न्याय क्षेत्र: ‘अन्याय’मा महिला

नेपालको संविधान (२०७२) लैङ्गिक मैत्रीपूर्ण छ । संविधानमा उल्लेख भएका कयन विषय कानूनका रुपमा तयार हुन बाँकी छ । तर पनि समानताको दृष्टिले संविधान लैङ्गिक मैत्रीपूर्ण छ । नागरिकता प्राप्त गर्ने र प्रदान गर्ने, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बच्चा जम्माउने, गर्भपतन, प्रजनन स्वास्थ्य, सम्पत्तिमा अधिकार, शिक्षा, रोजगार, जीउ, आवास र चरित्र सुनिश्चित, विभिन्न प्रथा, परम्परा र संस्कारको नाममा महिलामाथि हुने शोषण र हिंसाको अन्त्य, घरायसी हिंसा, घरभित्र गर्ने श्रमको सही मूल्याङ्कन, विधवा तथा एकल महिलासम्बन्धी नीति नियमका सन्र्दभमा संविधानमा ब्यवस्था छ । 

गणतन्त्र स्थापना पश्चात महिला अधिकार, महिला सहभागिता, महिलालाई अवसर र महिला नेतृत्वसँग जोडिएका मुद्दाहरु अझ बुलन्द रुपमा अघि सारिएका छन् । त्यसैगरी पछिल्लो दशकहरुमा महिला पहिचानका सवालले नेपाली समाज तरङ्गित हुन पुगेको छ र त्यसले केहि परिणामहरु पनि ल्याएको छ । महिला सशक्तिकरणका लागि पितृसत्तात्मक समाज र पुरुषहरुको हैकमवादी सोचको अन्त्य गरी महिलाको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, लैङ्गिक तथा आध्यात्मिक सामथ्र्यको अभिवृद्धिमा जोड दिएको पाईन्छ । नेपालको वर्तमान संविधानले महिलाका लागि केहि विशेष ब्यवस्था गरेको छ । धारा १२ तथा भाग २ मा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था साथै लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने ब्यवस्था छ । धारा १८, धारा ९४, धारा ५१ मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति धारा ७० राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने व्यवस्था गरेको छ भने धारा ९१ मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना महिला हुने, धारा ९२ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एकजना महिला हुने ब्यवस्था गरेको छ । महिला आयोग, ३३ प्रतिशत महिलाको राज्य संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व गर्न राजनीतिक संकल्प सहितको कानूनी ब्यवस्था गरिएको छ ।

 

(लेखक जिल्ला अदालत भक्तपुरमा कार्यरत अधिकृत तथा सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ ।)