भुम्लु गाउँपालिकाको खाता रोक्का, मन्त्रालयको निर्णय अटेर गर्दै दिनभर कनिष्ठ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको ‘रजगज’

भुम्लु÷सरुवा भएर आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पटक पटक हाजिर नगराउने, बरिष्ड कर्मचारी हुँदा हुँदै कनिष्ठ कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर भ्रष्टाचार र कमिसनको दलदलमा फसेको भुम्लु स्थानीय सरकारको खाता आईतबार कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय धुलिखेलले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्रानुसार रोक्का गरिदिएको छ ।

शुक्रबार २०८१ माघ २५ गतेबाट नै पद खोसिएका कनिष्ठ कर्मचारी स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत हेल्थ इन्फेक्सन समुहका अधिकृत स्तर छैटौ तहका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुर्दशन भट्टराईले खोसिएको जिम्मेवारीको बेवास्ता गर्दै २०८१ माघ २७ गते आईतबार गाउँपालिकामा आएका हरेक पत्रहरुमा तोक आदेश लगाउँदै मन्त्रालयले खोसेकै जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका छन् । उनले शुक्रबार प्रकाशित समाचारका बारेमा समेत चुनौती दिदै हैसियत खोसिए पनि पुरानै हैसियत कायम राखी पदको दुरुपयोग गर्दै विज्ञप्ती समेत प्रकाशन गरी चुनौती दिएका छन् । उनको चुनौती र अवैद्यानिक कार्यमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम भूजेल शुरु देखि नै सहयोगी बनेका थिए । गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुजेल यस अघि नै गुम्बा निर्माणमा किर्ते अभियोगमा संलग्न भए पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारको समयमा सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत मुद्दा नचलाउने निर्णय गराई जोगिएका थिए । सोहि प्रकृतिको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने दुई जनालाई भने जिल्ला अदालतले कैद सजायँ तोकि सकेको छ ।
कनिष्ठ कर्मचारी भट्टराई भन्दा सिनियर सातौ तहका दुई अधिकृत गाउँपालिकामा कार्यरत छन् । शिक्षा समुहका कृष्णबहादुर खत्री साउन २८ गते हाजिर भएका थिए भने प्राविधिक शाखाका इन्जिनियर लालसिं विक केहि महिना अघि मात्रै हाजिर भएका थिए । आफ्नै कार्यालयमा दुई सिनियर अधिकृत हुँदा हुँदै गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले उनै भट्टराईलाई पटक पटक निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको जिम्मेवारी दिदै आएको थियो । कतिसम्म भने २०८१ भदौ २६ मन्त्रालयले गाउँपालिकाका लागि पठाएको सिनियर अधिकृत सुर्वण खनाललाई समेत गाउँपालिकाले हाजिर गराउन मानेन । आएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने, भएका सिनियर अधिकृलाई जिम्मेवारी नदिने अनि कनिष्ठ कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधिलाई सेटिङ्ग मिलाई दिए बापत निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिईरहेको सूचना मन्त्रालयले पाए पछि शुक्रबार जिम्मेवारी खोस्दै तत्कालका लागि सिनियर अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिन पत्राचार गरेको थियो ।

‘मन्त्रालयले कनिष्ठ कर्मचारीको जिम्मेवारी खोसेर गाउँपालिकाको खाता समेत बन्द गरेको पत्र आईतबार कार्यालयमा दर्ता भएको छ’– सूचना अधिकारी अमरकुमार श्रीवास्तवले भने–‘मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा तत्कालै कार्यपालिकाको बैठकबाट सिनियर कर्मचारीलाई निमित्त तोक्न र कनिष्ठको जिम्मेवारी खोसिएकाले कुनै प्रशासनिक तथा आर्थिक कारोवार नगर्न नगराउन निर्देशन दिएको छ ।’ तर भट्टराईले दिनभर पुरानै हैसियमा कार्य गरिरहे ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले भने खाता बन्द गरिदियो । मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखाका उप सचिव भुवनेश्वर लामिछानेले मन्त्रालयको निर्णय र पत्राचारलाई अटेर गर्ने कर्मचारीलाई कानूनी कारवाही हुने जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयले पहिलो चरणमा २३ जना र दोश्रो चरणमा १६ जना कनिष्ठ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी खोसेको छ’–उप सचिव लामिछानेले भने–‘भुम्लु गाउँपालिकामा सिनियर अधिकृत पठाउँदा हाजिर नगराउने, भएका सिनियरहरुलाई जिम्मेवारी पनि नदिने र कनिष्ठले बर्षाै जिम्मेवारी लिएर आर्थिक, प्रशासनिक तथा अन्य कार्य गरिरहेकाले जिम्मेवारी खोसिएको हो ।’ यो सरासर अख्तियारको दुरुपयोग मात्रै नभई जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको सेटिङ्गमा मात्रै सम्भव भएको कर्मचारी बृत्तले बताएको छ । सरकारले देशभर रहेका सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने, नभएका स्थानीय तहमा सिनियरहरुलाई जिम्मेवारी दिने गरी निर्णय गरेको उप सचिव लामिछानेले बताए । भुम्लु गाउँपालिकामा लामो समय देखि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु बीचको सेटिङ्गमा योजना तथा अन्य खरिदमा बोलपत्र मार्फत गरिए पनि कमिसनको सेटिङ्गमा हुने गरेको स्थानीयले उपलब्ध गराएका छन् ।