स्वास्थ्य बीमा बोर्डले १६ अर्ब तिर्न बाँकी, बीमा नवीकरण नगर्नेको सङ्ख्या बढ्यो

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवाप्रदायक संस्थालाई फागुन मसान्तसम्म १६ अर्ब ४५ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । तर, फागुन मसान्तमा बोर्डको खातामा जम्मा १ अर्ब रकम छ ।

स्वास्थ्य बीमा हाल ४८५ वटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था छन् । जसमध्ये ४०४ सरकारी, ३३ सामुदायिक र ४८ वटा निजी स्वास्थ्य संस्था छन् ।

यही अनुपातमा हेर्दा बीमा बोर्डले चालू आर्थिक वर्षसम्ममा भुक्तानी दिन २४ अर्ब हुन आउने बोर्डका निर्देशक डा. रघु काफ्ले बताए ।

हाल सरकारले साँढे ७ अर्ब ५० करोड मात्रै बोर्डलाई अनुदान दिएको छ । त्यसैगरी समयमै भुक्तानी दिन नसक्नुको अर्को कारणमा रुजु गर्न सक्ने क्षमता न्यून गरेको बोर्डले औंल्याएको छ । बोर्डका अनुसार दैनिक भुक्तानीको दाबी संख्या ३० देखि ४० हजारको हाराहारीमा आउने गरेको छ । तर शाखाको दैनिक रूजु गर्ने क्षमता भने ७ हजार मात्रै छ ।

दाबी समीक्षामा अपर्याप्त दक्ष जनशक्ति र अवलम्बन गरिएको विधि तथा प्रक्रिया आफैमा कमजोर रहेकाले दाबी परीक्षण समयमै हुन नसक्दा सेवा प्रदायक संख्या मर्कामा पर्दै आएका छन् ।

‘२०८१ फागुन मसान्तसम्ममा बोर्डमा प्राप्त भई समीक्षा नभएको दाबी करिब ९० लाख छ । प्राप्त दाबीको समयमै परीक्षण सक्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ,’ डा. काफ्ले भन्छन् ।’

उनका अनुसार सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले बोर्डमा रियल टाईम दाबी पेस गर्न सकेका छैनन् । बिल भरपाई पनि विद्युतीय हुन सकेका छैनन भने कतिपय सेवा प्रदायकले बिल भरपाई अपलोडसम्म गर्न सकेका छैनन् ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्न अहिलेसम्म देशभरका ३ सय ५६ पालिकामा मात्रै प्रथम सेवा विन्दु पुगेको जनाएको छ ।

बोर्डको कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले ४७ दशमलव ७ प्रतिशत पाकिलामा मात्रै बोर्डको आफ्नै प्रथम सेवा विन्दु रहेको जानकारी दिएका हुन् । अहिलेसम्म पनि ३ सय ९७ पालिकामा प्रथम सेवा विन्दु नपुगेको जानकारी दिँदै उहाँले ती पालिकाका बीमित सेवाग्राहीहरूले नजिकैको अर्को पालिकामा गएर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले प्रत्येक वर्ष बीमा नवीकरण नगर्ने बीमितहरूको सङ्ख्यासमेत बढ्दै गएको बताए । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा बीमा नवीकरण नगर्ने ५४ प्रतिशत, २०७८/७९ मा ६४ प्रतिशत रहेकामा चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको सङ्ख्या ५४ प्रतिशत रहेको छ ।