ता भएकाहरूको खोजी र घाइतेहरूको निःशुल्क तथा प्रभावकारी उपचारको तत्काल व्यवस्था गर्न, सरकारको तर्फबाट प्रतिपरिवार ५० हजार राहत रकम तत्काल दिन सात दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् ।

‘घोषणा गरेको राहत सहयोग आजसम्म पनि जिल्लाजिल्लामा नपुगेको हुँदा सम्बन्धित संयन्त्रहरूसँग समन्वय गरी ७ दिनभित्र पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइयोस्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै बाढीपहिरोबाट घरबारविहीन हुन पुगेका पीडित परिवारलाई तत्काल एक महिनाभित्र अस्थायी आवासको व्यवस्था गरी स्थायी बसोबासको निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेका छन् ।

त्यस्तै प्रतिपक्षी दलले खोला/नदीहरूलाई मिचेर घरलगायतका अन्य निर्माण कार्य भएका ठाउँलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्ड जारी गरी खोला किनार अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई बन्द गराउन, मापदण्डविपरीत भीर, पहरा, खोलाका किनारमा सञ्चालन भइरहेको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा खानीहरूलाई तत्काल बन्द गराई वातावरण संरक्षणलाई ध्यान दिन भनेका छन् । बाढी र पहिरोबाट नोक्सान भएका सडकहरूको निर्माणमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् ।