अपराध अनुसन्धानको क्रममा हुने त्रुटीहरु, नवीनतम् कानूनी प्रावधानहरुको प्रयोग र सुधारका क्षेत्रहरु

संहिताले अनुसूचीकृत गरेका फौजदारी कसूरहरु

अनुसूची १:  प्रहरी कर्मचारीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलले अभियोजन गर्ने

अनुसूची २ अधिकार प्राप्त कार्यालय वा अधिकारीबाट अनुसन्धान गरी सरकारी वकीलले मुद्दा दर्ता गर्ने, 

अनुसूची ३  उजुरी वा प्रतिवेदनको रुपमा सरकारी निकायका अधिकारीले दर्ता गर्ने, 

अनुसूची ४ हकदैया भएको वा सरोकारवाला व्यक्तिले मुद्दा दायर गर्ने कसूर 

– अनुसूची १ मा उल्लिखित कुनै कसूर भएको, भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने व्यक्तिले त्यस्तो कसूरको सम्बन्धमा आफूसँग भएको वा आफूले देखे जाने सम्मको सबुद प्रमाण खुलाई त्यस्तो काको जाहेरी दरखास्त दिनुपर्ने, 

– सुचना लिखित मौखिक तथा विधुतिय माध्यम समेतको हुन सक्ने ,

– अनुसूची–१ मा उल्लिखित कुनै कसूर भएको कुराको सूचना वा जानकारी प्रहरीले अन्य कुनै स्रोतबाट वा आफैँले प्राप्त गरेमा उल्लिखित विवरण सहितको प्रतिवेदन खडा गर्नुपर्ने,

जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता नगरेमा उजुर गर्न सक्ने दफा ५

– अनुसूची १ मा उल्लिखित उजुरी दर्ता गर्न ईन्कार गरेमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय वा माथिल्लो तहको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त सहित उजुरी दिन सकिने, यसरी प्राप्त भएको उजुरीको अभिलेख राखि जाहेरी आवश्यक कारवाहीको लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्ने र सो प्रहरी कार्यालयले पनि जाहेरी दर्ता गरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यलायमा पठाउनु पर्ने 

– यसरी प्राप्त हुन आएको सूचना वा जहेरीलाई सम्बन्धित सम्बन्धित प्रहरी कार्यलायले दर्ता गरी कारबाही गर्नु पर्ने

पक्राउ पुर्जी दफा ९

– कुनै व्यक्तिलाई कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्कालै पक्राउ गर्नु पर्ने भएमा कारण खुलाई सम्भव भएसम्म पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमतिका लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने  ।

– मनासिब कारण भएमा जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गरी पक्राउ गरी स्वीकृतिको लागि पक्राउ परेको व्यक्ति सहित मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

– भागी पक्राउ हुन सक्ने संभावना नभएको वा समाव्हानको म्यादमा उपस्थित नहुनेका हकमा पनि पक्राउ पूर्जी जारी हुन सक्ने – दफा  ५७(३) र ५९(५)

प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन दफा १०

– कुनै कसूरको सूचना वा जाहेरी दर्ता हुनासाथ त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान गर्न तोकिएको प्रहरी कर्मचारी वा अनुसन्धान अधिकारीले तुरुन्त प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी सोको प्रतिवेदन तीन दिनभित्र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ,

– प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारी वकीलले अध्ययन गरी  कसूरमा थप अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धान अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ,

– निर्देशन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कार्यालय वा अधिकारीले सो निर्देशन अनुसारको कारबाही गर्नुपर्ने । 

– लिखत वा दशी प्रमाण लुकाउने वा नास गर्ने संभावना भएका वा तोकिएको म्याद भित्र पेश नगरेमा त्यस्तो लिखत वा दशी दाखेल गर्ने कर्तव्य भएका व्यक्तिलाई पनि पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सकिने – दफा ५७ (४)

– पक्राउ पूर्जी अभियुक्त र साक्षी तथा अन्य व्यक्तिको सम्बन्धमा पनि जारी गर्न सकिने – दफा ५८(१)

– पक्राउ पूर्जी ७ दिने र ३५ दिने हुने – दफा ५८(७)

जाहेरी वा सूचनालाई तामेलीमा राख्ने, दफा ११

– जाहेरी दरखास्त वा सूचनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति वा जाहेरवाला समेतलाई बुझ्दा त्यस्तो दरखास्त वा सूचना भ्रमपूर्ण, झुट्ठा वा काल्पनिक भई अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएमा वा निरर्थक देखिएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले कुरा खुलाई ३ दिन भित्र सरकारी वकील कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने, 

