वर्तमान सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या,कारण र समाधान

सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनको संवाहक सहकारी संस्थालाई मानिन्छ । आम सर्वसाधारणको आर्थिक परिवर्तनमा सहकारीको भूमिका उच्च छ । सहकारी विश्वमै लोकप्रिय छ जसमा मानिसहरु विभिन्न कारोवार र सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेछन् । र भनिन्छ सिद्धान्ततःसहकारी सँस्थाहरु नाफामा आधारित हुँदैनन् । नेपालमा पनि अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा मानिएको सहकारी ज्यादै लोकप्रिय छ । विगत छ दशकको अभियानमा थुप्रै समस्या र चूनौतिको सामना गर्नुपरिरहेछ । तर यहि लोकप्रियतालाई केही सहकारीकर्मी सञ्चालकहरुले दुरुपयोग गरी आफ्नो स्वार्थसिद्धको माध्यम बनाएर सहकारी आन्दोलनमाथि नै प्रश्न चिन्ह उत्पन्न भएको छ । मनोमानी ढंगले सञ्चालनमा आएका विभिन्न सहकारीहरु र ति भित्र मौलाएको आर्थिक अनुशासनहीनता तथा विकृतिहरुले सहकारीको मूल मर्ममै धावा वोलेका छन् । अत्यन्तै संवेदनशील छ सहकारी क्षेत्र । समस्याहरु झाँगिएका छन् । गलत काम गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रयासमा राज्यपक्ष सिरियस नहुने हो भने सहकारीप्रति आम जनताको आशा र भरोसा टुट्ने देखिएको वर्तमान विषम परिस्थितिले बताएको छ ।

करिव ३३ हजार सहकारी भएको आँकलन गरेँ मैले नेपालमा । विषयगत रुपमा विभिन्न,उद्देश्य फरक फरक भएका भए पनि सहकारीको नाउँमा सञ्चालन भएका । अहिले समस्याग्रस्त सहकारी होलान झण्डै २ हजार । नियमित सञ्चालन भएकाहरुलाई छोड्ने हो भने पनि झोले सहकारी होलान ८–९ हजार जति । कानूनी प्रकृया पुरा गरेका तर कारोवार नभएका,अझै भनुँ झोलामा कार्यालय भएका सहकारी पनि नेपालमा छन् । र्
सहकारीका मूल्य,मान्यता,सिद्धान्तका आधारमा नचल्नाले पनि यो समस्या आएको हो । भन्न सकिन्छ सहकारीहरुमा सहकारी सिद्धान्त र भावनाको प्रतिक्रल व्यवहार छ । प्रचलित ऐन,कानूनहरुको खिलापमा सहकारी चल्नाले पनि समस्या आएको छ । नियामक निकायका निर्देशन पालना नगर्नु र नियामक निकायले पनि सहि ढंगले फलोअप गर्न नसक्नु पनि अर्काे कारण भएको छ । सहकारीहरुले विना धितो ऋण प्रवाह गर्नु,अनुत्पादक कार्यमा ठूलो धनराशीमा ऋण लगानी हुनु,गैह्र सदस्यमा कारोवार हुनु लगायतका यावत कारणहरुले सहकारी क्षेत्र अहिले तनावग्रस्त बनेको हो । व्यवसायिक क्षमताको कमजोरी,संस्थागत निर्णयको अभाव र चरम लापरवाही पनि सहकारीक्षेत्रमा समस्या ल्याउने प्रमुख कारण हो ।

यतिमात्र कहाँ हो र सञ्चालकहरुको नियतमा खोट हुनु पनि समस्या निम्त्याउने कारक तत्व हो । अझ नातावाद हावी भएर बचत रकम लिएर भाग्ने,बढी व्याजको प्रलोभनमा ठूलो धनराशी संकलन गरि फरार भैदिने आदि सञ्चालकहरुका दुर्नियत कारणहरु पनि उत्तिकै दोषी छन् । उद्देश्य केन्द्रित भएर कानूनी रुपमा दर्ता भएका सहकारीहरु उद्देश्य विमुख हुँदै जाने,सञ्चालकहरुको इच्छामा मात्र चल्ने,गैह्र सदस्यहरुसँग पनि कारोवार गरिदिने,सहकारीलाई नै कमाउ व्यवसाय बनाइदिने जस्ता सञ्चालकका व्यक्तिगत स्वार्थजन्य भावनाले सहकारीहरु अहिले डुबेका छन् ।

