राष्ट्रपति र उप–राष्ट्रपतिले सक्रिय राजनीतिमा फर्कन खोज्नु,बुढो बाघको मासुको तिर्सना

राजनीति र संसदीय प्रतिस्पर्धाको मुख्य र अन्तिम लक्ष्य भनेको राज्य शत्ताको प्राप्ती हो । राजनीतिमा लाग्नु, दल खोल्नु, पहल कदमी र प्रतिस्पर्धा पछि श्रेष्ठता हासिल गर्नु उसको उद्देश्य र लक्ष्य हुने गर्दछ । सांसद् हुँदै मन्त्री, प्रधानमन्त्री र मुलुकको राष्ट्रपति बन्न खोज्नुलाई राजनीतिको सामान्य प्रक्रियाको रुपमा लिने गरिन्छ । यसरी हेर्दा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दकिश्वर पुनको राजनीतिक लक्ष्य पूरा भैसकेको छ ।

नेकपा एमाले पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेकी भण्डारी दुई कार्यकाल गरी साढे सात वर्ष राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहेकि थिइन् । २०७२ असोजदेखि २०७९ फागुनसम्म राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा रहेकी भण्डारी २०७९ फागुन २९ गतेबाट पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा सरकारी सेवासुविधा भोग गर्दै पार्टीको विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रममा सक्रिय हुन थालेको देखिन्छ । त्यस्तै, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिश्वर पुन नेकपा माओवादी केन्द्रको आन्तरिक बैठकमै सहभागी भएर पार्टी उपाध्यक्षको बार्गेनिङ गर्दै आएका छन् ।
तत्कालीन माओवादी जनयुद्धकालका डेपुटी कमान्डर पुन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सेना समायोजनमा नगएर राजनीतिमा लागेका थिए । २०७२ सालमा उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै माओवादीबाट अलग भएका उनी २०७९ को निर्वाचनपछि उपराष्ट्रपतिबाट बाहिरिएसँगै पुनः पार्टी राजनीतिमा मोह देखाएका हुन् । पासाङलाई पार्टीको उपाध्यक्ष बनाउने तयारीस्वरूप विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको माओवादी नेताहरू बताउन थालेकाछन् ।

खासमा संवैधानिक रूपमा राष्ट्र प्रमुख उपप्रमुखको हैसियतमा पुगिसकेका व्यक्तिहरू राजनीतिमा फर्कनु मर्यादाविपरीत हो । त्यसको लागि कानुनी बाधा त छैन तर नैतिक आधारमा हुन सक्दैन । राजनीतिमा फर्कन खोजेका उनिहरुले खाइपाइ आएको सुविधा बन्द गर्नुपर्छ । राज्यले त्यसमा विचार पु¥याउनुपर्छ । राजनीतिमै लाग्ने सोच भएको भए पहिला नै संवैधानिक ढंगको पदीय जिम्मेवारीमा आउन हुँदैनथ्यो ।
पार्टीको जिम्मेवारी खोज्दै भौंतारिइरहेका पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र उपराष्ट्रपति पासाङ सक्रिय राजनीतिमा फर्कने तयारी भइरहँदा राज्यकोषबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा लिएर सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग भइरहेको छ । पूर्वराष्ट्रपति– उपराष्ट्रपति भइसकेका व्यक्तिहरू फेरि राजनीतिमा फर्कनु कानुनी बन्धन नभए पनि नैतिक हिसाबले राम्रो मान्न सकिंदैन । यसरी हेर्दा राजनीतिमा सक्रिय हुने त्यस्ता व्यक्तिहरूको सेवासुविधा खोसिनु पर्छ ।

उनिहरू राजनीतिमा सक्रिय हुने हो भने राज्यकोषबाट लिँदै आएको सेवासुविधा तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति देशको सबैभन्दा माथिल्लो ओहोदा हो । त्यहाँ पुगिसकेका व्यक्तिहरू फेरि राजनीतिमा फर्कनु नैतिक हिसाबले राम्रो मानिँदैन । यदि, उनिहरू कार्यकर्ता नै बनेर पार्टी राजनीतिमा आउन खोजेको हो भने उहाँहरूले राज्यकोषबाट पाउने सेवासुविधा तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ वा सरकारले नै रोक्नुपर्छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको जस्तै सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्छ ।

पार्टी सदस्यता नवीकरण गरी सक्रिय राजनीतिमा हामफालेसँगै राज्यबाट पूर्वराष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको हैसियतमा प्राप्त सबै सेवासुविधाका सन्दर्भमा सरकारले तत्काल नियमन गर्नुपर्ने सांसदहरूले आवाज उठ्न थालेको छ । भण्डारीको एमाले पार्टी सदस्यता २०८० वैशाख १ गते नयाँ वर्षको अवसर पारेर संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले नवीकरण गरेको बताएको छ ।

