सुचनाको हक कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायको बेवास्ताः सुशासन र प्रविधि नारामै सीमित

विकास तिमल्सिना
काभ्रे ।
सुचनाको हक कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकाय कमजोर देखिएका छन् । नियमित प्रकाशन गर्नुपर्ने स्वतः प्रकाशनको अवस्था समेत निक्कै नाजुक रहेको राष्ट्रिय सुचना आयोगले जनाएको छ । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तह मध्ये करिव ९६ प्रतिशत पालिकाले सुचना अधिकारी तोकेका छन् । तर सुचनाको हक कार्यान्वयनमा भने पालिका चुकेका छन् । सुचना अधिकारी तोक्ने तर उनीहरुलाई कुनै क्षमता अभिवृद्धि, कार्य वातावरण र प्रोत्साहन नदिने गरेको पाइएको राष्ट्रिय सुचना आयोगकी प्रवक्ता तथा सुचना आयुक्त कमला ओली थापाले बताइन् ।

१५ प्रतिशत पालिकाले मात्रै आफुहरुले गरेका निर्णय अधिकतम रुपमा सार्वजनिक गर्ने अर्थात सुचनाको हक कार्यान्वयनको अभ्यास गरेको पाइएको छ । स्रोतसाधनको अभाव, भएको जनशक्तिको उपयुक्त परिचालन नहुनु, तालिमको अभाव, सुचना अधिकारीलाई नै सुचना नहुँनु जस्ता कमजोर पक्षका कारण जनताले सार्वजनिक निकायमा भइरहेका गतिविधि जानकारी पाउन सकेका छैनन् ।

स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयहरुले कानुन अनुसार सुचना अधिकारी समेत नतोक्ने गरेको पाइएको छ । कार्यालय प्रमुख भन्दा दोस्रो तहको कर्मचारी सुचना अधिकारी हनुपर्ने व्यवस्था छ । तर कतिपय निकायले सुचना अधिकारी तोक्दा कानुनी प्रावधानलाई मिचेर चौथो तथा पाँचौ तह मुनिको व्यक्तिहरुलाई राखेको पाइएको सुचना आयुक्त ओलीले बताइन् । त्यति मात्रै होइन, आईटी प्रमुख लगायत आफुलाई सहज हुने, सुचना लुकाउन सक्ने व्यक्तिलाई सुचना अधिकारीको जिम्मेवारी दिने गरेको समेत पाइएको छ । पालिकामा सुचना माग भएको र सुचना दिएको रेकर्ड समेत पालिकाले राख्ने गरेका छैनन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सुचनाको हक कार्यान्वयन नगर्ने दुई निकायलाई कारवाही गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि दुई निकाय कारवाहीमा परेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४ वटा सार्वजनिक निकाय कारवाहीमा परेका आयोगका उपसचिव सुदर्शन ढकालले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले असोज २१ गते १० बुँदे निर्देशन नै दिएको छ ।

सुचना अधिकारी अनिवार्य रुपमा तोक्न, आवश्यकता अनुसार सुचना शाखा व्यवस्था गर्न, सुचना अधिकारीलाई सार्वजनिक निकायमा भएका सुचनामा सहज पहुँच तथा सहयोगको व्यवस्था गर्दै सुचना अधिकारीलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन भनिएको छ । सुचनाको हक सम्बन्धी बजेट तथा कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा राख्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

तोकिएका सुचना अधिकारी पनि दवावमा पर्ने गरेका छन् । उनीहरु नै सुचनाको पहँचमा नहुने गरेको भेटिएको छ भने आफ्नो कार्यक्षेत्र र सुचना व्यवस्थापनमा उनीहरुको चासो कम देखिएको छ ।

आफुले गरेका निर्णय सार्वजनिक नगर्नुले सम्बन्धीत निकायको निर्णय प्रकृया र बजेट प्रकृया अपारदर्शी छ भन्ने वुझिने सुचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तारा बहादुर भण्डारीले बताए । सुचना प्राप्त गरेपछि अप्ठेरो पर्ला भन्ने डरले पनि सुचना सार्वजनिक नगर्ने गरेको आशंका छ ।

हरेक सार्वजनिक निकायले निर्णयका माइन्युट, परियोजनाको अनुगमन र अनुगमनमा पाइएको तथ्य, बिल फर्यौट, प्रगती प्रतिवेदन, आम्दानी खर्चको विवरण आफ्नो वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर काभ्रेका पालिकाले स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने सुचना समेत प्रकाशित नगरेको भेटिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले २५ दिनदेखि कुनै सुचना आफ्नो वेभसाइटमा राखेको छैन । यो बीचमा राहदानी सेवा स्थगित छ । यद्यपी यो सुचना सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भने राखिएको छ । स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने सुचना जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरिरहेको देखिन्छ । मासिक, त्रैमासिक प्रगती, कार्यालय प्रमुखहरुको विवरण अद्यावधिक गरिरहेको छ । सुचनाको हक कार्यान्वयमा जिल्ला समन्वय समिति काभ्रे भने कमजोर देखिएको छ । समन्वय समिति काभ्रेको वेबसाइट अपडेट छैन । जिल्ला समन्वय समितिको वेबसाइटमा कुनै पनि सुचना, स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने सुचना, प्रगति विवरण राखिएको छैन । यस्तै जिल्लाका अन्य सरकारी निकायहरुले बेलाबेलामा आफ्नो वेबसाइट अपडेट गर्ने गरेको भएपनि पालिकाले भने खासै चासो दिएको देखिँदैन ।

अधिकांश पालिकाले सुचना अधिकारीको विरण वेबसाइटमा राखेका छैनन् । वर्षिक प्रगति, कर्मचारी विवरण बाहेक स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने कुनै पनि विवरण पालिकाले वेबसाइटमा छैन ।

यसअघि पनि मदानी विटले पटक पटक सुचनाको हक कार्यान्वयनको सवालमा आवाज उठाउँदै आएको छ । मृत्यु भइसकेका व्यक्तिलाई समेत सुचना अधिकारीको रुपमा राखेको विषय, कर्मचारी सरुवा हुँदा पनि अपडेट नगराइएको विषयमा मदानी विटले पटक–पटक सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छ ।

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, चौमासिक प्रगती प्रतिवेदन, लेखा परिक्षण प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परक्षण प्रतिवेदन वेबसाइटमा राखिएको छैन । जिल्लामा रहेका कार्यालय प्रमुख र सुचना अधिकारीको विवरण र संपर्क नम्बर अद्यावधिक नगर्दा सास्ती भएको नागरिकले गुनासो गरेका छन ।

सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शी, सेवामूलक र जानकारीमूलक बनाउन वेबसाइट प्रभावकारी माध्यम भए पनि समयमै अद्यावधिक नगर्दा वेबसाइट प्रयोग विहिन बनेका छन् ।