आर्थिक सुशासन सहकारीको अनिवार्य शर्त हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएका,आन्तरिक सुशासन समेत कमजोर भएका,अविश्वास र धोकामा विश्वास गर्ने,अपारदर्शिता र नेतृत्वको अक्षमता जस्ता कुराहरुले पनि सहकारीहरु कमजोर भएका छन् । त्यसैगरी स्वनियमनमा चल्नुपर्ने संस्थाहरु चल्न सकेनन् । भनौं नियन्त्रण र नियमनलाई प्रभावकारी ढगले लैजान सकेनन् । सहकारीमा नियमले हैन् टाठावाठाहरुले नेतृत्व हत्याउने परिपाटी पनि यदाकदा देखियो ।
लगानीका सुरक्षित क्षेत्र पहिल्याउन नसक्नुको कारण तरलता बढ्दै जाँदा पनि समस्यामा पर्ने गरेको देखियो यो क्षेत्र । झनै विगतका विभिन्न समयका भुकम्प,बाढीपहिरो,कोभिड लगायतले पनि सहकारीहरु कमजोर भए । भाखा नागेको ऋण असुली गर्न नसक्नु वा भनौं खराव ऋणीहरुको सँख्यामा बढोत्तरी भएर सहकारीहरु धाराशाही हुने अबस्थामा पुगे । विश्वमा आएको अर्थतन्त्र क्षेत्रको मन्दिले पनि यसमा मलजल गर्यो ।

सरोकारवाला निकायको अनुगमन असाध्यै कमजोर । लगानी गैह्र कानूनी छ । सर्वसाधारणको बचत असुरक्षित छ । यसो हुनुको कारण बनाइएका ऐन,कानूनको व्यवहारिक कार्यान्वयनको अभाव र फितलो कानून हो । यदि ऐन,कानून विपरित सञ्चालनमा भएका सहकारीहरुलाई राज्यले शुरुदेखि नै कारवाहीको दायरामा ल्याएको भए यो समस्या आउने नै थिएन् । लक्षित वर्ग केन्द्रित भएर सहकारीहरु लाग्ने थिए । कानूनको कार्यान्वयन भएको भए दोहोरो सदस्यता कायम हुने थिएन र सबै तिरबाट एकै व्यक्तिमाथि लगानी हुने थिएन् । सहकारी राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त पनि देखिएन् । राजनीतिक दलको छाता मुनी सहकारी दुरुपयोग भएको देखियो । यसैगरी नियामक निकायले जथाभावी रुपमा सहकारी दर्ता गर्नाले पनि समस्या बढेको हो । यसैगरी केही सञ्चालकहरुले सहकारीलाई आफ्नो प्राइभेट कम्पनीको झैं सञ्चालन गर्नाले पनि कतिपय सहकारी समस्याग्रस्त बने ।

सहकारी अभियान कमजोर देखियो । अनुत्पादक क्षेत्रमा सहकारीको लगानी बेशी पाइयो । क्षेत्राधिकार बाहिर कारोवार भयो । व्यवस्थापकीय शीपमा कमजोरी देखियो । सञ्चालकले व्यक्तिगत रुपमा सहकारीको दुरुपयोग गरेको भेटियो । राजनीतिले गाँजेको पाइयो । बचत र लगानी असुरक्षित भयो । कानूनको सतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्न र गराउन राज्य चुक्यो । भन्नै पर्छ नीति निर्माताहरु ऐन,कानून बनाउँदा चुकेको परिणाम हो यो । अनि फेरी भन्नै पर्छ राज्यको नियामक निकायको भूमिका कमजोर भएको परिणति हो यो । यसो भन्दै गर्दा सबै सहकारी एउटै डयाँगका मुला भन्न खोजेको होइन् । जुन सहकारीहरु समुदायस्तरका छन्,अझ भनुँ ग्रामिण भेगका छन् तिनीहरुमा खास समस्या देखिएको छैन् । एकातिर वचतकर्ताले आफ्नो वचत फिर्ता लिनु अर्काेतिर भाखा नाघेको ऋण असुली हुन नसक्नु यो समस्या सहकारीमा जहीँतहीँ छ ।

