अपाङ्गता र समावेशी शिक्षाको नीतिगत ब्यबस्था

बिगतका ३३ बर्ष अगाडी देखि प्रत्येक बर्ष डीसेम्बर ३ मनाउँदै आएको अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरूको ३३ औ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस यस बर्षमा पनि बिश्वभर बिभिन्न कार्यक्रमहरूका साथ मनाईरहेको छ । यस बर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारा “Amplifying the leadership of persons with disabilities for an inclusive and sustainable future” भन्ने छ, भने, राष्ट्रिय मुल नारा ‘समावेशी तथा दिगो भविष्यको पूर्वाधार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रवल नेतृत्व यसको आधार’ भन्ने रहेको छ । यस दिवसको पावन उपलक्ष्यमा बिश्वका सम्पुर्ण अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु, परिवार,अभियन्ता र सरोकारवाला सबैमा सु–स्वास्थ्य, सुख, शान्ति र उत्तोतर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभ–कामना ब्यक्त गर्दछु ।

हरेक मानिस प्रतिभाशाली हुन्छ तर यदी तपाइले रुख चढने आधारमा माछाको मुल्याकंन गर्नु भयो भने उसको पुरा जीवन असक्षम हुन्छ – अल्वर्ट आइन्साटाइन । परिवर्तित समयका साथ अपाङ्गता भएकाहरूलाई पनि शिक्षाबाट बञ्चित गर्नु हुँदैन भन्ने सोचको विकास भएर बिशेष शिक्षा, एकिकृत शिक्षा लगायतका माध्यमबाट अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको अधिकतम क्षमताको विकास नभएको, बिभेदीकरण हुनु, सहभागिताबाट बञ्चित रहने आदि बिभिन्न कारणले गर्दा समावेशी शिक्षाको अबधारणा आयो ।

सन् १९९४ मा स्पेनको सालामान्का सम्मेलनले ‘सबैका लागि शिक्षा’ को वडा पत्र (अवधारणा) घोषणा भएपछि विभिन्न देशहरूले प्रतिबद्धता जनाई स्वीकारेका छन् । जसबाट अपाङ्गता क्षेत्रमा ‘समाहित शिक्षा’ सबैका लागि सँगै राखेर आ– आफ्नो क्षमता, स्तर र प्रकृति आदि अनुसार सिक्ने (शिक्षा हासिल) गर्ने अवधारणा आए । जस अनुसार कतिपय देशहरूमा सो अवधारणा अनुरूप कार्यान्वयन गरिरहेको छ भने कतिपय देशहरू प्रयासरत छन् ।

शिक्षा पाउनु सबै बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । यो अधिकार अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पनि हो भन्ने कुरा नेपालको संबिधान २०७२ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४,संयुक्त राष्ट्र संघको अपाङ्घता भएका व्यक्तिहरुका अधिकार सम्वन्धि महासन्धी सन २००६ को धारा २४ लगायतमा पनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको थालनी
– नेपालमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई संस्थागत रुपमा सामाजिक संस्थाहरूले शिक्षा दिने कार्य बि.सं. २०२१ मा लेबोरेटरी माध्यामिक विद्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौँबाट दृष्टिविहीनहरूलाई सुरुवात भएको पाइन्छ । त्यसपछि क्रमश बिसं २०२३ बाट बहिरा, बिसं २०२६ बाट शारीरिक अपाङ्गता र बिसं २०३७ बाट बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि शिक्षण तथा तालिम दिने कार्यको सुरुवात भयो ।
– सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको निम्ति शिक्षा दिनु पर्छ भन्ने धारणाले नेपाल सरकार तत्कालिन (श्री ५ को सरकार) ले बिसं २०२८ मा नयाँ शिक्षा योजना लागु गरिए संगै बिशेष शिक्षा परिषद् गठन गरियो ।
हाल नेपाल सरकारको अनुदान लगायतको सहयोगबाट करिब ३४५ स्रोत कक्षाहरु र बिशेष बिद्यालयहरु करिब ३४ वटा संचालनमा रहेका छन् । यस्तै सामाजिक संस्थाहरूबाट पनि आफ्नै स्रोत र साधनबाट पनि बिभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् । ता पनि धेरै अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरू शिक्षाको पहुंचबाट बञ्चित हुनु परेको अबस्था छ ।

समावेशी शिक्षाको परिचय र परिभाषा
–कुनै पनि बालबालिकाहरुलाई विभेद रहित वातावरणमा बहु सांस्कृतिक, फरक सिकाई क्षमता, आदिलाई सम्मान गर्दै आफ्नै समुदायमा शिक्षा (सिक्ने अवसर) प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने पद्धति समावेशी शिक्षा ।
– सबै किसिमका बालबालिकालाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा समेट्ने प्रक्रिया वा पद्धति ।

परिभाषा
नेपाल सरकारले २0५0 सालमा नेपालको सन्दर्भमा समावेशी शिक्षालाई देहाय अनुसार परिभाषित गरेको छ ।
–‘समावेशी शिक्षा भन्नाले सबै बालबालिकाका लागि विभेद रहित वातावरणमा बहु सांस्कृतिक भिन्नतालाई सम्मान गर्ने, आफ्नै समुदायमा जीवनोपयोगी शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने शैक्षिक पद्धतिको विकास प्रक्रिया बुझ्नु पर्दछ । यसले विद्यालयमा समुदायको स्वामित्वलाई महत्व दिँदै बालबालिकाको आवश्यकता अनुकुल उपयुक्त वातावरण र सहयोग पाएमा सबैले सिक्न सक्दछन् भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्दछ ।’

यस परिभाषालाई हामी यसरी बुझ्न सकिन्छ:
समाबेशी शिक्षा भन्नाले बालबालिकाको लागि विभेद रहित वातावरणमा बहुसाँस्कृतिक भिन्नतालाई सम्मान गर्दै आफ्नै समुदायमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने शैक्षिक पद्धतिको विकास प्रक्रिया हो । यसले विद्यालयमा समुदायको स्वामित्वलाई महत्व दिंदै बालबालिकाको आवश्यकता अनुकुल उपयुक्त वातावरण र सहयोग पाएमा सवैले सिक्न सक्दछन् भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्दछ ।
– समाबेशी शिक्षा पद्धतिले राष्ट्रिय एवं स्थानीय तहमा कुनैपनि परिस्थिति अन्य कारणले शैक्षिक अवसरबाट बञ्चित रहेका एवं विद्यालयमा रहेर पनि आवश्यकता अनुकुल उपयुक्त वातावरण र सहयोगको अभावमा विद्यालय छोड्ने खतरामा परेका बालबालिकाको पहिचान गर्नुका साथै सम्पूर्ण बालबालिकाको सामाजिक साँस्कृतिक र शैक्षिक आवश्यकतलाई पुरा गर्ने बालकेन्द्रित शिक्षण प्रक्रिया अवलम्वन गर्न प्रोत्साहन गर्दछ ।
–कुनै पनि बालबालिकाहरुलाई विभेद रहित वातावरणमा बहु सांस्कृतिक, फरक सिकाई क्षमता, आदिलाई सम्मान गर्दै आफ्नै समुदायमा शिक्षा (सिक्ने अवसर) प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने पद्धति समावेशी शिक्षा ।
– सबै किसिमका बालबालिकालाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा समेट्ने प्रक्रिया वा पद्धति ।

अन्तराष्ट्रिय केही नीतिगत ब्यबस्था :
– संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (सन १९४८) धारा २६ मा सबैका लागि अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था ।
–संयुक्त राष्ट्र संघको बाल अधिकार महासन्धी (सन १९८९) धारा २३ मा कुनैपनि प्रकारको अपाङ्गता भएमा बालबालिकाको जीवन सफल पार्नका लागी विशेष हेरचाह र सहयोग पाउने अधिकार छ ।
– जोमटिन (सन् १९९९), थाइल्याण्ड), सालामाङ्का (सन् १९९४, स्पेन) तथा डकार (सेनेगल) विश्व शिक्षा सम्मेलन (सन २०००) को कार्य रुपरेखा ः डकार (सेनेगल) विश्व शिक्षा सम्मेलनमा विशेष गरेर प्रारंम्भीक बालबालिका शिक्षाको विस्तार र अपांङ्गता समावेशी शिक्षाको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
– अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका निमित्र् अवसर समानीकरण सम्वन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रामाणिक नियमहरु (१९९४) ।
– विशेष आवश्यक शिक्षा कार्यन्वयनका लागि सालामान्का, सन् १९९४
– सवैका लागि शिक्षाः हामी सवैको प्रतिवद्धता, डकार सिनेगल, सन् २०००
–शहस्राव्दि विकास लक्ष्य सन् २०००
–संयुक्त राष्ट्र संघको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्वन्धि महासन्धी (ग्ल्ऋच्एम्) सन् २००६ को धारा २४ ।

राष्ट्रिय केही नीतिगत ब्यबस्थाः
– शिक्षा ऐन २०७२
– बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ दफा १२ मा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार बारे व्यवस्था गरिएको छ ।
– अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई प्राथमिक्तमा राखेर भर्ना लिनु पर्ने व्यवस्था विशेष र समावेशी शिक्षाको व्यवस्था ।
– अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी नियमावलि, २०७६
– राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६, दफा १०, २८ मा समावेशी तथा विशेष शिक्षा व्यवस्था बारे ९ वटा बुँदाहरु उल्लेख छ ।
– अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा नियमावली, २०७७
– बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल (गठन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी मापदण्ड २०८०
– बागमती प्रदेशको शिक्षा नीति, २०८०
– संरचनागत रुपमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र समावेशी शिक्षा शाखा, शै.ज.वि.के.मा समावेशी तालिम शाखा र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा समावेशी पाठ्यक्रम शाखा रहेका छन् । त्रि.वि.मा समावेशी शिक्षा/वि.आ.शि. विभाग छ ।

अन्तमा,
यसरी नीतिगत रूपमा समावेशी शिक्षा बारे ब्यबस्था हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्दछ । कार्यान्वयन पक्ष प्राय शुन्य रहेको अबस्था छ । लक्षित बर्गले अनुभुति गर्ने गरी नीति तथा प्रतिबद्दतालाई कार्यान्वयन तदारूक्ताका साथ कमिकमजोरीका कारणहरू पहिचान गरेर तीनै तहका सरकारले एक आपसमा समन्वय गरी, अझ बढी स्थानीय सरकारले ठोस रूपमा दिर्घकालिन तथा बार्षिक नीति तयार गरेर आबश्यक बजेट बिनियोजन गरि लागु गर्नु पर्दछ । (लेखक लेखक २०४४ साल देखि अपाङ्गता क्षेत्रमा कृयाशिल छन् ।)