अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको ऐतिहासिकतामा नेपाली सन्दर्भ
अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस महिला जागरूकता सम्बन्धी विशेष महत्वको दिन हो । यो ८ मार्चमा विश्वभरी मनाइन्छ । राजनितिक तवरबाट शुरु भएको भएता पनि हाल महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक समानता आदि सवालहरू अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसका बिषयहरू बन्ने गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सोशलिस्ट पार्टीले २८ फेब्रुअरि १९०९ मा सर्वप्रथम नारी दिवसको आयोजना गरेको थियो । सोशलिष्ट पार्टीले सन १९०८ को अन्तर्राष्ट्रिय महिला कपडा कामदारको आन्दोलनको स्मरणमा २८ फेब्रुअरि १९०९ को दिन महिला दिवस मनायो । यसपछि यो फेब्रुअरिको अन्तिम आइतबारको दिन मनाइन थालियो । १९१० मा सोशलिष्ट इन्टरनेशनलको कोपेनहेगनको सम्मेलनमा यसलाई अन्तराष्ट्रिय दर्जा प्राप्त भयो । त्यस समय यसको प्रमुख ध्येय महिलाहरूलाई मताधिकार दिनु रहेको थियो । त्यस समय कतिपय देशहरुमा महिलाहरूलाई मत दिने अधिकार थिएन ।
१९१७ मा रसियाका महिलाहरूले, महिला दिवसको अबसरमा गास, बास र कपासको लागि हडतालमा जाने निर्णय गरे । यो हडताल पनि ऐतिहासिक थियो । जारले सत्ता छोडे, अन्तरिम सरकारले महिलाहरूलाई भोट दिने अधिकार दियो । त्यस समय रुसमा जुलियन क्यालेन्डरको प्रचलन थियो र बाकी धेरै जसो देशमा ग्रेगेरियन क्यालेन्डरको प्रचलन थियो । । जुलियन क्यालेन्डर अनुसार १९१७ को फेब्रुअरीको अन्तिम आइतबार २३ फेब्रुअरी मा पथ्र्यो जब की ग्रेगेरियन कयालेन्डर अनुसार त्यस दिन ८ मार्च थियो । त्यस समय धेरै जसो देशमा ग्रेगेरियन क्यालेन्डर प्रचलित थियो। त्यसैले ८ मार्च महिला दिवसको रूपमा मनाइन थालिएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसलाई श्रमिक आन्दोलनबाट सुरु भएको मान्न सकिन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि यसलाई मान्यता दिएको छ । सन् १९०८ मा न्यूयोर्क सिटीमा १५,००० महिलाले दैनिक काम गर्ने समयावधि घटाउनुपर्ने, राम्रो तलब पाउनुपर्ने र आफूलाई मतदानको अधिकार प्राप्त हुनुपर्ने भन्दै प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसैबाट दिवसको बीजारोपण भएको थियो । ट्रेडयुनियन महासंघले हासिल गरेका उपलब्धिहरु अन्तर्राष्ट्रि श्रमिक महिला आन्दोलनको जगबाट नै भएको कुरालाई नर्कान मिल्दैन । ट्रेडयुनियन महासंघ (जिफन्ट) ले प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर विभिन्न कार्यक्रमहरु मनाउँदै आएको छ । महिलाहरुका लागि जागरण ल्याउन महत्वपूर्ण मानिने यस अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस हरेक वर्ष मार्च ८ तारिखका दिन विश्वभर मनाइने गरिन्छ । राजनीतिक तवरबाट शुरु भएको भए पनि हाल महिला अधिकार, महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानता, लैंगिक विभेद तथा हिंसा उन्मूलन आदि सवालहरू अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका विषयहरू हुने गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्म पूरा गर्ने गरी तय गरेको दिगो विकास लक्ष्यमा महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानतालाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । नेपालको संविधानले पनि महिलाको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको मर्म र भावना बमोजिम कार्यान्वयन गर्न नीतिगत, संस्थागत र कार्यक्रमहरुको समेत थालनी गरिसकेको अवस्था छ । यी सबै प्रावधान र प्रयासहरुलाई सफल बनाउन सकेमा सबै महिलाहरुका लागि नेपाल अनुकरणीय बन्न सक्नेछ । संविधान प्रदत्त महिला अधिकारको कार्यान्वयन गर्दै महिलाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सबै क्षेत्रको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । महिलाहरु राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा स्वतन्त्र र सशक्त नभएसम्म ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा साकार बन्न असम्भव हुन्छ । जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी भाग ओगटेका महिलाले हरेक क्षेत्रमा समान अवसर पाउनुपर्दछ । संविधानले महिलाहरुलाई धेरै हदसम्म अधिकार सम्पन्न बनाउदै लगेको छ ।