सहकारीका सत्य तथ्य जानकारी हुनुपर्दछ । वित्तीय कारोवारको यथार्थ अबस्था थाहा पाउँनु पर्दछ । अबस्था अनुरुपको संस्थाको वर्गिकरण गरि समस्या समाधानका उपाय पहिल्याउनु पर्दछ । रकम हिनामिना गर्ने, ठग्ने,अपचलन गर्नेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । सहकारी ठगीलाई संगठित अपराधको सूचीमा राख्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्द्रछ । फरारहरुलाई पनि खोजी गर्नुपर्दछ। कालो धन बचत गर्ने अब्रस्थाको अन्त्य गर्न वचतकर्ताको सम्पत्तिको श्रोत खुलाउने व्यवस्था हुनुपछर्् । आन्तरिक सुशासनलाई मजबुद गर्नुपर्छ । दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने परिपाटीको विकास हुनुपर्दछ । सहकारीमा सदस्यहरुको अपनत्व हुने किसिमका कार्यहरु गरिनुपर्दछ । प्रभावकारी नियमन र अनुगमन प्रणालीको व्यवस्था र व्यवहारिक कार्यान्वयन,सहकारी शिक्षामा वढावा,वित्तिय अनुशासनमा जोड, सहकारी सूचना केन्द्रको प्रभावकारी स्थापना,विद्यालय स्तरमा सहकारी शिक्षालाई पाठ्यक्रममै राख्ने,आर्थिक अनुशासन कायम गराउने जस्ता कार्य गरिनुपर्दछ । सहकारीहरुम आएको शैद्धान्तिक विचलनको अन्त्यमा सरोकारवाला सबैको ध्यान जानु पर्द्रछ । यति कुराहरु गर्न थालियो भने सर्बसाधारणको रकम जोखिममा पर्नबाट जोगाउन सकिन्छ ।

यसैगरी कालो ऋणीलाई राज्यले दिने सेवा सुविधाहरुबाट बंचित गर्ने,मतदानमा भाग लिन नदिने,कहिं कतै कुनै जिम्मेवारीमा बस्नबाट वंचित गर्ने,विदेश भ्रमण रोक्ने,वैदेशिक अध्ययन एवं रोजगारमा जान रोक लगाउने,विद्युत लगायतका अत्यावश्यक सेवा सुविधामा वंचित गर्ने जस्ता कडा कदमह्ररुलाई कानूनी रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्दछ । एक व्यक्ति एक सहकारीको कानूनी व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । निष्कृय वा झोलामा रहेका सहकारीह्ररु खारेज गर्न प्रकृया अगाडि बढाउन नियामक निकायले पहल लिनुपर्दछ । सहकारीहरुलाई उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्दछ । सहकारीको अहित हुने कानूनहरुमा समायानुकुल परिमार्जन,शंसोधन गरिनुपर्दछ । पुरस्कार र दण्डलाई कडाईका साथ लागू गरिनुपर्दछ ।

हामी सहकारीकर्मीहरुमा यथास्थितीको अन्त्य गर्न अभियानलाई सुधार गर्न लाग्नुपर्दछ । हामी पहिले आफु स्वयँ शुद्ध हुनुपर्दछ यो पहिलो शर्त हो । ह्रदयदेखि नै आफुभित्रका खरावीलाई त्याग्ने प्रण गरेर प्रतिवद्दता जाहेर हुनुपर्छ । नीति,नियमहरुको अनुसरण,वित्तिय अनुशासन कायम गरीनु पर्दछ । सहकारी ठगी,भ्रष्टाचार,अनियमितता,रकमको अपचलन,दुरुपयोग गर्नेहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याई कडा कारवाहीको व्यवहारिक कार्यान्वयन जरुरी छ । यति भए मात्र जनताको सहकारीप्रतिको धारणामा सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ ।