रवि लामिछानेलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

कास्की जिल्ला अदालतले गोरखा मिडिया नेटवर्कका पूर्व प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले लामिछानेसहित पाँच जनालाई मङ्गलबारबाट लागू हुने गरी चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो ।

मङ्सिर २७ गते थपिएको पाँच दिनको म्याद सोमबार सकिएपछि प्रहरीले मङ्गलबार बिहान उनलाई अदालत उपस्थित गराएको हो । प्रहरीले सूर्यदर्शन सहकारीको ठगीबारे तीन महिनाभन्दा बढी समयको अनुसन्धानपछि सोमबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदन अध्ययन गरी अभियोगपत्र तयार गर्न समय लाग्ने भएकाले थप म्याद मागिएको हो ।

लामिछानेसहित गोर्खा मिडिया प्रालिका पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशी, नेचर हर्बस्का सञ्चालक रामबहादुर खनाल, जिबी एण्ड ग्रुपकी कर्मचारी लीला पछाई र सहकारीका पूर्वसञ्चालक कृष्ण गुरुङलाई म्याद थपको छ । लामिछानेमाथिा यसअघि सात पटक म्याद थप भइसकेको छ ।

सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणका अनुसन्धान अधिकृतसमेत रहनुभएका प्रहरी नायब उपरीक्षक शर्माले पूरक प्रतिवेदन मङ्सिर २६ गते र थप प्रतिवेदन सोमबार बुझाइएको जानकारी दिए । प्रतिवेदनमा लामिछानेसहित ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी तीन अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ । प्रहरी प्रतिवेदनमा एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार एक सय ९४ रुपियाँ बिगो मागदाबी लिन सुझाइएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीकी जिल्ला न्यायाधीवक्ता कमला काफ्लेले दुवै प्रतिवेदन प्राप्त भएको र ती प्रतिवेदन अनुसन्धानका क्रममा रहेको उल्लेख गरे । ती प्रतिवदेन अध्ययन, विश्लेषण गरी पहिलो चरणमा कार्यालयले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय लिन र अभियोग गर्न समय लाग्ने भएकाले थप म्याद मागिने उनको भनाइ छ ।

मङ्गलबारबाट बढीमा चार दिनभित्र अभियोगपत्र बुझाइसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । अनुसन्धान गरिएका तीन अभियोगमध्ये सबैभन्दा बढी सम्पत्ति शुद्धिकरणमा तीन महिनाभित्र अभियोजन गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सूर्यदर्शनको पूरक अनुसन्धानमा सबैभन्दा पहिले पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशीलाई असोज ६ गते पक्राउ गरेको थियो ।

जोशीसँगै सबैलाई अभियोजन गरिने हुँदा पुस ५ गतेभित्र सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्र अदालतमा बुझाइसक्नुपर्छ । सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय समितिको प्रतिवेदनले सूर्यदर्शन सहकारीबाट पाँच करोड ५८ लाख गोर्खा मिडियामा गएको उल्लेख गरेको छ ।