यसरी हेर्दा भण्डारी र पुनको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने लालसा र उनिहरुको दलका केहि नेताहरुको खाइपाइ आएको पद गुम्ने त्रासले राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरुमा पदप्रतिको आसक्ति स्पष्ट रुपमा देखाएको छ । राष्ट्रपति भइसकेर देशको सर्वोच्च पदमा पुगिसकेको व्यक्तिलाई पुनः पार्टीको प्रमुख बन्ने चाहना किन जाग्यो ? उपराष्ट्रपति भएर देशको दोस्रो बरियतामा पुगिसकेको व्यक्तिको मनमा पार्टीको दोस्रो वा त्योभन्दा अझ तल्लो बरियतामा झर्ने चाहना किन उब्जियो ? यो विषयमा अहिले बजारमा बहस तात्न थालेको छ ।

तर्कका लागि त उनीहरुलाई पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किएर देशको सेवा गर्न मन लाग्यो भन्नपनि सकिएला । तर, के यो तर्कमा दम छ त ? के यो तर्क पत्याउन सकिने खालको छ ? उनीहरुलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पद आलंकारिक पद हो भन्ने पहिल्यै थाहा थियो । यी पदमा गएपछि सक्रिय राजनीति त्याग्नुपर्छ र देशको साझा बन्नुपर्छ भन्ने पहिल्यै थाहा थियो । पार्टीको आबद्धता वा सदस्यता त्याग्नुपर्छ भन्ने पनि पहिल्यै थाहा थियो । पार्टीको साँघुरो घेराबाट माथि उठेर सिंगो देशको साझा पदमा जानुलाई एक किसिमले अवकाश लिने पूर्वतयारी मानिनुपर्ने हो । यसरी हेर्दा आजीवन शक्तिमा रहने लालसाकै कारण उनीहरु सक्रिय राजनीतिमा फर्किन चाहेको अनुमान गर्न कठिन छैन ।

प्रचलित कानुनले दिएसम्म पदमा रहनुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । तर, कसैलाई पदमा भित्राउनका लागि वा राखिराख्नका लागि पटक पटक कानुन संशोधन गरिनुलाई भने उचित मान्न सकिँदैन । नेकपा एमालेमा पहिले ७० वर्ष पुगिसकेपछि पार्टीको सक्रिय वा कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहन नपाइने व्यवस्था थियो । तर, केही वर्षअघि त्यो व्यवस्था हटाइयो र आजीवन पदमा रहन मिल्ने व्यवस्था गरियो । माओवादीमा पनि नन्दकिशोर पुनलाई पार्टीको जिम्मेवारीमा ल्याउनुपर्ने भएपछि पार्टीको विधान संशोधन गरिँदैछ । यसअघिको माओवादी पदाधिकारी बैठकले पार्टीको विधान संशोधन गर्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा महासचिव देवप्रसाद गुरुङ तथा उपमहासचिवहरू वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो । सो कार्यदलले पार्टी पदाधिकारीको संख्या बढाउनेगरी विधान संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको थियो । यो संशोधन पुस २१ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पारित गर्ने र सोही बैठकबाट पुनलाई पार्टीको पदमा मनोनित गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।

यसरी हेर्दा उनिहरु दुबैको पदीय लालशालाई देश र जनताको खातिर भन्दापनि निजी पद प्राप्तीको आशक्तिको रुपमा लिन सकिन्छ । हिजो शिकार गर्दै मांशहारी अभिष्टा पूरा गरिरहेको बाघ, वुढो हुँदै गएपछि शिकार गर्न नसक्दा हिजोदेखि खाँदै गरेको मासुको भोक, स्वाद र तल्तल् मेटाउन झिंगा टिपेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

सफल नेतृत्वको काम भनेको सधैं फर्की फर्की न्यहि नेतृत्व लिनु हुन सक्दैन । नयाँ नयाँ नेतृत्वको विकास गराउनुपनि एउटा सफल नेतृत्वको सफलता हो । आजकाल त्यसो हुने गरेको र हुन सकेको दुबै अवस्था छैन । नेतृत्वमा जान खोज्नेलाई रोक्नु नेतृत्वको सत्कर्म बन्न थालेको छ । त्यसो भैरहँदा भण्डारी र पुनमात्र हैन राजनीतिको जारो र तल तलसम्म फर्कने फर्काउने पुनरावृत्तिमा वृद्धि भैरहन्छ र राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको इनिट्रको इच्छा आकांक्षामा ठेस पुग्दछ ।