दलहरूले निर्वाचन आयोगलाई टेरेनन्

राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगको निर्देशन पालना गर्न अटेर गरेका छन् । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने, प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक नगर्ने दललाई जरिबाना तोकिएकोमा आयोगले तोकेको समयावधिभित्र अधिकांश दलले जरिबाना बुझाएका छैनन् ।

आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम ऐनविपरीत काम गर्ने ४१ दललाई जरिबाना तोकिएकामा आठ वटा दलले मात्रै जरिबाना बुझाएका छन् । ३३ राजनीतिक दलले आयोगको निर्देशनको पालना गरेका छैनन् । ८२ राजनीतिक दलले समयावधिभित्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट आय र व्ययको लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको व्यवस्था प्रतिकूल हुने गतिविधि गरेका ४१ दललाई आयोग पदाधिकारीको भदौ ३१ गतेको बैठकले दुई हजार पाँच सय रुपियाँदेखि ४० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना तोकेको थियो ।

आयोगले निर्देशन दिएको ३५ दिनभित्र दलले जरिबाना तिर्नुपर्ने थियो तर अधिकांश दलले आयोगको निर्देशनको अटेर गरेका छन् । आयोगका सहायक प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद चालिसेले आयोगको आदेश र निर्णय अटेर गर्ने दललाई कानुनबमोजिम कारबाही अगाडि बढाइने बताए।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५४ (घ) मा लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाउने दललाई ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना गर्ने उल्लेख छ । जरिबाना नबुझाउने दललाई त्यस्तो कामकारबाही छ महिनाभित्र सच्याउन आयोगले आदेश दिन सक्ने छ ।

सो आदेशको समेत पालना नभए तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने ऐनमा उल्लेख छ । साथै आयोगको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा जरिबाना नबुझाएमा सो दलको दर्ता खारेजको प्रक्रियामा जाने ऐनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखा परीक्षण समयमा पेस नगर्ने र स्पष्टीकरण पेस गर्ने आठ वटा दल छन् । जसमध्ये एउटा दलले दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण नबुझाएको तर स्पष्टीकरण पेस गरेको छ । सो दललाई समेत पाँच हजार रुपियाँ जरिबाना गरिएको छ ।

लगातार दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने पाँच वटा दल छन् । आव २०७८/७९ र २०७९/८० को लेखा परीक्षण पेस नगर्ने नौ वटा दल छन् । सो समूहका सबै दललाई १० हजार रुपियाँ जरिबाना तोकिएको छ । जसमध्ये हाम्रो नेपाली पार्टीले मात्रै जरिबाना बुझाएको छ ।

समय व्यतित भएपछि लेखा परीक्षण पेस गर्ने र स्पष्टीकरण पेस नगर्ने छ वटा दल छन् । जसमध्ये तीन वटा दलले जरिबाना बुझाएका छन् । १० राजनीतिक दललाई दुई हजार पाँच सय रुपियाँ जरिबाना गरिएको छ । जसमध्ये चार वटा दलले जरिबाना बुझाएका छन् । १० वटै दलले समय व्यतित भएपछि लेखा परीक्षण र स्पष्टीकरण पेस गरेका छन् । आयोगमा मङ्सिर २१ गतेसम्म दर्ता कायम रहेका दलको सङ्ख्या १२१ छ ।