– कसूरमा तत्काल अनुसन्धान गर्न मनासिव आधार नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई तत्काललाइ तामेलीमा राख्न वा वारदातको प्रकृतिको हेरी तत्काल अनुसन्धान गर्ने आवश्यक देखेमा थप अनुसन्धानको लागि सरकारी वकीलले निर्देशन दिन सक्नेछ र अनुसन्धान अधिकारीले सो सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्नु पर्नेछ

– अपराधको अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्नु पर्ने,

– हिरासतमा राख्दा त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको कारण सहितको थुनुवा पुर्जी दिएर मात्र हिरासतमा राख्नु पर्ने,

– हिरासतमा राखिएको व्यक्तिको परिचय खुल्ने कागजको प्रतिलिपि सहित निजको अभिलेख राख्नु पर्ने,

– पक्राउ गरिएको व्यक्तिले कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन चाहेमा अनुसन्धान अधिकारी निजलाई कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन दिनु पर्नेछ,

– कुनै ब्यक्तिलाई कसूरको अनुसन्धानको लागि पक्राउ गरेपछि चौबीस घण्टाभित्र जतिसक्दो चाँडो मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने – १४(१)

– म्यादभन्दा बढी हिरासतमा राख्नु परेमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यसको आधार र कारण खुलाई सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुमतिको लागि निवेदन दिनु पर्ने दफा – १४(३) 

– एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्ने आदेश दिन सक्ने दफा – १४ (६), 

हिरासत मुक्त गर्ने दफा १५

– अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्न उपयूक्त नदेखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकीलको सहमति लिई धरौटी वा जमानत लिई वा कुनै माथवर व्यक्तिको जिम्मामा हाजिर जमानीमा छाड्न वा तारिखमा राख्न सक्नेछ,

– यसरी छाड्दा निज उपर मुद्दा चल्ने भए त्यस्तो अवस्थामा निज उपस्थित हुने गरी निजको कागज गराउनु पर्नेछ,

– हाजिर जमानी दिने व्यक्तिले हाजिर जमानीमा छोडिएको व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकील कार्यालयले तोकेको समयमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ, 

– मृत्युकालिन घोषणा राख्न सक्ने अवस्था भएमा स्वास्थ्यकर्मीको रोहवरमा कागज गर्ने, 

– अभियुक्त तत्काल फेला परे नियन्त्रणमा लिने, 

– पीडित/साक्षी सुरक्षा गर्ने, 

– अनुसन्धान अधिकारीलाई तुरुन्त खबर गर्ने, 

– अनुसन्धानमा सहयोग नगरेमा अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउने, 

– अनुसन्धान अधिकारी तोक्ने त्यसको जानकारी  सरकारी वकील कार्यालयलाई तुरुन्त दिने

घटनास्थल मुचुल्का तयार गर्ने 

– अनुसन्धान टोली खटाउने, 

– प्रमाण संकलन गर्ने, 

– खानतलासी बरामदी मुचुल्का खडा गरी त्यस्ता वस्तु आफ्नो कब्जामा लिइ सोको भरपाइ सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिने, 

– प्रमाण संकलन गर्ने, 

– दसी प्रमाण, समान वा वस्तुको प्रकृति अनुसार ननासिने र नविग्रने गरी खामवन्दी गर्ने, 

– श्रव्य दृश्य भिडियो (क्राइम सिन अफिसर)घटनास्थल अनुसन्धान अधिकृतले गर्ने, 

– एउटा सबुद अर्को सबुदसँग कन्टामिनेसन हुनवाट वचाउने, 

– तालिम प्राप्त कुकुरको प्रयोग, 

– मुचुल्का खडा गर्दा रोहवरमा राख्नु पर्ने संहिताको दफा १९ को अधिनमा रही गर्ने र रोहवरमा वस्ने व्यक्तिको परिचयात्मक  विवरण खुलाउने, 

– स्थानीय तहको सदस्य÷नभएमा कुनै सरकारी कर्मचारीलाइ खटाउन सरकारी कार्यालयलाई पत्र लेख्नु पर्ने, 

– रोहवरमा सहि गर्नुपर्ने, 

– रोहवरमा वस्न नमान्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारवाहीका लागि लेखी पठाउन सक्ने । 

प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन र निर्देशन (संहिताको दफा १० र नियमावाली १५)

