२०४७ को संविधानमा टेकेर नवीन समझदारीमा आउन दलहरूलाई राजावादीको आह्वान

राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिले गणतन्त्रवादी दलहरूलाई एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएको छ।

बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संयुक्त जनआन्दोलन समितिले आजको मितिले एक हप्ताभित्र आफ्ना शान्तिपूर्ण आग्रहलाई स्वीकार गर्न अल्टिमेटम दिएको हो।

संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले शान्तिपूर्ण आग्रहलाई बेवास्ता गरेको खण्डमा आन्दोलनलाई चैत २१ गतेदेखि थप सशक्त बनाउँदै लैजाने घोषणा गरे।

‘आजको मितिले एकहप्ताभित्र सरकारले हाम्रो शान्तिपूर्ण आग्रहलाई बेवास्ता गरेको खण्डमा हामी हाम्रो आन्दोलनलाई चैत २१ गतेदेखि थप सशक्त बनाउँदै लैजान बाध्य हुनेछौं, उनले भने, त्यसबाट सिर्जित नतिजाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्नेछ।’

उनले ०४७ सालको संविधानमा टेकेर नवीन समझदारीमा आउन गणतन्त्रवादी दलहरूलाई आह्वान गरे। २०७२ सालको संविधानमा रहेका सकारात्मक प्रावधानहरूलाई समेट्दै ०४७ को संविधानलाई आधार मानेर प्रमुख राजनीतिक पक्षहरूबीच सहमति बन्नुपर्ने चाहाना रहेको उनको भनाइ छ।