शिक्षक आन्दोलन: एक बाध्यता
शैक्षिक वर्षको अन्तिम अवस्था, कपि परीक्षण देखि नतिजा प्रकाशन, नयाँ शैक्षिक वर्षको योजना निर्माण गर्दै विद्यार्थी भर्ना अभियानमा लाग्नुपर्ने शिक्षक विद्यालयमा छैनन्, बानेश्वरमा छन् । हल्का टिप्पणी गर्नेहरुले त आफ्ना बच्चा बोर्डिङ पठाई बानेश्वरमा नाचेर नपढी स्थाई, सिधै बढुवा वा यस्तै कुनै आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि ‘मास्टर’को लर्को लागेको छ पनि भन्देला तर जिम्मेवार निकायले यसलाई गम्भिर रुपमा लिनुपर्छ । तत्काल समस्या समाधान गर्न लागिपर्नुपर्छ । खासमा यसपाला शिक्षकको माग पनि अरु केहि छैन, २०२८ को शिक्षा ऐन पुरानो भयो बिगतका सम्झौताहरु समेटेर नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्यो । अैले लागू भइरहेको शिक्षा ऐन २०२८ मा बनेको थियो त्यसपछि एउटा जनमत संग्रह, २०४७ को संविधान, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना, २०६३ को अन्तरिम संविधान हुँदै नेपालको संविधान २०७२ लागू भई देश संघीय प्रणालीमा गइसक्दा पनि अब हामी भने शिक्षा ऐन २०२८ लाई नै टालटुुल पार्दै काम चलाइरहेका छौं, के यो फेर्नुपर्छ भन्ने बेला भएको हैन र? २०२८ पछि शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, समाज र राज्यकै पनि त कति आवश्यकता र चाहनाहरु फेरिए होलान् । हुन त चैत्र ७ गतेदेखिको एस.इ.इ. परीक्षा नै बहिस्कार गरिदिएको भए आन्दोलन नै गर्नुपर्दैनथ्यो, बानेश्वरमा ढुंगामुढा वा आतकं सिर्जना गरेको भए आज चैत्र २९ गते दशौं दिन भइसकेको आन्दोलनको आवाज नसुनेको सरकारको कान र आँखा दुबै उहिल्यै खुलिसक्थ्यो होला, तर के गर्नु एस.इ.इ. दिन तयार भएका आफ्ना भाइबहिनीको पढाइ, अनि समाजकै मार्गदर्शक बन्नुपर्ने ’गुरु’ भएकाले दुनियाँले सोचेजस्तो गैरजिम्मेवार ‘मास्टर’ बन्न सकेनौं हामी । त्यसैले सकेसम्म कम क्षति होस् भनेरै शैक्षिक विद्यार्थीहरुका प्रत्यक्ष शैक्षिक गतिविधिमा असर नपर्ने यो चैत्रको अन्तिमको समय पारेर काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलनमा छौं, चाहना सुधारको हो ध्वशंको हैन ।
अचानोको पिर खुकुरीले बुझ्दैन थाहा छ हामीलाई । जीवनको ऊर्जाशील समय शिक्षणमा बिताएर खाली हात घर फकर्नुपर्नेको पीडा, न्युनतम ज्याला समेत नपाई वालविकासमा वच्चा स्याहार गर्नेको पिडा, बेभरको विद्यालय कर्मचारी र प्राविधिक धारका प्रशिक्षकको पिडा अरुले महशुस पनि गर्न सक्दैनन् । एउटा खरदारमा प्रवेश गरी आबधिक बढुवाबाटै कम्तिमा अधिकृत बन्ने निजामतिको शान र प्रा.शि. तृतीयमै जीवन बिताउनुपर्ने शिक्षकको हिनताले कार्यसम्पादनमा कस्तो असर पार्ला ? सामुदायिक शिक्षालाई सुधार्न अब सरकारी सेवा सुविधा लिने शिक्षक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र समाजका अगुवा हरेकलाई सामुदायिक विद्यालयमै विद्यार्थी पढाउन अनिवार्य गर्नुपर्ने नियम आवश्यक छैन र ? माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य र निशुल्क शिक्षाको अवसर नीतिमा मात्र भयो यसलाई ऐनमार्फत सम्बोधन गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दैन र ? आफ्नो समुदायको स्कुल आफैं सुधार्नको लागि समुदायलाई थप अधिकार प्रदान गरी विद्यालय व्यवस्थापनमा समुदायको संलग्नता अझ मजबुत बनाउनु आजको आवश्यकता हैन र? यस्ता कयौं प्रश्नहरुको उत्तर समेटी शिक्षा ऐन ल्याउन सके अबको शिक्षाको रुपरेखा नै बेग्लै हुनेथियो । शिक्षामा जुन विकर्षण छ पहिले यसलाई चिरेर सबैको आकार्षण बनाउन सके पो अझै दक्ष र सक्षम जनशक्ति यो पेसामा आकर्षित हुन्छ अनि आउने पुस्ताले देशको भाग्यको नक्सा बदल्न सक्छ । त्यसैले पहिला त यो बुझ्नुपर्छ आन्दोलन केबल शिक्षकको सुविधा बढाउन भएको हैन, देशकै शैक्षिक रुपान्तरणको लागि भइरहेको छ, जसको नेतृत्व शिक्षक महासंघले गरेको छ र त्यसमा देशभरिका शिक्षकहरुको नैतिक भौतिक समर्थन पनि छ ।
बानेश्वरको सडकमा नाच्दैगरेका हरेक शिक्षकको एउटै चाहना छ, विगतका सम्झौंताहरु कार्यान्वयन हुन् र वर्तमान युग सुहाउँदो एउटा शिक्षा ऐन ल्याइयोस्, जसले शिक्षासँग सरोकार राख्ने शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सबैको अपेक्षा पूरा गर्न सकोस् । विद्यार्थीहरु पठपानमा सहभागी हुने दिनहरुमा आन्दोलन सुरु भएको हैन, दशौं दिनमा खबरदारी कार्यक्रम चलिरहँदापनि कुनै हिंसाका घटना भएका छैनन्, सडकको सबै लेनहरु कब्जा भएका छैनन्, सडकमा यत्रतत्र फोहोर फालिएको छैन, सरसफाइमा समेत शिक्षक स्वयम् खटिनुभएको छ, के यसलाई अब कमजोरी ठान्ने हो र ? आफ्नो पेसागत सन्तुष्टि नै कक्षाकोठामा शिक्षकको अनुहारमा देखिन्छ, कार्यसम्पादनमा देखिन्छ, जसको प्रभाव विद्यार्थीको पढाइमा पर्छ । अब भर्ना अभियानमा लाग्न हतारिएको, खुशी अनुहार पारी कक्षाकोठामा जान चाहेको शिक्षक वर्गको जायज माग तत्काल समाधान गरी शैक्षिक सुधारको महत्वपूर्ण पाइला चाल्न सरकारकाले ढिला नगरोस् । हाम्रो पनि रहर कक्षाकोठामै नाच्ने हो, कक्षाकोठामै गाउने हो, आफ्नै विद्यार्थीहरुको सफलतामा रमाउने हो, यो सब बानेश्वरमा गर्नु हाम्रो बाध्यता हो ।