– घटनास्थल तथा वस्तुस्थिती मुचुल्का तयार गर्ने, 

– खानतलासी वा वरामदी मुचुल्का तयार गर्ने, 

– लास जाचँ मुचुल्का तयार गर्ने, 

– घाउँ जाच÷शारीरिक जाँच÷उपचार, 

– भौतिक वस्तु परिक्षणका लागि पठाउने, 

– प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त हुनसाथ सरकारी वकील कार्यालयले कसूर दर्ता किताबमा दर्ता गरी मिसिल खडा गर्ने, 

– निर्देशन दिने (३ दिन भित्र)

प्रकाउ भएको व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्ने

– मानवोचित व्यवहार गर्ने, 

– महिला पुरुष अलगअलग राख्नु पर्ने, 

– आफन्तसँग भेटघाट÷कानून व्यवसायी सँग परामर्शको सुविधा दिने, 

– धरौटी वा जमानत लिने, हाजिर जमानीमा छोड्ने तथा तत् सम्वन्धी अन्य कार्यविधि, 

– सरकारी वकील समक्ष अनुसन्धान अधिकारी सहित अभियुक्तको वयान लिने, 

– श्रव्य दृश्य संवादवाट पनि वयान लिन सकिने, 

– थप वयान गर्ने सकिने, 

हिरासतमा राख्ने÷म्याद थप गर्ने÷बहसपैरवी गर्ने (संहिताको दफा १४ नियमावली १९ )

– हाजिरी जमानी दिने व्यक्तिलाई  कागज गराउने (दफा १५)

विशेष अवस्था भएका अभियुक्तका सम्वन्धमा अनुसन्धान सम्वन्धी थप व्यवस्था

क. नाबालकका सम्वन्धमा 

– नियन्त्रण लिनु अघि, लिँदा, छाड्दा अभिभावकको रोहवारमा

– उमेर एकिन गर्ने कागजात पेश गर्ने 

– मनोविज्ञ परामर्श सेवा दिने 

ख. महिला संलग्न मुद्दामा अनुसन्धान गर्दा, 

– महिला मैत्री वातावरणमा अनुसन्धान गर्ने 

– ठट्टा मसकरी नगरी शिष्ट भाषा प्रयोग गर्ने

ग. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अनुसन्धान गर्दा;

– अपाङ्गमैत्री वातावरणमा अनुसन्धान गर्ने

– अपाङ्ग खुल्ने आधिकारिक प्रमाण पेश गर्न लगाउने

– अनुसन्धान गर्दा गोपनीयता कायम गर्ने (परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्नु पर्ने अवस्थाका पीडित, साक्षी वा अभियुक्तको)

– पुनः अनुसन्धान गर्ने 

(मुद्दा नचलाउने गरी पठाइएकोमा पछि प्रमाण प्राप्त भै मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएमा सरकारी वकीलको अनुमति लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने)

– पीडित प्रभाव प्रतिवेदन मिसिल संलग्न राख्ने (अभियोगपत्र दायर गर्नु अगाडी वा १ महिनाभित्र )

– अनुसन्धानमा राय सल्लाह माग गर्न सक्ने 

– अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने 

– थप दावी लिने व्यवस्था (दफा ३५)

– अभियोगपत्रको त्रुटी सच्याउने (दफा ३७) 

– अन्तरिम क्षतिपुर्तिको माग गर्ने, दफा ४८(१)

– बरामद भएका मालसामान फिर्ता दिने ( जफत हुने बाहेकका,अदालतले खोजेको बखत दाखिला गराउने शर्तमा 

अपराध अनुसन्धानमा हुने त्रुटीहरु

– प्रमाण संकलनमा – दक्ष जनशक्तिको कमि

– जाहेरी/झुठा जाहेरीबाट पनि अनुसन्धान हुँदा समस्या

– जाहेरी ढिलो दर्ता

– पीडितबाटै प्रमाण लोप भैसकेको हुने

– भौतिक प्रमाण संकलन तर्फ भन्दा सावितीमुखी अनुसन्धान पद्दती

– विधि विज्ञानवाट रिपोर्ट ढिला आउने हुँदा समस्या

– मुचुल्का गर्दा ध्यान नपु¥याउने (रोहवरमा राख्नु पर्नेलाई नराख्ने,राखे पनि सही छुट्न जाने) 

–  प्रहरी प्रतिवेदनमा अनुसन्धान अधिकारीको सही छुट्ने

– घटनास्थल मुचुल्कामा मिति छुट्ने 

– अन्तरिम क्षतिपुर्ति माग गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिबाट निवेदन लिई सम्वन्धित सरकारी वकीलसँग समन्वय गरी सोको लागि अदालत समक्ष माग गर्ने कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना हुन नसकेको 

– प्रचलित कानून तथा सान्दर्भिक नजिर

समन्वय र सहकार्य