संविधान कार्यान्वयनसँगै जननिर्वाचित सरकार, सरकारी सेवा, सुरक्षा क्षेत्र, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका विविध क्षेत्रमा महिलाको पहुँच र सहभागिता बढ्दै गइरहेको छ । महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण मार्फत सारभूत समानता सहितको समतामूलक समाजको निर्माण गरी समृद्धिको यात्रामा अहिले नेपाल अघि बढ्दै गरेको छ । परापूर्वकालमै नेपाली समाजमा नारीको सम्मान गर्ने प्रचलन रहेको थियो । पौराणिक कालदेखि नै प्रचलित ‘यत्रनार्यस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता’ भन्ने लोकोक्तिले नेपाली समाजको विशेषतालाई झल्काएको छ । नारीलाई पूजा गर्दा ईश्वर पनि खुशी हुने विश्वासमा रहेको नेपाली समाजमा आज पनि कतिपय कुकृति चुनौतीका रुपमा देखिएका छन् ।
त्यसैले हामीले धार्मिक ग्रन्थमा व्याख्या गरिएकी नारी र व्यवहारमा देखिने नारीको अवस्थाका बीचमा विद्यमान खाडल पुर्नसक्नै पर्दछ । हाम्रो समाजमा विद्यमान दाइजो प्रथा, बोक्सीको नाममा हुने ज्यादति, छाउपडी जस्ता कूरीतिका साथै यौन दुव्यर्वहार र हिंसाका घटनाले नारीको सम्मान गर्ने हाम्रो मौलिक सभ्यतालाई चुनौती दिइरहेका छन् । अब हामीले विलम्ब नगरी विभेद र कुरीतिको अन्त्य गर्दै न्याय र समानतामा आधारित सभ्य समाजनिर्माण गर्न सक्नुपर्दछ ।
नेपाली श्रमिक महिलाको हक अधिकार स्थापित गर्ने सवालमा नेपाल ट्रेडयुनियन महासंघ (जिफन्ट) अग्रणी देखिन्छ । महिला आन्दोलनको पर्याय बनेका नेपालका महिला हस्तीबाट यो संगठनले नेतृत्व पाईसकेको छ । ट्रेडयुनियन महासंघ (जिफन्ट) को पहिलो महाधिवेशन २०४८ मा एकसय पचासजना मध्ये तीन जना महिला प्रतिनीधि थिए । त्यसपछि २०४९ वैशाख २२ गते केन्द्रीय महिला मजदूर विभाग गठन भयो । ०५२ सालमा सम्पन्न जिफन्टको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनले घटक युनियन सरहको मान्यता पायो ।
त्यसपछी जिफन्टले महिला हक अधिकारका सवालमा आफ्ना गतिबिधिलाई अघि बढाउदै लगेको छ । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद र दुरुत्साहनका विरुद्ध अभियान संचालन गर्दै आएको छ । श्रमिक महिलाको अधिकार स्थापित गर्न चेतना अभिबृद्धिको काम गर्दै आएको छ । ०५६ सालमा भएको तेस्रो महाधिवेशनले महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने र महिलाका मुद्दा पुरुषले पनि अनुभूत गरुन भन्ने उद्देश्यले हरेक कार्यक्रममा २५ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरियो । साथै महिलाका कार्यक्रममा २५ प्रतिशत पुरुष हरेक तहमा रहनु पर्ने नीति अघि सार्यो ।
महिलामाथि हुने विभेदको पूर्ण अन्त्यका लागि अन्य सरोकारवालाहरु संग हातेमालो र सहकार्य अघि वढाउने काम भएका छन् । राज्यका प्रत्येक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताका लागि चेतनामूलक अभियान संचालन गर्न काम भएको छ । महिला विरुद्ध हुने हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता सम्बन्धी अभियान गर्दै आएको छ । युनियनकर्मीहरुको आचार संहिता कार्यान्वनमा जोड दिएको र तल्लो तहसम्म जानकारी गराउने काम भएको छ । काम र जीवन बीच सन्तुलन कायम गरिएको छ ।
शासन पद्धतिमा भएको परिवर्तनसँगै मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको पनि केहि समय बितिसकेको छ । महिलाको प्रतिनिधित्वमा राजनीतिक, आर्थिक एवम् सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्यरुपमा वृद्धि हँुदै गएकोे छ । महिला र पुरुषबीच सारभूत समानता कायम गर्न नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यक्रमगत प्रयास भइरहेका छन् । तर पनि परिमाणमा भने पितृसतात्मक सोच कायमै रहेको र महिलालाई विकासका सबै चरणमा सारभूत सहभागिता गराउन नसकेको अवस्था देखिन्छ । गत निर्वाचनमा त झन कांग्रेस माओवादी लगायतको महा गठबन्धनले मुलुकको ७५३ स्थानीय तहहरुमा अनिवार्य महलिना उप–प्रमुख हुने व्यवस्थाको धज्जी नै उडाइदियो । दुई वा सोभन्दा वढी दलको गठबन्धन भएको हकमा उप–प्रमख दलीय भागबण्डामा पुरुषनै बनाउने काम गर्न पुगे । त्यस कार्यले महिलाको अधिकार खोसिन पुग्यो । तथापी ति दलकमा महिलाहरुले समेत बिरोध जानाउन सकेनन् ।
यी र यस्ता खालका अवसरवाद र चुनौतीहरु परास्त गर्न, राज्य इमान्दार रुपले लागेको देखिन्छ । अझै पनि राज्यका संयन्त्रहरुमा महिला प्रतिको पूर्वाग्रही सोचका कारण आशातीत उपलब्धिहरु हासिल गर्न नसकेको देखिन्छ । महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव अन्त्य गरी सभ्य समाज निर्माण गर्न राज्यको नवीनतम पहलको खाँचो रहेको छ । ११५औ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अबसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनु हुने सबै न्याय प्रेमी महिलाहरुमा हार्दिक शुभकामना ब्यक्त गर्दछु ।
